पुणे दि १७ – जिल्हा प्रशासन आणि जिल्हा परिषदेने येथील वादग्रस्त लवासा प्रकरणी केलेल्या मोजणीत प्रचंड मोठया प्रमाणावर करण्यात आलेले बेकायदा खोदकाम उघड झाले असून या बेकायदा उत्खननाबद्दल लवासाला ६२ कोटी३१ लाख११ हजार रूपयांचा दंड ठेाठावण्यात येणार असल्याचे खात्रीलायक वृत्त आहे.या संबंधातला पाटबंधारे आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा अहवालही अपेक्षित असून या अहवालानंतर या दंडात आणखी भर पडण्याची शक्यताही वर्तविली जात आहे.
या प्रकरणाची सविस्तर हकीकत अशी की लवासा प्रकरणी तक्रार नोंदविण्यात आल्यानंतर केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने एक पथक लवासाच्या पाहणीसाठी पाठविले होते. या पथकाने पाहणी पूर्ण करून जिल्हा प्रशासनाकडे लवासात झालेल्या बेकायदा खोदकामाबाबतचा अहवाल मागितला होता. त्यानुसार जिल्हा प्रशासनाने खास पथक नियुक्त करून लवासातील बंगले, इमारती, रस्ते यासाठी पोखरण्यात आलेल्या टेकडया व करण्यात आलेले उत्खनन मोजणीचे काम हाती घेतले. जिल्हाधिकार्यांतनी या बाबत सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पाटबंधारे विभाग आणि जिल्हापरिषदेलाही अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते.
जिल्हा प्रशासन आणि जिल्हापरिषदेतर्फे तहसीलदार, तलाठी, सर्व्हेअर व संबंधित अधिकारी पथकाने कलेल्या पाहणीत बंगले उभारण्यासाठी ज्या टेकडया फोडल्या गेल्या त्यातून ६ लाख ९६ हजार ९४० ब्रास गौण खनिज काढण्यात आल्याचे आढळून आले. रस्त्यांसाठी ८१ हजार ९४० ब्रास गौणखनिज काढण्यात आल्याचे आढळले. लवासातील दासवे गावात बेकायदा खोदकामाचे प्रमाण कमी असले तरी बोईनी, मुगाव,कोलोशी, अडमाळ येथे प्रचंड प्रमाणात खोदकाम केले गेले आहे.त्यापोटीच लवासाला ६२ कोटी रूपयांचा दंड ठेाठावला जाणार असल्याचे समजते.
यापूर्वीही लवासात रस्ते बांधण्यासाठी करण्यात आलेल्या खोदकामात गौणखनिज काढले गेल्याप्रकरणी १८ कोटी रूपयांचा दंड ठोठावण्यात आला होता. मात्र लवासा कार्पोरेशनने त्या प्रकरणी न्यायालयात धाव घेऊन या आदेशाला स्थगिती मिळविली आहे.
दरम्यान जिल्हाधिकार्यांआनी पाटबंधारे विभाग आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाला त्यांचा अहवाल सादर करण्यासाठी दिलेली मुदत उलटून दोन दिवस झाल्यानंतरही या विभागांचा अहवाल अजूनही सादर करण्यात आलेला नसल्याचे समजते.