आपल्या देशातली नोकरशाही ही फार धोकादायक आहे. तिचा कारभार असा काही चाललेला असतो की तो चालला आहे असे दिसतही नाही. पण यथावकाश सर्व काही घडत असते. ते आपोआप होत असते. देवावर विश्वास नसलेला एक रशियन साम्यवादी भारतात आला होता. भारतातली ही नोकरशाही बघून तो इतका चकित झाला आणि बदलून गेला की रशियाला परत गेल्यावर चक्क रोज नित्यनियमाने आणि मनोभावाने देवाची पूजा करायला लागला. आपला नवरा भारतातून आल्यापासून बदलला आहे हे बघून त्याची बायकोही चकित झाली. तिने आपल्या नवऱ्याला या बदलामागचे कारण विचारले. तेव्हा त्याने भारतात गेल्यावर आपला देवावर विश्वास बसला असल्याचे सांगितले. तो म्हणाला, भारतात सरकारी कर्मचारी गप्पा मारण्याशिवाय काहीच करीत नाहीत तरीही हा देश चालू आहे याचा अर्थ ईश्वर नावाची अगम्य शक्तीच हा देश चालवत असणार. हे बघून आता माझा देवावर विश्वास बसला आहे. रशियन माणसाची आपल्या नोकरशाहीवरची ही टीका मासलेवाईक आहे कारण आपल्या नोकरशाहीला अकार्यक्षमतेचा रोगच जडलेला आहे.
आपल्या देशातली दफ्तर दिरंगाई ही सर्वात मोठी समस्या आहे. काही जणांना वाटेल की आपल्या समोर तर आता भ्रष्टाचाराचे एवढे मोठे आव्हान उभे असताना दफ्तर दिरंगाईला सर्वात मोठा रोग असण्याचा मान का दिला जातोय ? याचे कारण असे की, भ्रष्टाचार हाही शेवटी दफ्तर दिरंगाईतूनच निर्माण होत असतो. आपल्याला दफ्तर दिरंगाईचे काही वाटत नाही कारण ती आपल्या अंगवळणी पडली आहे पण ज्या देशांत अशी दिरंगाई आणि लाल फित नाही त्या देशातल्या लोकांना या दिरंगाईचा खेद वाटल्याशिवाय रहात नाही. अमेरिकेतल्या जनरल मोटार्स या कंपनीने या दिरंगाईचा झटका खाल्ला आणि या देशात एवढी दिरंगाई असेल तर या देशाचा विकास होणार तरी कसा असा प्रश्न केला. या कंपनीला भारतात काही गुंतवणूक करायची आहे. ही अमेरिकेतली दुसर्याा क्रमांकाची मोठी कंपनी आहे. भारतात रेल्वेची इंजिने तयार करण्याच्या उद्योगात गुंतवणूक करण्याचा तिचा मानस आहे पण या संबंधाने तिला द्यावयाचे परवाने मिळण्यात विलंब होत आहे. या कंपनीने भारतासोबत चीन आणि दक्षिण कोरियातही असेच कारखाने काढण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. कंपनीने तिन्ही देशांत गुंतवणूक करण्याची योजना एकदमच आखली होती पण, दरम्यान चीन मधील प्रकल्प मार्गीही लागला.
कोरियातला मार्गी लागत आहे पण भारतातल्या कंत्राटाची निविदा मंजूर करणे आणि त्या संबंधी निर्णय घेणे ही प्रक्रिया इतकी लांबलचक आहे आणि मधल्या मध्ये नोकरशाही या प्रस्तावाला अनेक प्रकारचे अडथळे आणत आहे. हा सारा प्रकार इतका वैतागवाणा आहे की त्यामुळे कंपनीचा धीर सुटत चालला आहे. कंपनीला या प्रस्तावाची गरज आहे आणि भारताला या कंपनीची गरज आहे पण या प्रस्तावाचे देशाच्या बाबतीत असलेले महत्त्व या देशातल्या नोकरशाहीला कळत नाही. भारतातल्या रेल्वे यंत्रणेचे स्वरूप पार बदलून टाकण्याची ताकद या कंपनीत आहे आणि येथे गुंतवणूक झाल्यावर कंपनीची उलाढाल ३० टक्क्यांनी वाढणार आहे. कंपनीच्या गुंतवणुकीमुळे भारतात ३० हजार नोकर्याट निर्माण होणार आहेत. तेव्हा आपल्याच बेकार भावंडाच्या नोकरीचा प्रश्न सोडवणारा हा प्रकल्प लवकरात लवकर झाला पाहिजे आणि आपल्या देशाच्या विकासाला हातभार लावणारी ही कंपनी भारतात आली पाहिजे असे या सरकारी अधिकार्यांाना मनातून का वाटत नसेल याचे आश्चर्य वाटते. भारताचा हा प्रश्न कसा आणि कधी सुटणार आहे आणि आपली ही भ्रष्ट यंत्रणा व्यावसायिक स्वरूप कधी धारण करणार आहे असा प्रश्न पडतो.
आपले दुर्दैव असे की आपल्या देशात आणि विविध राज्यांत सत्तेवर आलेल्या एकाही सरकारने नोकरशाहीचा हा रोग हटवण्यासाठी काहीही केलेले नाही. उलट काही नेत्यांनी या नोकरशाहीशी जमवून घेतले आणि तिच्या कलाने आपलीही कामे केली. पण, त्यांना लवकर कामे करण्याचे महत्त्व पटवून देण्याच्या भानगडीत कोणी पडले नाही. आता सत्तेवर असलेल्या दोघा मुख्यमंत्र्यांनी असा प्रयत्न सुरू केला आहे. बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी काही नवे कायदे करून सरकारी कर्मचार्यां ना त्या आधारे ताळ्यावर आणण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. गुजरातेतही असा प्रयत्न सुरू आहे. तिथला प्रयत्न कायद्याने सुरू नाही. तिथले मुख्यमंत्री इतके समर्पित भावनेने आणि गुजरातचा विकास करायचाच या निर्धाराने काम करीत आहेत की सरकारी कर्मचार्यांचनाही आपण या कामात काही तरी हातभार लावला पाहिजे असे वाटायला लागले आहे. राज्याच्या विकासात आपणही वाटा उचलू शकतो असे या कर्मचार्यांलना वाटायला लावणे हे कौशल्य मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी यांच्यात आहे. तिथले कर्मचारी मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यतत्परतेला आपला प्रतिसाद म्हणून वेगाने काम करीत आहेत. असाच प्रकार देशाच्या अन्य भागातही झाला पाहिजे.