मुंबई ८ मार्च – मालमत्ता कराची आकारणी करताना मालमत्तेचे वार्षिक भाडे मूल्य बेसरेटच्या आधारे निश्चित करण्याच्या पध्दतीला राज्य सरकारने सोमवारी स्थगिती दिली.मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या गेल्या दोन दिवसांच्या विदर्भ दौऱ्यात नागपूर येथे लोकप्रतिनिधी आणि शिष्टमंडळांनी वाढलेला मालमत्ता कराचा बोजा कमी करण्यासंदर्भात नागपूर महानगरपालिकेने शासनाकडे पाठविलेला प्रस्ताव महानगरपालिकेच्या आर्थिक दायित्वांचा अभ्यास करुन फेरसादर करण्याच्या निर्देशासह परत पाठविण्यात आला आहे.
नागपूर शहरातील जवाहरलाल नेहरु नागरी पुनरुत्थान अभियानाखालील विविध प्रकल्पांसाठी ३७२ कोटी रुपयांचा निधी महानगरपालिकेने उभारणे, सहाव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीमुळे वाढलेल्या आस्थापना खर्चाची तरतूद करणे, महानगरपालिकेवर असलेल्या २८७.५ कोटी रु. कर्जाची परतफेड करणे आदी दायित्वे महानगरपालिकेवर आहेत. याशिवाय शहरात अनेक क्षेत्रात मलःनिस्सारण सारख्या पायाभूत सुविधांचा अभाव असून त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात निधीची आवश्यकता आहे. त्यामुळे या सर्वांचा परामर्श घेऊन करविषयक प्रस्ताव फेरसादर करण्यास महानगरपालिकेला सांगण्यात आले आहे.