सध्या कांद्याचे भाव कोसळले असल्यामुळे त्याच्या निर्यातीवरची बंदी उठवण्यात आली आहे.साखर मात्र निर्यात करण्यास परवानगी नाही.अशा मालांची निर्यात केली की देशांतर्गत बाजारात तूट निर्माण होते आणि भाव वाढतात.ते वाढले ग्राहक ओरडलायला लागतात की मग सरकार त्यांच्यासमोर गुडघे टेकून निर्यातीवर बंदी घालते. मग आपोआपच बाजारातली उपलब्धता वाढते आणि भाव कोसळतात. शेतीमाल असा स्वस्तात मिळायला लागला की लोकांना फार बरे वाटते. सरकारलाही काही ताप उरत नाही. त्याची झोळी मतांनी भरण्याची सोय झालेली असते. शेतकऱ्यांचे काहीही झाले तरीही सरकारला चिेंता नाही कारण शेतकरी उद्ध्वस्त झाला तरी तो सरकारवर चिडत नाही. भाव कोसळले आणि नुकसान झाले की शेतकरी सरकारला दोष न देता आपल्या नशिबाला दोष देतो. तो आपल्या या नुकसानीचा निचडणुकीशी काही संबंध येऊ देत नाही. शहरातला ग्राहक मात्र शेतीमाल स्वस्तात नाही मिळाला की सरकारला जागेवर ठेवत नाहीत. त्यांना इतर काहीही महाग झालेले चालते पण शेतीमाल महाग झालेला आवडत नाही. म्हणून मग सरकारही साखर, ज्वारी, गहू, कांदा महाग होऊ देत नाही. जगातले अन्य सेवा आणि वस्तूंचे भाव दहापटीने वाढले तरी सरकार गहू आणि तांदूळ दहापटीने कमी करून लोकांना पुरवणार आहे. या कारण त्यांची मते हवी आहेत. शेतकऱ्यांची तशी चिंता करण्याची गरज नसते. निवडणुकीत त्याला अन्य अनेक थापा मारून त्याची मते घेता येतात. त्यामुळे सरकार शेतकऱ्यांचे नुकसान करण्यास कधी घाबरत नाही. निर्यातबंदी करून शेतीमालाचे भाव कोसळवणे हा प्रकार याच मनोवृत्तीतून केलेला असतो. आता महाराष्ट्रात साखरेचे उत्पादन फार झाले आहे. ते देशांतर्गत गरज पूर्ण करून उरेल एवढे झाले असल्याने शिल्लक राहिले आहे. असे झाले की व्यापारी आणि ग्राहकांना लॉटरी लागलीय असे समजायला काही हरकत नाही. सध्या सगळ्याच वस्तू आणि सेवांचे भाव काही पटींनी वाढले आहेत. पण साखरेचा दर मात्र केवळ ३० रुपये प्रतिकिलो इतकाच आहे. साखरेच्या दराची अशी तुलना करू नये असे सरकार नेहमीच म्हणत असते. पण तशी ती केली नाही की ऊस उत्पादक शेतकरी मरतो याची सरकारला काळजी नाही. आज बाजारातल्या अन्य वस्तूंच्या किमती वाढल्या असताना साखरच तेवढी स्थिर आहे. साखर स्थिर झाली की शेतकरीही स्थिर होतो. मग त्याला आपल्या उसाचा उत्पादन खर्च निघेल एवढाही पैसा मिळत नाही. तेव्हा देशात साखर खूप तयार होते ही साखरेचे भाव कमी करण्याची एक संधी म्हणून सरकार तिच्याकडे पहात असते. पण आज जगात अनेक देशांत साखर फार महाग आहे. तिथे ही साखर निर्यात करून आपल्याला चार पैसे कमावता येतील अशा दृष्टीने सरकार विचारच करीत नाही. शेती मालाच्या निर्यातीकडे सरकार कधी संधी म्हणून पहातच नाही. त्यामुळे देशात कृषि मालाचे उत्पादन वाढवणे ही शेतकऱ्यांसाठी आपत्ती ठरायला लागली आहे. आता सरकारने साखरेच्या आयातीवर निर्णय घेण्यासाठी मंत्री आणि खासदारांची एक समिती नेमली आहे. पण या समितीपुढे साखरेचे दर किती कोसळले आहेत याची नेमकी माहितीच येत नाही. त्यातला एक सदस्य तर म्हणतोय की साखरेचे दर मुळी कोसळलेलेच नाहीत. कारण तो ज्या वस्तीत राहतो त्या पॉश वस्तीत वातानुकूलित दुकानांत ५० रुपये दराने ती विकली जात आहे. ती तिथे ५० रुपयांना विकली जाते याचा अर्थ तो सामान्य भाव नाही. याची साधी जाणीवही त्याला नाही. आपल्या देशात आता निवडून आलेल्या खासदारांत ९० टक्के खासदार करोडपती आहेत आणि त्यांना सामान्य माणसाच्या जगण्याचे वास्तव कळत नाही. त्यामुळे देशासमोरचे प्रश्न कसे गहन होणार आहेत याचे हे एक चांगले उदाहरण आहे. एकंदरीत आपल्या देशात शेतकर्यांरनी जादा माला पिकवला की तो श्रीमंत न होता गरीब होत असतो. इतर उद्योगात ही स्थिती नसते. तेथे सरकार अधिक उत्पादनाला चालना देते, त्यासाठी प्रोत्साहन देते. अधिक उत्पादन करणार्यां चे जादा उत्पादन निर्यात करते. पण शेतीच्या बाबतीत मात्र निर्यातीचा प्रश्न आला की, सरकारला घाम फुटतो. एकवेळ जादा उत्पादन देशातच राहून कुजले तरी चालेल, पण निर्यात करायचे नाही असा सरकारचा बाणा असतो आणि त्यामुळे शेतकऱ्यांची जादा उत्पादन करण्याची प्रवृत्तीच मारली जात आहे. शेती उत्पादनात प्रगती करण्याच्या संदर्भात हीच स्थिती देशाला आणि शेतीला घातक ठरणारी आहे. सरकार जादा उत्पादन परदेशात नेऊन जादा पैसे मिळवून देण्याची संधीच देणार नसेल तर शेती उत्पादन वाढवायचे कशाला? असा प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर उभा राहणार आहे. जगामध्ये सहा देश असे आहेत की, ज्यांच्यामध्ये स्वतःला पुरेल एवढे धान्य उत्पादन करून ते निर्यात करण्याची क्षमता आहे. अशा देशांमध्ये भारताचा दुसरा क्रमांक आहे. तेव्हा भारताला धान्य, फळे, भाज्या, साखर यांची निर्यात करावीच लागेल आणि त्यासाठी पर्याप्त निर्यात निधी निश्चित करावीच लागेल.