केन्द्र सरकारच्या हातात काही खाती असतातच. त्यात गुप्तचर खातं आहे, सीबाआय आहे आणि सर्वात महत्त्वाचे आयकर खाते आहे. या खात्यांचा वापर सरकार आपला कारभार व्हावा यासाठी करत असते. निदान तसे मानले तरी जात असते पण काही वेळा सरकार आपल्या विरोधकांना नामोहरम करण्यासाठी ही खाती वापरत असते. इंदिरा गांधी पंतप्रधान असताना तर इंटेलिजन्स खात्याचा वापर कायम राजकारणासाठी केला जात असे. राजकारणात आपल्याशी स्पर्धा करणारे कोण आणि आपल्याला त्रास देऊन शकतील असे कोण यांची एक यादी इंदिरा गांधी यांच्याकडे तयार असे. गुप्तचर विभागाला अशा लोकांच्या सगळ्या व्यवहारांची माहिती गोळा करायला सांगून त्यांची फाईल तयार केली जात असे. अशी व्यक्ती काही गडबड करायला लागली की त्याला बोलावून घेऊन इंदिरा गांधी त्याला त्याची फाईल दाखवत असत. अशा रितीने त्यांनी राजकारणातले आपले वर्चस्व राखण्यासाठी या खात्याचा वापर केला. या खात्याचे काही अधिकारी या पद्धतीने वैतागले होते. इंदिरा गांधी यांनी आपल्याला निव्वळ टेहळणी करणारे शिपाई करून टाकले आहे असे ते म्हणत असत.
आयकर खात्याच्या वापराचा असा एक प्रकार आता समोर आला आहे. २०१४ साली देशात नेतृत्वासाठी राहूल गांधी यांना नरेन्द्र मोदी आव्हान देऊ शकतात याची जाणीव झालेल्या केन्द्र सरकारने मोदी यांचे पंख कापण्यासाठी आयकर खात्याचा वापर करायला सुरूवात केली आहे. कारण एका आंतरराष्ट्रीय संस्थेने गुजरात हे जगातले एक उत्तम प्रशासन असलेले राज्य असल्याचे म्हटले आहे. या निमित्ताने मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी यांच्यावर स्तुतीचा वर्षाव होत आहे. प. बंगालात गेली ३५ वर्षे डाव्या आघाडीने सातत्याने सत्ता मिळवली आहे. अर्थात अशी ३५ वर्षे राज्य करून राज्याची प्रगती किती केली हा अलाहिदा मुद्दा आहे पण ३५ वर्षे सत्ता टिकवली आहे हे खरे आहे. तसा विचार केला तर गुजरातेत भाजपानेही जवळपास २५ वर्षे पूर्ण केली आहेत. मात्र या दोन प्रदीर्घ काळ टिकलेल्या राजवटीत गुजरातेत चांगली प्रगती होत आहे आणि बंगालात दारिद्र्य कमी होण्याची काही शक्यता दिसत नाही. गुजरातेतले मोदी आणि भाजपा यांचे हे यश केन्द्र सरकारला खुपायला लागले आहे. म्हणून सरकारने आपल्या हातातल्या आयकराचा वापर करून तिथल्या सरकारला छोटासाच पण अनपेक्षित दणका दिला आहे.
११ जानेवारी २०११ या दिवशी तिथल्या सरकारने गुंतवणूकदारांसाठी व्हायब्रंट गुजरात कार्यक्रम घेतला. या कार्यक्रमात गुंतवणुकीचा विक्रम प्रस्थापित झाला. दोनच दिवसांत २ लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे करार करण्यात आले. यातले बरेच करार वीज निर्मिती प्रकल्पांचे आहेत. आता आयकर खात्याने गुजरातेत गुंतवणूक करणार्यार काही गुंतवणूकदारांची चौकशी सुरू केली आहे. व्हायब्रंट गुजरात मध्ये करण्यात आलेल्या करारांपैकी १ हजार कोटच्या करारांची तपासणी करण्याची गरज असल्याचे आयकर खात्याने सरकारला कळवले असून या करारांची कागदपत्रे दाखवावीत अशी सूचना केली आहे. सरकारला आता ही कागदपत्रे दाखवायला काही हरकत नाही पण असा प्रकार या पूर्वी कधीच घडलेला नाही. अनेक राज्यांत नवनवे गुंतवणूक प्रकल्प आले परंतु त्यातल्या कोणत्याही गुंतवणूकदारांची आयकर खात्याने कधी चौकशी केलेली नाही. आताच ही चौकशी का असा प्रश्न भाजपाने विचारला आहे. गुजरातेत भरपूर गुंतवणूक होत असल्यामुळे केन्द्र सरकारचा जळफळाट होत आहेच पण काँग्रेसच्या एकाही मुख्यमंत्र्याला मोदी यांची बरोबरीही करता येत नाही. म्हणून गुंतवणूक करणारांना आयकर खात्याची अशी धमकी दिली की ते गुजरातमध्ये जाणार नाहीत असे सरकारला वाटते.
राज्य विधानसभेतले विरोधी काँग्रेस पक्षाचे नेते शक्तिसिंग गोहील यांनी याचा प्रतिवाद केला आहे. भाजपा नेते राज्यात काळे धन आणि माफिया यांच्या विरोधात आंदोलन करीत आहे. तर मग भाजपा नेत्यांनी या गुंतवणूक करणारांची आयकर विवरण पत्रे दाखवायला काय हरकत आहे ? असा सवाल त्यांनी केला आहे. पण काही गोष्टी बिनतोड आहेत त्यांचा विचार केला पाहिजे. पहिली गोष्ट म्हणजे भाजपाला या गुंतवणूक दारांची कागदपत्रे दाखवण्यात काही हरकत नाही. कारण ती काही भाजपा नेत्यांची विवरणपत्रे नाहीत. या कागदपत्रांत काही लपवण्या सारखे असेल तर तो गुंतवणूकदार आणि आयकर यांच्यातला मुद्दा आहे आणि त्यांना आयकर खात्याने हिशेब विचारले म्हणून भाजपा नेत्यांनी अस्वस्थ होण्याचे काही कारण नाही. तसे तर हे हिशेब सरकारकडे पहायला मागण्याचेही काही कारण नाही. असे करार होताना परदेशी गुंतवणूक प्रमोशन बोर्डाकडे विचारणा करावी लागते आणि हे मंडळ प्रत्येक गुंतवणूक दाराची आयकर विवरणे तपासत असते. मग ती आता राज्य सरकारकडे मागण्याचे काही कारणही नाही. ते मागण्यामागे गुंतवणूकदारांना डिवचणे आणि त्यांना गुजरातेत न येण्यासाठी बिचकावणे हाच हेतू आहे.