मुंबई १५ मार्च – ग्रामीण भागात ब्रॉडबॅण्ड सेवा सुरु करण्याचा विचार शासनाकडून केला जात आहे. यासाठी लवकरच दूरसंचार कंपन्यांकडून निविदा मागविण्यात येणार आहेत. ब्रॉडबॅण्ड सेवा पुरविणाऱ्या कंपन्यांना केंद्र शासनाकडून यूएसओच्या अंतर्गत सबसिडीदेखील देण्यात येणार आहे. युनिव्हर्सल ऑब्लिगेशन फंडच्या माध्यमातून देशातील जवळपास ६० हजार खेड्यांमध्ये ‘वायरलेस’ ब्रॉडबॅण्ड सेवा सुरु करण्यात येणार आहे. येत्या महिन्याभरात याबाबतची कार्यवाही पूर्ण केली जाईल.
वायरलेस ब्रॉडबॅण्ड योजनेअंतर्गत जानेवारी २०११ पर्यंत देशभरात २ लाख ६१ हजार ४१३ ब्रॉडबॅण्ड कनेक्शन देण्यात आली आहेत तर २ हजार ५०६ माहिती केंद्रे उभारण्यात आली आहेत. २०१४ पर्यंत ८ लाख ५६ हजार ८३२ कनेक्शन आणि २८ हजार ७६२ माहिती केंद्रे उभारण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. मोबाईल व ब्रॉडब्रॅण्ड सेवेचा विस्तार करण्यासाठी केंद्राकडून २००२ मध्ये यूएसओ फंड स्थापन करण्यात आला होता.
डिसेंबर २०१० पर्यंत यात १३ हजार ७८९ कोटी रुपयांचा निधी जमा झाला आहे. युनिव्हर्सल सर्विस लेव्हीच्या माध्यमातून इंटरनेट सेवा देणाऱ्या कंपन्यांच्या एकूण उत्पन्नाच्या ५ टक्के उत्पन्न या फंडसाठी राखून ठेवण्यात येते. गेल्याच आठवड्यात या प्रकल्पाचा एक भाग म्हणून ‘संचार शक्ती’ सेवेचा शुभारंभ करण्यात आला होता. तसेच २०११-१२ सालच्या अर्थसंकल्पामध्ये देशातील अडीच लाख खेड्यांना ब्रॉडबॅण्ड सेवेने जोडण्यासाठी विशेष आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे.