बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी शासकीय कर्मचार्यांरच्या दिरंगाईच्या कारभाराला वठणीवर आणण्याचा निर्धारच केलेला दिसत आहे.गेल्याच महिन्यामध्ये त्यांनी सरकारने वारंवार बजावून सुद्धा मालमत्तेचे तपशील जाहीर न करणार्या शासकीय अधिकाऱ्यांना जबरदस्त जमालगोटा लगावला आणि मालमत्ता जाहीर करत नाही तोपर्यंत पगार देणार नाही, अशी कडक भूमिका घेतली. यावर कर्मचार्यां च्या संघटनांनी काही तडफड केली, परंतु नितीशकुमार बधले नाहीत. त्यांनी आपली भूमिका ताठरच ठेवली. आता त्यांनी दप्तरदिरंगाई करणार्या लालफीतशहांना शह देण्याचा निर्धार केला आहे आणि लोकांची कामे उशिरा करणार्यां ना जबर दंड ठोठावण्याची तरतूद करणारा कायदाच मंजूर केला आहे. या संबंधातील कायद्याला राईट टू सव्र्हिस असे नाव देण्यात आलेले आहे. कोणत्याही नागरिकाला आपले काम लवकरात लवकर करून मिळाले पाहिजे, तो त्याचा हक्क आहे असे या कायद्याने मान्य केले आहे आणि शासनाच्या अखत्यारितील ३० सेवा या अधिकाराखाली घेतल्या आहेत. या ३० सेवांविषयीची कामे किती दिवसात केली पाहिजे याचे बंधन निश्चित स्वरूपात घालण्यात आले आहे. त्यानुसार शवविच्छेदनाचा अहवाल तीन दिवसांत मिळाला पाहिजे, जातीचे प्रमाणपत्र १५ दिवसात मिळाले पाहिजे, वीज पुरवठ्यात व्यत्यय असेल तर संबंधित दुरुस्ती चार तासात केलीच पाहिजे, पासपोर्ट संबंधातील पोलिसांच्या चौकशीचा अहवाल आठवड्याच्या आत दिलाच पाहिजे अशा प्रकारचे नियम करण्यात आला आहे. या नियमाचे उल्लंघन करणार्या कर्मचार्यांाना आणि अधिकार्यां ना दिवसाला २५० रुपये आणि जास्तीत जास्त पाच हजार रुपये एवढा दंड ठोठावण्याची तरतूद या कायद्यामध्ये करण्यात आली आहे. शासकीय कार्यालयातली आपली कामे व्हावीत यासाठी लोकांना चकरा माराव्या लागू नयेत आणि काम लवकर व्हावे म्हणून कर्मचाऱ्यांचे हात ओले करावे लागू नयेत यासाठी या सार्याक तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. वास्तविक पाहता अशा प्रकारचा कायदा केंद्र सरकारने सर्व राज्यांसाठी करायला हवा होता. राजीव गांधी यांनी, केंद्र सरकार गावाच्या विकासासाठी एक रुपाया देते तेव्हा त्यातले दहा पैसे गावापर्यंत पोचतात असे म्हटले होते. एक मोठे भेदक सत्य त्यांनी सांगितले. परंतु ते सांगताना त्यांनी या विसंगतीवर उपाय मात्र काहीच केला नाही. त्यामुळे केवळ एक सत्य सांगितल्याचा निर्भिडपणा दाखवल्याबद्दल त्यांचे कौतुक झाले. परंतु पंतप्रधान असतानाही त्यावर उपाय न शोधल्याचे अपश्रय मात्र त्यांना मिळाले. राजीव गांधींनी जे केले नाही ते आता नितीशकुमार यांनी केले आहे.
