भारतात लोकसंख्येतल्या मुलामुलींच्या संख्येचा समतोल पूर्ण ढासळला आहे ही बाब आता नवी राहिलेली नाही.त्यावर आता खूप चर्चा झाली आहे आणि हा समतोल पुन्हा साधला जावा यासाठी सरकार अनेक उपाय योजायला लागले आहे.या उपायांचे प्रमाण आणि परिणाम दोन्ही अत्यल्प आहेत आणि त्यामानाने स्त्रीभ्रुणहत्येचे प्रमाण किती तरी जास्त आहे.त्यामुळे हा असमतोल अजून गंभीर स्वरूप धारण करायला लागला आहे.आता कॅनडातल्या एका आरोग्यविषयक मासिकाने तर आजवरच्या या संबंधातल्या आकडेवारीचा अंदाज घेऊन असे भाकित वर्तवले आहे की, हा असमतोल वाढत जाऊन १०० मुलांमागे ९० मुली आहेत. पण २०३० सालपर्यंत १०० मुलांमागे जेमतेम ८० मुली असतील असे या मासिकाने म्हटले आहे. याचा उघड अर्थ असा आहे की, लोकसंख्येतली २० टक्के मुले जोडीदारीन न मिळाल्याने अविवाहित राहतील.प्रत्येक माणसाच्या जगण्याला एक भावनिक अंग असते.त्याला जोडीदारीन हवी असते आणि आपला वंश पुढे चालावा अशी त्याची इच्छा असते पण त्यासाठी आवश्यक असलेली जीवनसाथी मिळण्यास २० टक्के मुले वंचित राहणार आहेत.
या निसर्गाची किमया फार न्यारी आहे. त्याने प्रत्येक सजीवात ही प्रेरणा जागी ठेवली आहे. माणूस कितीही श्रीमंत असो त्याच्यात आणि गरिबातली जगण्यातली ही प्रेरणा समान असते पण तीच पुरी होण्यात काही अडचणी येत असतील तर मानवी जीवनात काही ना काही व्यंग रहात असते. तशी स्थिती आता यायला लागली आहे आणि मुलींची संख्या कमी असल्याचे काही सामाजिक परिणाम जाणवायला लागले आहेत. सरकार यावर कितीही उपाय योजित असले तरीही त्याचा काही उपयोग होत नाही कारण मुळातच या उपायांच्या काही मर्यादा आहेत. विज्ञानाने उपलब्ध करून दिलेल्या काही सोयींचा गैरवापर करण्याने हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. आईच्या पोटातला गर्भ मुलाचा की मुलीचा याचे परीक्षण करण्याची सोय झाली आहे. म्हणजे मुलगा होणार की मुलगी होणार हे गर्भापणातच कळायला लागले आहे. भारतात काही समाजात मुलगी होणे हे कमीपणाचे समजतात. त्यामुळे ते लोक मुलगी जन्माला आल्यावर तिला मारून टाकत असत. आता तर आधीच कळायला लागले आहे आणि गर्भपाताची सोय आहे. तेव्हा गर्भपात करणे हे काही मुलीला जन्मल्यानंतर मारण्याइतके अमानुषपणाचे नसल्याने अनेक लोक आपल्या पोटातले गर्भ जिरवायला लागले आहेत.
यावर सरकारने अनेक उपाय योजिले आहेत आणि काही स्वयंसेवी संघटनाही डॉक्टरांवर नजर ठेवून त्यांना पकडून देत आहेत. पण या पकडण्याची पद्धत पाहिल्यावर या पकडण्याचा या रोगावर काहीही परिणाम नाही हे लक्षात येते. कारण अशा संघटनांचे कार्यकर्ते बनावट ग्राहक बनून अशा डॉक्टरांकडे जातात आणि त्यांच्याकडे गर्भपाताबाबत चौकशी करतात. त्यात डॉक्टर पकडला जातो आणि त्याला शिक्षा होते पण यात त्याच्याकडे पाठवलेला ग्राहक नकली असतो. म्हणजे या प्रकारात होणारा गर्भपात टळलेला नसतो. असे प्रकार म्हणजे हिमनगाचे फार थोडे टोक आहे. गेल्या काही वर्षात म्हणजे या सोयी झाल्यापासून या देशात तीन कोटी मुली गर्भातच मारण्यात आल्या आहेत. या संबंधातला कायदा फार कडक असता आणि त्याची अंमलबजावणी योग्य त्या परीने झाली असती तर ३ कोटी पापी लोकांतल्या निदान ३ लाख लोकांना तरी शिक्षा व्हायला हव्या होत्या पण प्रत्यक्षात ३ शे लोकांनाही शिक्षा झालेल्या नाहीत. शिक्षा होण्याचे प्रमाण असे इतके कमी असेल तर अशा कायद्याचा फायदा काय होणार आहे ? या कायद्यातली एक विसंगती या कमी शिक्षांच्या मुळाशी आहे. आपल्या देशात गर्भातले बाळ बघणे बेकायदा नाही आणि गर्भपातही बेकायदा नाही.
१९७४ पूर्वी गर्भपात बेकायदा होता. गर्भपाताबद्दल डॉक्टरना फार कठोर शिक्षा केली जात असे पण, जगभरातच गर्भपात बेकायला ठरवण्यात आलेला नसल्याने भारतातही तो कायदेशीर करण्यात आला. कुटुंब नियोजनाचा एक उपाय म्हणून इंदिरा गांधी यांनी देशात गर्भपात कायदेशीर करण्याचा निर्णय घेतला. म्हणजे लिग निदान बेकायदा नाही आणि गर्भपातही बेकायदा नाही पण दोन्ही मिळून मात्र बेकायदा ठरवण्यात आले आहे. मुळात अशा स्त्रीभ्रुणहत्येवर कोणी तक्रार करीत नाही. जिच्या पोटात गर्भ असतो तिलाच मुळात मुलगी नको असते. पण तिला ती हवी असतानाही सासरच्या लोकांनी गर्भपाताची जबरदस्ती केली तरी ती काही पोलिसात जात नाही. या उपरही तिने तसे काही कले तरीही डॉक्टर या कायद्यातल्या विसंगतीमुळे गुन्ह्यातून सुटू शकतो. त्यामुळे या रोगावर कायद्याचा इलाज चालत नाही.लोकांच्या मनात या विषयावर जागृती होणे आणि समाजात मुलगी होणे हे सन्मानाचे समजले जाऊन एकूणच मुलींची तसेच महिलची स्थिती सुधारत जाणे हाच या प्रश्नावरचा सर्वात प्रभावी इलाज आहे. त्याला गुण येण्यास वेळ लागेल पण तो पर्यंत वाट पहावी लागेल. बर्या च दिवसांच्या निष्काळजी पणाचा हा परिणाम आहे. तो कमी होण्यास विलंब लागेल.