नागपूर १७ मार्च – आर्थिक वर्ष संपण्यास काही दिवसांचा अवधी बाकी असताना अजूनही वीजदेयकाचा भरणा न केल्याबद्दल महावितरणने कठोर पावले उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे.थकबाकीदारामध्ये उच्च न्यायालय,जिल्हा व सत्र न्यायालय,जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि इतर कार्यालयांचा समावेश आहे.या कार्यालयांवर लाखो रुपयांची थकबाकी असल्याची माहिती आहे.
महावितरणातर्फे दरवर्षी आर्थिक वर्ष संपण्यापूर्वी म्हणजे ३१ मार्चला थकबाकीदारांविरुद्ध मोहीम राबविण्यात येते. विशेष म्हणजे यंदा जिल्हा न्यायालयाचा समावेश थकबाकीदारांच्या यादीत आहे. महावितरणमधील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार जिल्हा सत्र न्यायालयावर २५ लाख रुपयांचे वीजबिल थकित आहेत. तर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रार कार्यालयावर ७ लाख ८४ हजार रुपयांची थकबाकी आहे. कौटुंबिक न्यायालयावरही सुमारे १ लाख ६२ हजार रुपयांचे वीजबिल थकित आहे. या सर्व कार्यालयांना महावितरणतर्फे नोटीसा बजावण्यात आल्या आहेत. जिल्हाधिकारी कार्यालयावर गेल्या दोन महिन्यांपासून वीज बिल न भरल्याने सुमारे ५ लाख ५० हजार रुपयांचे थकित आहे. इतर अनेक शासकीय कार्यालयांचा थकबाकीदारांमध्ये समावेश आहे.
३१ मार्चपूर्वी थकित बिलाची रक्कम न भरणार्यांरविरुद्ध महावितरणतर्फे कारवाईचा बडगा उगारण्यात येतो. गेल्यावर्षी तहसील कार्यालयाकडे मोठ्या प्रमाणात थकबाकी असल्याने या कार्यालयाची वीज कापली होती. कारवाईच्या उत्तरादाखल जिल्हा प्रशासनाने महावितरणविरुद्ध जमीन महसूल वसुलीची कारवाई करून खळबळ उडवून दिली होती. प्रशासनातील अधिकार्युच्या शह-काटशाहाच्या राजकारणामुळे काहीकाळ कलमीतुरा चांगलाच रंगला होता.