लोकशाही ही ज्या मतदारावर म्हणजे मतदारयाद्यावर अवलंबून असते त्यात जर तीस आणि पस्तीस टक्के चुका असतील तर आपल्या जीवनाचा परिणामकारक भाग ठरलेल्या निवडणुका आणि त्यांचे परिणाम यांच्याशी कोणी तरी पोरखेळ करतो आहे,अशा संशयाला वाव मिळतो.हा विषय या आठवड्यात ऐरणीवर येण्याचे कारण म्हणजे पुण्यातील एक सजग नागरीक शाम मानकर यांनी पुण्याच्या मतदारयाद्याबाबत माहितीच्या अधिकारात माहिती मागविली तरी अतिशय धक्कादायक आहे.सकृतदर्शनी मतदारयाद्यातील बत्तीस टक्के नावाबाबत त्या त्या व्यक्ती त्या त्या ठिकाणी नसल्याचे लक्षात आले आहे.पुण्याच्या, पिंपरीचिंचवडच्या व काही ग्रामीण भागातील अकरापैकी नउ मतदारसंघाची माहिती उपलब्ध झाली आहे त्यात प्रत्येक मतदारसंघात एक लाख ते दीड लाख मतदारांची नावे तेथे आहेत व त्या व्यक्ती गायब आहेत.पुणे शहरातील एकूण पावणेदहा लाख मतदार हे बोगस आहेत असाच संकेत यातून स्पष्ट झाला आहे. पुणेपरिसराबरोबर पुणे जिल्ह्यातील एवढी संकलित माहिती लगेच उपलब्ध होवू शकली नाही पण तेथेही असे मतदार गायब झाले असल्याचे दिसत आहे. अशा गायब मतदाराबाबत जेथे जेथे खणावे तेथे तेथे अशी भगदाडे आहेत असा निष्कर्ष काढण्याइतकी स्थिती दिसत आहे. याचा अर्थ देशातील ही आकडेवारी पुन्हा एकदा नमुना तपासणीने तपासून बघण्याची गरज आहे. मतदारयादीतील बत्तीस टक्के मतदार गायब होणे हा केवळ मतदारयादीतील कारकुनी चुका येवढ्या मर्यादित फूटपट्टीने बघण्यासारखा विषय नाही. त्या त्या भागाची लोकसंख्या, त्यातील निरनिराळ्या घटकांचे प्रमाण, राखीव जागा, अल्पसंख्यकांची नेमकी स्थिती, अशा आकडेवारीच्या आधारे विकास योजनातील आकडे आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे निवडणुकातील खरे मतदान आणि खोटे मतदान यांचाही हिशोब लावून बघण्याची गरज आहे. हा विषय पुण्यातील एका सजग नागरीक शाम मानकर यांच्यामुळे उजेडात आला आहे. पण देशातील व राज्यातीलही वस्तुस्थिती तपासून बघावी, या चर्चेला गती आल्यास आश्चर्य मानू नये.
