गेल्या काही वर्षात न्यायालयांची सक्रियता हा देशात वादाचा विषय झाला आहे.न्यायालये आपली मर्यादा ओलांडून सरकारचे काम करायला लागली की सक्रियता दिसायला लागते.सरकारने कायदे करावेत आणि त्या कायद्यांच्या आधारे न्यायालयांनी निवाडे करावेत अशी लोकशाहीतली कामाची विभागणी असते.मध्यंतरीच्या काळात ही सक्रियता फारच दिसली आणि काही दिवस शांत राहिली.आता पुन्हा एकदा सर्वोच्य न्यायालयाने अनेक प्रकरणात सरकारला धारेवर धरायला सुरूवात केली आहे.विशेषतः भ्रष्टाचाराच्या आणि गैरप्रकारांच्या प्रकरणात न्यायालयाने सरकारला काही इशारेही दिले आहेत आणि विशिष्ट मुदतीत कार्यवाही करण्याबाबत बजावले आहे.काही वेळा सरकारचे वाभाडेही काढले आहेत.त्यामुळे पुन्हा एकदा न्यायालयाची सक्रियता हा विषय चर्चेला आला आहे.सरकार, न्यायालये आणि कार्यपालिका अशी घटनेने ठरवलेली लोकशाहीची तीन स्वायत्त अंगे आहेत. या तिघांचेही कार्यक्षेत्र निरनिराळे आहे.त्यांनी परस्परांच्या कामात हस्तक्षेप करू नये असा संकेत घटनेत दिलेला आहे. या संकेतांचा भंग होत आहे का ? न्यायालये या पातळीवर का आली आहेत ? काही लोकांनी परदेशात नेऊन ठेवलेला काळा पैसा, दक्षता आयुक्तांची नेमणूक आणि २ जी स्पेक्ट्रम घोटाळा या तीन प्रकरणात न्यायालयांनी सरकारच्या कामात हस्तक्षेपच केलेला नाही तर सरकारचे काम आपल्या हातात घेतले आहे. न्याया लयाचे हे कृत्य सरकारच्या कामात हस्तक्षेप करणारे ठरत नाही का ? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
याच वेळी एक धक्कादायक गोष्ट घडली. सर्वच्य न्यायालयाचे सरन्यायाधीश न्या. एस.एच. कपाडिया यांनी एका कार्यक्रमात बोलताना न्यायाधीशांना एक इशारा दिला. न्यायाधीशांनी स्वतःला लोकप्रतिनिधींच्या वर समजू नये. त्यांना शहाणपणाचे डोस पाजू नयेत असे ते म्हणाले. एका बाजूला सरन्यायाधीश आपल्या सहकार्यां ना वेगळ्या शब्दात जादा सक्रिय न होण्याचा इशारा देत आहेत पण दुसर्यास बाजूला त्यांच्याच नेतृत्वाखाली सर्वच्य न्यायालय सरकारच्या कामात हस्तक्षेप तर करीत आहेच पण २ जी स्पेक्ट्रम प्रकरणाची तपासणी सीबीआय कडून पण आपल्या देखरेखेखाली होईल असे बजावून प्रत्यक्षात सरकारचे काम करीत आहे. मग यात न्यायालयांची सक्रियता दिसत नाही का? सध्या न्यायालयांच्या वर्तुळात या प्रश्नाची चर्चा सुरू आहे. काही कायदा तज्ञांनी मात्र या संबंधात काही खुलासे केले असून ही न्यायालयाची सक्रियता ठरत नसल्याचे नमूद केले आहे. न्यायालयाला अशी सक्रियता दाखवण्याची संधी काही जनहित याचिकांच्यामुळे मिळत असते कारण अशा याचिका सरकारच्या विरोधात असतात आणि त्यांच्यात सरकारने आपले कर्तव्य केलेले नाही अशी तक्रार केलेली असते.
या तक्रारीत काही तथ्य असेल तर न्यायालयांना सरकारला दटावणे भाग पडते. यात सरकार त्यांच्या समोर प्रतिवादी म्हणून खडे असते. आणि घटनेने नमूद केलेल्या तीन स्वायत्त घटकांपेक्षाही सर्वोच्य असणाऱ्या जनतेच्या हिताशी सरकारने तडजोड केली अशी फिर्याद असते. अशा वेळी न्यायालय सरकारला नव्हे तर सरकारमध्ये काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना फैलावर घेत असते. काही वेळा सरकारलाच फैलावर घेणे त्यांना भाग पडते. असे असले तरीही न्यायालयाने यावर्षी अनेक जनहित याचिका पहिल्या सुनावणीतच फेटाळून लावल्या आहेत आणि सरकारच्या कामात हस्तक्षेप करण्याचे प्रसंग टाळले आहेत. केवळ तीन किवा चार प्रकरणात याचिका दाखल करून घेऊन त्यावर सरकारला फैलावर घेऊन कर्तव्याची जाणीव देऊन आपल्या हातात सरकारचे काही अधिकार घेतले आहेत. ही तीन प्रकरणे नमुनेदार आहेत. २ जी स्पेक्ट्रम प्रकरणात सरकारला टेलिकॉम कंपन्यांकडून मिळणे अपेक्षित असलेले पैसे मिळाले नाहीत, ते कोणाच्या तरी फायद्यासाठी सरकारला मिळू शकले नाहीत. ही वस्तुस्थिती कॅग ने दाखवून दिली असूनही सरकार आपल्या आघाडी सरकारच्या तडजोडी कुरवाळत बसले.
सरकारला न्यायालयाने याची जाणीव करून दिली तरीही सरकार चालढकल करीत राहिले आणि त्यामुळे सरकार आपले कर्तव्य करीत नाही असे बघून न्यायालयाने हे तपास काम आपल्या हातात घेतले. ही काही न्यायालयाची सक्रियता नाही कारण, यात न्यायालयाने सरकारच्या कायदा करण्याच्या अधिकारात हस्तक्षेप केलेला नाही. दक्षता आयुक्ताच्या नियुक्तीतही सरकार आपली चूक आहे असे दिसून येत असूनही कार्यवाही करीत नव्हते त्यामुळे न्यायालयाने या प्रकरणात हस्तक्षेप करून समाजात चुकीचा संदेश जाण्याचे टाळले. हसन अली खानच्या प्रकरणातही सरकार एका चोराला पकडत नव्हते. याबाबत जनतेच्या भावना न्यायालयाने व्यक्त केल्या येथेही न्यायालयाने सरकारच्या कुचराईची खात्री पटल्यानंतर अंमलबजावणीच्या पातळीवर हस्तक्षेप केला आहे. घटनेने संसदेला कायदा करणारी यंत्रणा म्हटलेले आहे. न्यायालये संसदेच्या या कामात हस्तक्षेप करायला लागली तर ती सक्रियता ठरेल. पण सरकारच्या प्रशासनात आणि सरकारी कामकाजात निष्काळजीपणा होऊन जनतेला त्रास होत असेल तर न्यायालये त्यात हस्तक्षेप करू शकतात आणि त्याला न्यायालयाची सक्रियता म्हणता येत नाही. फार तर ती न्यायालयांची सजगता म्हणता येईल.