सरकारी काम, सहा महिने थांब अशी एक म्हणच पडलेली आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांनी या म्हणीचा प्रत्यय प्रत्येक नागरिकाला हरघडी आलाच पाहिजे अशा निर्धाराने दीर्घकाळपासून कामे करीत आणलेली आहेत. सरकारी कार्यालयांमध्ये कामातली दिरंगाई एवढे गुन्हेगारी स्वरुपाची असते की, भले भले लोक सुद्धा सरकारी कार्यालयात जाण्यास घाबरतात. कारण एकाच सरकारी कामाला कमीत कमी दहा खेटे घालायला लावल्याशिवाय त्या सरकारी कर्मचार्यााला करमतच नाही. एखाद्या नागरिकाचे आपल्या समोर आलेले काम सेवाभावाने पटकन करून टाकणे यात त्याला कसला तरी अपमान वाटत असतो. कोणत्याही कार्यालयामध्ये, हे तुमचे काम पटकन् होऊन जाईल काही काळजी करू नका, असा शब्दच ऐकायला मिळत नाही. शेवटी दहा-बारा चकरा मारून नागरिकाला हैराण केल्याशिवाय काम होतच नाही. अण्णा हजारे यांच्या आग्रहाखातर माहितीचा अधिकार प्राप्त झाल्यामुळे नोकरशाहीवर थोडे फार बंधन आलेले आहे हे नाकारता येत नाही. परंतु या माहितीच्या अधिकाराचा दप्तरदिरंगाईवर कसलाही परिणाम झालेला नाही. हे तर चालतच राहणार असेच समजून सर्वजण बसलेले आहेत. परिणामी शासनाच्या अनेक योजना हास्यास्पद वाटावी इतक्या रखडत पडलेल्या दिसतात. याची कसलीही तमा न बाळगणारे सरकारी कर्मचारी आणि अधिकारी केवळ नियमावर बोट ठेवून लोकांना कागदपत्रांच्या घोटाळ्यात अडकवून कामे टाळण्यात आणि लांबणीवर टाकण्यातच समाधान मानतात. भारतातल्या या लालफितीच्या कामामुळे शासनाने आखलेल्या अनेक विकास कामांचे तरतूद केलेले पैसे वेळेत खर्च न झाल्यामुळे मार्चअखेर परत जातात. शासन योजना आखते, परंतु त्या योजनांची अशी वासलात लागल्यामुळे प्रत्यक्षात देशाचा विकास वेग घेतच नाही. सरकारी अनुदाने लोकांना जेव्हा मिळायला पाहिजेत तेव्हा मिळत नाहीत. ती दहा-दहा वर्षे विलंबाने मिळतात, जेव्हा त्या अनुदानाचे औचित्य निघून गेलेले असते. भारतातल्या नोकरशाहीतल्या दिरंगाईमुळे काय काय अनर्थ घडले आहेत याचा इतिहास लिहायला बसलो तर महाभारतापेक्षाही मोठा ग्रंथ होईल. या नोकरशाहीच्या नाकात वेसण घालण्याचे आव्हान बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी स्वीकारले असून देशातला या संबंधातला सर्वाधिक क्रांतीकारक कायदा करण्याची पावले टाकली आहेत. नितीशकुमार यांचा हा उपाय फार मोठ्या सामाजिक बदलाला चालना देणारा ठरणार आहे. कारण देशातली नक्षलवाद्यांची समस्या ज्या ज्या कारणांनी निर्माण झाली आहे त्यात शासनाची दिरंगाई हे सगळ्यात मोठे कारण आहे. किबहुना शासकीय कर्मचार्यांयकडून लूट केली जात असल्यामुळेच आदिवासी शासनाच्या आणि प्रशासनाच्या विरुद्ध बंदुका घेऊन उभे राहिलेले आहेत. गतवर्षी पश्चिम बंगालमध्ये लालगड भागात माओवादी कारवायांचा अचानक उद्रेक झाला. या उद्रेकामागचे कारण स्पष्टपणे समोर आले आणि ते शासकीय दिरंगाई हे कारण होते. आता सध्या नंदुरबार आणि जळगाव जिल्ह्यातील आदिवासींचा एक मोर्चा निघालेला आहे. या मोर्चामध्ये सहा हजार आदिवासी सहभागी झालेले आहेत. २००६ साली केंद्र सरकारने आदिवासींना ते कसत असलेले पट्टे देण्याचे अभिवचन दिलेले आहे आणि २००६ साली त्यासाठी आदिवासी हक्क कायदा मंजूर केला आहे. परंतु नंदुरबार जिल्ह्यामध्ये हे हक्क मागणारे ३ हजार ९८८ अर्ज दाखल झालेले असताना त्यातले केवळ ४२३ अर्ज मंजूर झाले आहेत. आता सरकारी कामाची हीच रीत असेल आणि ही कामे व्हावीत यासाठी या आदिवासींना नंदुरबार ते मुंबई पायी मोर्चा काढावा लागत असेल आणि मोर्चा काढूनही काम होत नसेल तर हे आदिवासी एक दिवस हातात बंदुका घेऊन त्या बंदुका अधिकार्यांमच्या छाताडाला लावत असतील तर त्यात त्या आदिवासीची चूक काय? म्हणून नितीशकुमार यांचा या आळशी, दिरंगाईखोर सरकारी कर्मचार्यांघना दिलेला नवा डोस उपयुक्त ठरणाराच आहे.