अलीकडच्या मतदारसंघ फेररचनेनुसार लोकसभा व विधानसभा यातील आकडेवारी ठरलेली असते. हा फरक सहास एक असा असतो. उपलब्ध माहितीनुसार पुण्यातील कसबा विधानसभा मतदारसंघातील ब्याण्णव हजार नावांचे मतदार गायब आहेत. पर्वतीमतदारसंघातील एक लाख सोळा हजार, खडकवासला मतदारसंघातील एक लाख तेरा हजार, वडगावशेरी मतदारसंघातील एक लाख चौतीस हजार आणि हडपसर मतदारसंघातील एक लाख अठ्ठेचाळीस हजार मतदार गायब आहेत. बऱ्याच वेळा असे असू शकते की, शहरातील मुख्यभागातील नागरीक ही उपनगरात स्थलांतरीत होतात. त्यामुळे कसबापेठेतील लोक कोथरूड किंवा सिंहगडरोड भागात राहण्यास गेल्याचा हा परिणाम आहे असे वाटायला वाव आहे पण हडपसर आणि वडगाव शेरी हे मतदारसंघ हे पूर्णपणे ग्रामीण मतदारसंघ आहेत आणि गेले दहा वर्षे ते सतत वाढतच आहेत. हडपसर येथे नव्याने झालेले मगरपट्टा हे मुंबईचे मुलंड, भांडूप अशा मोठ्या आकाराची उपनगरेच वाटावी असा त्याचा विस्तार आहे तर नगररोडवर विमाननगर, कल्याणीनगर हे भागही अशीच मोठी उपनगरे वाटावीत, असे त्यांचे आकार झाले आहेत. हा भाग लोकसंख्येच्या स्थलांतरामुळे ती संख्या कमी होणारा नाही. उलट हा भाग पूर्वी बारामती लोकसभा मतदारसंघाला जोडला होता. त्यामुळे त्या भागात हा विषय कसा हाताळतात याचीच झलक यातून मिळते. त्याभागापासून अगदी इंदापूरपर्यंत अनेक वेळा पंच्याऐंशी टक्के मतदान झाले आहे त्याचाही अन्वयार्थ लागावा, असे हे उदाहरण आहे. सतरा वर्षापूर्वी टी एन शेषन निवडणूक आयुक्त असताना महाराष्ट्रातील सर्वच मतदारांना ओळखपत्रे देण्याचे काम हाती घेण्यात आले होते. एक महिना आणिबाणी जाहीर करूनही ते काम पूर्ण झाले नव्हते. ते काम अपूर्ण होण्याचे कारण स्पष्ट व्हावे, असेच या नुकत्याच हाती आलेल्या आकडेवारीवरून वाटायला वाव आहे. अनेक ठिकाणी लोक स्थलांतरीत होतात आणि नावे दोन दोन ठिकाणी नोंदविली जातात ही शक्यता आहे पण हे सारे मिळून तीस चार टक्केच असणे गरजेचे आहे अन्यथा ही सारी यंत्रणाच परिणाम शून्य वाटू शकते. त्यामानाने पुणे हे जागरूक नागरिकांचे शहर आहे. पण ग्रामीणभाग व त्यातही अविकसित भागात जर असे काही घडले तर त्याची माहिती कधीही उजेडात येणार नाही. पुण्याप्रमाणे ग्रामीण भागातील जी माहिती हाती आली आहे त्यानुसार चिचवड मतदारसंघात नव्वद हजार, भोसरीत एक लाख, शिवाजीनगरमध्ये सत्याऐंशी हजार, कोथरूडमध्ये पंचावन्न हजार, कॅन्टोन्मेंटमध्ये नव्वद हजार अशीही बोगस नावे आहेत.
जागरूक मतदारांनी माहितीच्या अधिकारात हे मागवल्यावर जिल्हानिवडणूक कार्यालयाला याबाबत जाग आली. याबाबत उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी अपूर्वा वानखेडे यांनी ही बाब केंद्रीय निवडणुक आयोगालाही कळविली. त्यांचा सखोल अहवाल लवकरच दिल्लीला जाणार आहे. निवडणुक कार्यालयाने यातील स्थलांरीत, मयत, गैरहजर, दुबार व बेपत्ता नागरिकांची यादी केली आहे. निवडणूक आयोग याबाबत काय निर्णय घेत हे बघणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे. पण या निमित्ताने मतदार याद्या व जनगणेनेचे आकडे हे विषय पुन्हा चर्चेला आले आहेत. बर्या च वेळा शासकीय योजना आपापल्या मतदारसंघात आणण्यासाठी काही सदोष आकडेवारी दिली जाते. त्यामुळे काही खाजगी संस्थांनी ही आकडेवारी तपासणे आवश्यक आहे. पूर्वी एकदा नागालॅण्डच्या दिमापूर मतदारसंघात लोकसंख्येपेक्षा मतदारसंख्या जादा असल्याचे स्पष्ट झाले होते. पण तेंव्हाही त्याची गंभीर दखल घेतली गेली नाही. यानिमित्ताने या विषयाची पाहणी होणे आवश्यक आहे.