काँग्रेस आणि द्रविड मुन्नेत्र कळहम या दोन पक्षातील जागा वाटपाचा संघर्ष अखेर काल संपला आणि ६३ जागा पदरात पाडून घेतल्याचा आनंद काँग्रेस नेत्यांना झाला. गेल्या निवडणुकीत काँग्रेसने ४८ जागा लढवल्या होत्या. आता त्यांनी ६३ जागा मिळवल्या.म्हणजे तामिळनाडूच्या राजकारणात आपले स्थान भक्कम करण्याच्या बाबतीत एक पाऊल पुढे टाकले. निदान काँग्रेसच्या नेत्यांना तरी त्याचा आनंद वाटत आहे. या वाटाघाटीमध्ये आणि राजकारणामध्ये द्रमुकचा पराभव झाल्यासारखे दिसत आहे. कारण ६३ जागा मागाल तर आम्ही केंद्रातल्या आघाडीतून बाहेर पडू, अशी धमकी त्यांनी दिली होती. ६० जागा देऊ, त्या निमूटपणे स्वीकारा नसता केंद्रातले आमचे मंत्री बाहेर पडतील, असे द्रमुकने बजावले होते. परंतु या शब्दावरून मागे फिरत द्रमुकने ६३ जागाही दिल्या आणि केंद्र सरकारमधून बाहेर पडण्याचा निर्णयही फिरवला. म्हणजे द्रमुकची इशारेबाजी ही फोल ठरलेली आहे. परंतु राजकारणामध्ये काही वेळा एक अधिक एक बरोबर आहे दोन असा सरळ हिशोब करून चालत नाही. हे सारे राजकारण होत असताना काँग्रेस आणि द्रमुक या दोघांच्याही अनेक राजकीय अडचणींवर प्रकाश पडलेला आहे. थोडा द्राविडी प्राणायाम करून विचार केला तर आघाडीतून बाहेर पडण्याचा द्रमुकचा इशारा थोडेबहूत काम करून गेलेला आहे.
द्रमुकने काँग्रेसचा पाठींबा काढून घेण्याचा निर्णय घेतला तेव्हा मनमोहनसिग सरकारसमोर काही प्रश्न निर्माण झाले. परंतु ते सारे प्रश्न सोडविण्याच्या कक्षेतील होते. त्या कक्षेत नसलेला सरकारच्या स्थैर्याचा प्रश्न फारसा गंभीर झालेला नव्हता. सरकार पडणार नाही म्हटल्यावर काँग्रेसच्या सौदाशक्तीला जोर आला आणि त्यांची ही शक्ती वाढविण्यास मुलायमसिग यादव यांनी सहाय्य केले. द्रमुकने सरकारचा पाठींबा मर्यादित स्वरूपात का होईना काढून घेतला असला तरी सरकारच्या स्थैर्यावर काही परिणाम झालेला नाही आणि झालाच असेल तर समाजवादी पार्टीचे म्हणजे मुलायमसिग यांचे खासदार सरकारला पाठींबा द्यायला तयारच आहेत असे त्यांनी जाहीर केले. त्यामुळे द्रमुकच्या बाहेर पडण्याच्या धमकीतली हवा बर्या पैकी निघून गेली आणि काँग्रेसने ६३ जागांचा आग्रह पातळ करण्यास नकार दिला. काँग्रेसने हट्ट कायम ठेवला आणि दा्रमुकशी आघाडी केलीच नाही तर काँग्रेसचे फारसे नुकसान होणार नाही, द्रमुकचे मात्र खूप नुकसान होईल याचीजाणीव करुणानिधी यांना झाली.
कोणत्याही वाटाघाटीमध्ये ज्याचे काही नुकसान होणार नसते तो आत्मविश्वासाने उभा असतो. कारण वाटाघाटीचे परिणाम काहीही झाले तरी त्याला गमवायचे काहीच नसते. तामिळनाडूत काँग्रेसचे ३४ आमदार आहेत आणि ते तरीही सत्तेत नाहीत. त्यांच्या पाठींब्यावर करुणानिधींचे सरकार तगलेले आहे, पण त्यांना मंत्रिपदे मिळालेली नाहीत. त्यामुळे आघाडीच फिसकटलीच असती आणि काँग्रेसला स्वबळावर लढावे लागले असते तर फार तर काय झाले असते ? आमदारांची संख्या ३४ वरून फार तर १५-२० पर्यंत खाली आली असती. द्रमुकला मात्र प्रचंड पैसा मिळवून देणारी सत्ता गमवावी लागली असती. म्हणून एकंदरीत तामिळनाडूतली आघाडी टिकवणे हे काँग्रेसपेक्षाही द्रमुकच्या हिताचे होते. म्हणून या संबंधात वाटाघाटी करताना द्रमुकचा आवाज बारीक झाला आणि त्यांची इशारेबाजी फोल ठरली. दुसऱ्या बाजूला काँग्रेसला फार चिता नव्हती. कारण सरकार पडलेच असते तर मुलायमसिग त्यांच्यामागे उभे राहणारच होते. मग अशा स्थितीमध्ये काँग्रेसने आणखीन ताणून धरून द्रमुकला पुरते शरण का आणले नाही? हा एक गंभीर प्रश्न आहे आणि त्यामध्ये देशाच्या राजकारणाचे आणखी काही पदर गुंतलेले आहेत.
काँग्रेसला द्रमुकच्या ऐवजी केंद्रात मुलायमसिग यांचा पाठींबा घेणे आणि राज्यात जयललितांचा पाठींबा घेणे असे दोन पर्याय उपलब्ध होते. परंतु भारतातल्या गुंतागुंतीच्या राजकारणामध्ये या गोष्टीतले काही धोके प्रणव मुखर्जी यांच्यासारख्या निष्णात, अनुभवी राजकारण्याच्या लक्षात आले. मुलायमसिग यांचा पाठींबा घेतला असता तर त्या पाठींब्याचे परिणाम उत्तर प्रदेशात झाले असते. उत्तर प्रदेशात काँग्रेसचा स्वबळावर राजकारण करण्याचा प्रयत्न चाललेला आहे. २०१२ साली तिथे विधानसभेची निवडणूक होणार आहे. या निवडणुकीतला काँग्रेसचा विजय मुस्लीम मतदारांच्या कलावर अवलंबून आहे आणि हा मुस्लीम मतदार तेथे मलायमसिग यांच्याकडून काँग्रेसकडे येण्याच्या विचारात आहे. अशा अवस्थेत काँग्रेसने मुलायमसिग यांच्याशी कसलीही हातमिळवणी केली तरी या मुस्लीम मतदारांचा मूड बदलण्याची शक्यता आहे. म्हणून काँग्रेसला मुलायमसिगांनी कितीही आधार दिला तरी तो आधार परवडणारा नाही हे काँग्रेस नेत्यांच्या लक्षात आले. तामिळनाडूमध्ये अण्णा द्रमुकचीही स्थिती अशीच आहे आणि द्रमुकऐवजी अद्रमुकशी युती करणे दूरगामी विचार करता तोट्याचे ठरणारे आहे. म्हणून काँग्रेसनेही द्रमुकच्या आव्हानाला फारसे जोरदार प्रतिआव्हान दिले नाही आणि जमवून घेतले.