सामान्यपणे गुन्हेगारी विश्वाची चर्चा होते तेव्हा गुन्हेगार आणि राजकारणी यांच्यात लागेबांधे असल्याचे उघडपणे बोलले जात असते.यात काहीच तथ्य नाही असे काही नाही पण देशात कायद्याची पायमल्ली होऊन काही बेकायदा व्यवहार होतात तेव्हा या लागेबांध्यातला सरकारी अधिकारी आणि कर्मचारी यांचा पदर मात्र सोयिस्करपणे विसरला जात असतो.खरे तर नियमांची अंमलबजावणी करणे आणि या अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवणे हे सरकारी कर्मचाऱ्याचे कर्तव्य असते.हे अधिकारी ठाम राहिले तर गुन्हेगार आणि राजकारणी यांचेही काही चालत नाही. देशात वाढत चाललेली गुन्हेगारी, वाढता भ्रष्टाचार आणि गैरव्यवहार रोखायचे असतील तर सरकारी यंत्रणेची जबाबदारी निर्णायक असते.गुन्हेगार आणि राजकारणी भ्रष्टाचार करीत असतात पण सरकारी कर्मचारी त्यांना त्यापासून रोखू शकतात आणि त्यांना त्या बद्दल शासितही करू शकतात. यासाठी घटनेने सरकारी यंत्रणेला व्यापक अधिकारही दिलेले आहेत. काही अगदीच दुर्मिळ अपवाद वगळता न्यायालयेही अशा अधिकार्यां च्या मागे उभे राहतात. म्हणजे सरकारी यंत्रणा या संदर्भात मोठे काम करू शकते. अनेक शासकीय अधिकाऱ्यांनी आपल्या कर्तव्य कठोरतेचे दर्शन घडवत काही मंत्र्यांचाही भ्रष्टाचार रोखला असल्याची अनेक उदाहरणे आपल्या देशात आहेत. न्यायालयांच्या कर्तव्य पालनाचे तर आपण आता सुखद अनुभव घेतच आहोत. मात्र शासकीय यंत्रणा आपले हे कर्तव्य विसरून भ्रष्टाचाराच्या गटारगंगेत वाहात जायला लागली तर देशातले हे घातक प्रवाह अनावर व्हायला लागतात. आपल्या दुर्दैवाने आता आपले सरकारी अधिकारी आपले हे कर्तव्य विसरून गुन्हेगार आणि गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे पुढारी यांच्याशी हातमिळवणी करायला लागले आहेत आणि आता वाढत असलेल्या भ्रष्टाचाराचे मुख्य कारण तेच ठरले आहे. गुन्हेगार, राजकारणी आणि अधिकारी यांचे स्वरूप पाहिले तर आपल्या लक्षात येईल की राजकारणी आणि गुन्हेगार यांच्या हातमिळवणीपेक्षा अधिकारी आणि गुन्हेगार यांची हातमिळवणी जास्त घातक असते. कारण नेते आणि गुंडांच्या हातमिळवणीला शासकीय यंत्रणा हे उत्तर आहे. पण शासकीय यंत्रणाच जर गुंडांशी हातमिळवणी करायला लागली तर तिला रोखणार कोण ? आपल्या देशातल्या गाजलेल्या तेलगी बनावट स्टँपपेपर कांडात आपण ही गोष्ट पाहिली आहे. त्याने आपल्या कारस्थानात सरकारी अधिकारी आणि पोलीस अधिकार्यां नाच प्रामुख्याने ओढले होते. त्यामुळेच ते कारस्थान वर्षानुवर्षें बिनबोभाटपणे चालले होते. आताही हसन अली खान याला लाच मागणारा पोलीस अधिकारी अशोक देशभ्रतार याला सेवेतून निलंबित करण्यात आले आहे. तशी घोषणा गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी काल विधिमंडळात केली. हसन अली याला अटक झाली आहे पण असा आरोपी जेलमध्ये जातो ही कल्पनाच त्याला सहन न होणारी असते. कारण आपण सर्वांना विकत घेतले असल्याने आपल्याला मुळात अटकच होणार नाही अशा कल्पनेत ते वावरत असतात. पूर्णपणे राजेशाही थाटात राहण्याची सवय असलेले हे आरोपी अटक झाली तरी तुरुंगात न जाता सरळ दवाखान्यात दाखल होतात. पण आता आता याही प्रकाराची फार तपासणी व्हायला लागली असल्याने या व्हीआयपींना तुरुंगात जाणे आणि तिथे तिथल्या पद्धतीने राहणे अपरिहार्य ठरले आहे. तरीही तुरुंगात आपली सारी बडदास्त घरच्याप्रमाणे ठेवली जावी अशी त्यांची अपेक्षा असते आणि काही भ्रष्ट तुरुंगाधिकारी पैसे खाऊन ती तशी करीतही असतात. त्यासाठी हे अंडर वर्ल्डचे दादा अधिकार्यांाना काहीही देण्यास तयार असतात. हसन अली सारख्यांची तर अशी वेगळी वागणूक मिळावी यासाठी कितीही खर्च करण्यावी तयारी असते. याचा अंदाज घेऊनच अशोक भ्रतार यांनी हसन अली कडे केवळ १ कोटी रुपये मागितले होते. या प्रकाराची चौकशी झाली आणि आता देशभ्रतार यांना निलंबित करण्यात आले आहे. आज देशभ्रतार निलंबित झाले असले तरी आपल्या राज्यात कितीतरी कैदी कैदेत घरची सुखे भोगत आहेत. त्यामुळे या चोरांना तुरुंगाची काही भीती वाटेनाशी झाली आहे. देशभ्रतार प्रकरणाला अजून एक बाजू आहे. तिच्यानुसार देशभ्रतार यांनी २००८ साली हसन अली खान त्यांच्या तावडीत सापडल्याचा फायदा घेऊन त्याची चौकशी केली होती आणि या चौकशीची सीडी तयार केली होती. या सीडीत काही राजकारणी लोकांची नावे असून हसन अली आणि काही नेत्यांचे किती घनिष्ठ संबंध आहेत हे त्याने सांगितलेले आहे. त्यातूनच त्याने अनेक नेते, तीन माजी मुख्यमंत्री, काही अधिकारी, तीन मुख्य सचिव तसेच काही बिल्डरांचा काळा पैसा आपण परदेशात नेऊन ठेवला असल्याचे पोलिसांना सांगितले आहे असे वृत्त आले आहे. ते वृत्त या सीडीतूनच आले असावे. ती सीडी अशोक देशभ्रतार याच्याकडे आहे आणि ती त्यांनी जाहीर केली तर त्या तीन मुख्यमंत्र्यांची नावेही समजणार आहेत आणि अनेकांचे वस्त्रहरण होणार आहे. हसन अली याने किती अधिकार्यांतचे किती पैसे परदेशात ठेवले आहेत हे या सीडीवरून समजणार आहे.