प्रादेशिक अनुशेषाच्या अभ्यासासाठी मुख्यमंत्र्यांनी नेमली नवी समिती

पुणे २० फेब्रुवारी – महाराष्ट्रापुढे नागरीकरण, भ्रष्टाचार, महागाई, तुलनेने धान्याचे कमी उत्पादन या समस्या असल्या तरी अर्थिक क्षेत्रात महाराष्ट्र सर्व राज्यांच्या पुढे आहे.महाराष्ट्रातील तरुणांनी जगभर जाअून जी यशाची शिखरे उभी केली आहेत, ती पाहता महाराष्ट्राला भवितव्यात चांगल्या प्रगतीला वाव आहे, अस मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी पुण्यात खासदार विठ्ठलराव गाडगीळ यांच्या स्मृतीदिनाच्या निमित्ताने ‘मुख्यमंत्र्यांसमोरील आव्हाने’यावर आयोजित भाषण मालेत ते बोलत होते. महाराष्ट्रात  विकासाचा प्रादेशिक असमतोल किती आहे, हे बघण्यासाठी दांडेकर समितीनंतर जी अभ्यास समिती नेमणे आवश्यक होते ती नेमण्याचा निर्णय महाराष्ट्र सरकारने घेतला असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. ते म्हणाले. विकासाचा अनुशेष नव्याने तपासण्याची आवश्यकता आहे. यातून विकास कामाचा आढावाही घेतला जाणार आहे.

महाराष्ट्रच विकासात आघाडीवर आहे, असे सांगताना मुख्यमंत्री म्हणाले, गुजरातमध्ये महाराष्ट्रापेक्षा अधिक गुंतवणूक झाल्याचे जरी सांगितले जात असले तरी प्रत्यक्ष झालेल्या गुंतवणुकीचा विचार करता तेथे अपेक्षानुसार २७ टक्के गुंतवणूक झालेलीच नाही. जेवढ्या घोषणा झाल्या तेवढी गुंतवणूक तेथे झालेली नाही, अशी टिपणी त्यांनी केली. याच गुंतवणुकीचा राष्ट्रीय पातळीवर विचार केला तर जर्मनी, ब्रिटन अशा आघाडीच्या देशांच्या उद्योगसमुहांची जेवढी भारतात गुंतवणूक आहे त्यापेक्षा भारतीय उद्योगांची त्या आघाडीच्या देशात अधिक गुंतवणूक आहे, असेही त्यांनी बोलून दाखवले.

सध्याची महागाई व भ्रष्टाचारची प्रकरणे यांचा उल्लेख करताना ते म्हणाले, भ्रष्टाचाराच्या कारणामुळेच येथे सत्तांतर झाले ही वस्तुस्थिती आहे. पण या भ्रष्टाचाराची कारणे पाहिली तरी सारी दहा बारा वर्षापूवीं सुरु झालेल्या बाबीतून उद्भवली आहेत. जनतेला माहितीचा आधिकार मिळाल्याने ती प्रकरणे सध्या मोठ्या प्रमाणावर पुढे येत आहेत इतेकच. जनतेलाही अजून माहितीच्या अधिकारची पुरेशी माहिती नाही. प्रशासन क्षेत्राने मात्र जनतेला माहितीचा अधिकार मिळाल्याची जाणीव ठेवून कामाला सुरुवात केली आहे. जनतेनेही या संधीचा उपयोग घेण्याचा अधिक प्रयत्न केला पाहिजे. सध्या महागाई झाली आहे ही वस्तुस्थिती आहे पण हा सारा जनतेची क्रय शक्ती वाढल्याचा परिणाम आहे.

नागरीकरण ही महाराष्ट्रासमोरील मोठी समस्या ठरणार आहे, असे सांगताना ते म्हणाले, सध्या राज्यात ४२टक्के शहरीकरण आहे पण विद्यमान जनगणनेनंतर हे नागरीकरण पन्नास टक्के ओलांडण्याची शक्यता आहे.त्यामुळे येथील गरजांचे स्वरुपच बदलत आहे. सध्या आपण प्रत्येक व्यक्तीस सरासरी दोन युनिट वीज देतो म्हणजे वर्षाला साडेसातशे युनीट देतो जगाची सरासरी ही २८०० युनिट आहे. आपल्याला ती स्थिती वेगाने गाठायची आहे. सध्या देशाने नऊ टक्क्यापर्यंत विकासदर गाठला आहे. वास्तविक हा विकासदर १५ टक्क्यापेक्षा अधिक आहे पण महागाईमुळे तो परत नउ टक्क्यावर आला आहे.

शिक्षण क्षेत्रावर प्रकाश पाडताना ते म्हणाले, आयआयटीसारख्या संस्थेतील शिक्षण सोडले तर तयार इंजिनिअर्सचा दर्जा सुमार असतो. देशात दरवषीं लाख इंजिनिअर्स तयार होतात. पण त्यातील फक्त पन्नास हजारच चांगल्या दर्जाचे असतात. अन्य व्यवसाय शिक्षणाबाबतही निराळी स्थिती नाही. आपली संशोधनाबाबतची स्थिती चांगली नाही. आपले तरुण बाहेर जाअून चांगले संशोधन करतात पण येथे होणारे संशोधन हे त्या मानाने कमी प्रमाणित असते. शेतीशिक्षणातील संशोधनाचा तर बोर्याेच वाजलेला आहे. येणार्याध काळात आपल्याला नैसर्गिक साधनसामग्रीच्या आधारे संशोधन करून चालणार नाही तर ज्ञानाधिष्ठित समाज उभा करावा लागेल, हे लक्षात घेता आपल्याला शिक्षणक्षेत्रात बरेच बदल करावे लागणार आहेत.तसेच आपण अनेक आघाडीच्या विद्यापीठांना येथे शाखा खोलण्यास निमंत्रीत केले आहे त्यामुळे सामान्य तरुणांनाही विदेशी दर्जाचे शिक्षण मिळणार आहे.

सर्वात शेवटी एक धोक्याचा इशारा देताना ते म्हणाले, मुदतपूर्व निवडणुका झाल्या की, विकासाचे सारे घटक धोक्यात येतात. आपल्याकडे लोकशाही आहे म्हणून निदान या परिमाणाने बोलता तरी येते. चीनने आज आपल्यापेक्षा कितीतरी अधिक पट विकास केला आहे पण तेथे लोकशाही नसल्याने जागतिक पातळीवर त्यांच्या विकासातील स्थिरतेबाबत शंका व्यक्त केली आहे. प्रारंभी काकासाहेब प्रतिष्ठानचे श्री अनंत गाडगीळ यांनी स्वागत केले.

Leave a Comment