आपल्या देशामध्ये भ्रष्टाचार तर प्रचंड सुरू आहे. परंतु हा भ्रष्टाचार करताना सुद्धा या भ्रष्टाचारी लोकांनी निदान आपल्या देशाच्या संरक्षणाशी तरी तडजोड करू नये, एवढेही भान या लोकांनी ठेवलेले नाही.त्यामुळे या भ्रष्टाचारात मनाला अस्वस्थ करणार्‍या अशा काही घटना आढळत आहेत की, त्यामुळे मन अस्वस्थ झाल्याशिवाय रहात नाही. अशा बेफिकीरीचे एक एक उदाहरण सध्या समोर आलेले आहे, ते म्हणजे नाविक दलाचे निर्बंध झुगारून देऊन मोठ्या प्रमाणावर बांधकामे सुरू आहेत आणि अशी बांधकामे व्हावीत तसेच संबंधित भू माफियांना मोठ्या प्रमाणावर जमिनी हडप करता याव्यात अशा रितीने नाविक दलाचे निर्बंध शिथील केले जात आहेत. १९८१ साली इंदिरा गांधी यांनी आपल्या समुद्र किनार्याकचे पर्यावरण आणि सौंदर्य टिकावे तसेच संरक्षणाच्या बाबतीमध्ये काही तडजोड केली जाऊ नये यासाठी समुद्र किनाऱ्यापासून ५०० मीटर पर्यंतच्या पट्ट्यात कसलीच बांधकामे केली जाऊ नयेत, असा निर्बध करणारा कायदा केला होता. त्याला सीआरझेड असे नाव देण्यात आले होते.
इंदिरा गांधींच्या हयातीमध्ये हा कायदा कसोशीने पाळला गेला. परंतु हळू हळू भूमाफियांची नजर समुद्र किनाऱ्याकडे वळली. त्याचबरोबर देशातल्या बहुसंख्य किनारपट्ट्यांवर हळू हळू वाढत चाललेला पर्यटन उद्योगही त्यांना खुणावू लागला आणि त्यांनी हे ५०० मीटरचे बंधन शिथील करावे यासाठी काही विशिष्ट पद्धतीने प्रयत्न सुरू केले. १९९१ साली या माफियांच्या कारवाया लक्षात आल्यामुळे १९८१ च्या निर्बंधांच्या मार्गदर्शक सूचनांचे रुपांतर कायद्यामध्ये करण्यात आले आणि १९९१ साली या संबंधातला कडक कायदा मंजूर करण्यात आला. परंतु १९९२-९३ नंतर हळू हळू करीत हे निर्बंध शिथील करण्याच्या कारवाया सुरू झाल्या. गेल्या २० वर्षामध्ये या भूमाफियांना सागर किनार्याणवर हॉटेल, जुगाराचे अड्डे, रिसॉर्ट आणि क्लब अशी बांधकामे करता यावीत यादृष्टीने हा कायदा पातळ करण्यास सुरुवात झाली. सातत्याने बदल करत या जमिनी हडप करणे सुरू झाले.
आता ५०० मीटरचे हे अंतर २०० मीटर करण्याच्या कारवाया सुरू झाल्या आहेत. म्हणजे भारताच्या पश्चिम, पूर्व आणि दक्षिण अशा तिन्ही सागर किनार्यां शी लगत असलेला ३०० मीटरचा पूर्ण पट्टा भूमाफियांच्या ताब्यात जाणार आहे. ५०० मीटरचे जे बंधन घातलेले होते ते देशाच्या संरक्षणाचा विचार करून घातलेले होते. परंतु लोकांच्या जमिनीची हाव एवढी अमर्याद आहे की, देशाच्या संरक्षणाचे वाट्टोळे झाले तरी चालेल, पण आम्हाला जमिनी मिळायला पाहिजे असा त्यांचा पण आहे. या ३०० मीटरच्या पट्ट्यामध्ये अनेक हॉटेल्स, त्याचबरोबर पर्यटनाशी संबंधित अशी सर्व केंद्रे तर विकसित होत आहेतच, परंतु त्यामध्ये अनेक ठिकाणी आय.टी. पार्क सुद्धा होत आहेत.
आपले केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश हे पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी फार दक्ष आहेत, असे त्यांच्याविषयी बोलले जात आहे. परंतु सागरी किनार्या वरील पर्यावरणाचे एवढे प्रचंड नुकसान करणारी या बंधनावरची दुरुस्ती येत असताना सुद्धा ते गप्प बसलेले आहेत. मुंबईमध्ये असेच निर्बंध झुगारून आदर्श गृहनिर्माण संस्थेची इमारत उभारण्यात आली हे लक्षात येताच ती इमारत पाडण्याचा आदेश देणारे जयराम रमेश आता मात्र शांत बसलेले आहेत. मुंबईत आदर्शशिवाय अशा किती तरी इमारती लष्कराचे अनेक निर्बंध झुगारून देऊन बांधल्या गेलेल्या आहेत. या संबंधात सरकारने लोकांच्या सूचना आणि हरकती मागवल्या तेव्हा सरकारवर हजारो तक्रारींचा वर्षाव झालेला आहे. एकट्या मुंबईतच लष्करी निर्बंध झुगारून झालेल्या किमान १०० गगनचुंबी इमारतींच्या तक्रारी दाखल झालेल्या आहेत. मात्र सरकारला याची दखलही नाही आणि या इमारती पाडण्याची कारवाई कोणी करणार नाही. परंतु सरकारचा हा बेजबाबदारपणा मोठाच आत्मघातकी आणि देशाचे नुकसान करणारा ठरणार आहे.