मुंबई ८ मार्च – गेल्या ३७ वर्षांपासून केईएम रुग्णालयात कोमात असलेल्या अरुणा शानबाग यांच्या इच्छामरणाची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी फेटाळली.इच्छामरणास परवानगी देणे बेकायदा असल्याचे मत न्यायालयाने नोंदविले आहे.तथापि, अपवादात्मक परिस्थितीत अप्रत्यक्ष इच्छामरणाचा विचार केला जाऊ शकतो, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
पिंकी विराणी यांनी अरुणा शानबाग यांच्या दयामरणाची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. त्यावर झालेल्या सुनावणीनंतर मार्कंडेय काटजू व ज्ञानसुधा मिश्रा यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणावर निकाल दिला. गेल्या आठवड्यात न्यायालयाने हा निकाल राखून ठेवला होता. गेली ३६ वर्षे अरुणाची घरातील एखाद्या नातलगासारखी सेवा करणार्या केईएम रुग्णालयाच्या कर्मचार्यांरकडून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत करण्यात आले आहे. अरुणासंदर्भातील वैद्यकीय अहवाल, तेथील परिस्थिती आणि तथ्य यांच्या आधारे सध्यातरी तिला इच्छामरणास परवानगी देणे शक्य नसल्याने न्यायालयाने म्हटले आहे. २३ नोव्हेंबर १९७३ रोजी केईएम रुग्णालयातील एका वॉर्डबॉयने अरुणावर बलात्कार केला होता. त्या आघाताने अरुणा गेली ३७ वर्षे अंथरुणाला खिळून आहे. अरुणावर बलात्कार करणार्याय सोहनलालची सात वर्षांची तुरुंगवासाची शिक्षा पूर्ण झाली आहे.