बुडत्याचा पाय खोलात

केन्द्र सरकारने साऱ्या स्पेक्ट्रम घोटाळ्यांच्या बाबतीत एकदाचा स्पष्ट आणि सत्य खुलासा केला पाहिजे कारण या संदर्भात जे खुलासे केले जात आहेत ते अस्पष्ट आणि लपवाछपवी करणारे वाटत आहेत.  या खुलाशांनी प्रश्नाची उत्तरे मिळण्याच्या ऐवजी नव नव्या प्रश्नांचे मोहोळच  उठत आहे. २ जी  स्पेक्ट्रम घोटाळ्यात सरकारची विश्वासार्हता आधीच रसातळाला गेली आहे तिचा आणखी कडेलोट होऊ नये असे सरकारला वाटत असेल तर नव्या एस बँड  स्पेक्ट्रम बाबत पारदर्शीपणाने काही तरी केले पाहिजे. देवास ही खाजगी कंपनी आणि सरकारच्या अखत्यारीतल्या भारतीय अंतराळ संशोधन संघटना (इस्रो) यांच्यात नेमका काय करार झाला आणि तो कसा झाला याचा उलगडा झाला पाहिजे. तो होत नसल्याने अनेक भ्रष्टाचारनी त्रस्त झालेल्या सरकारवरचा जनतेचा विश्वास उडण्याची वेळ आली आहे. या कंपनीला ती खाजगी आहे हे माहीत असूनही इस्रोने एस बँड स्पेक्ट्रम वापराचा परवाना दिलाच कसा आणि तोही टेंडर न मागवता कसा काय दिला, त्याला जबाबदार कोण याची सविस्तर माहिती देशाला मिळाली पाहिजे. ती सरकारने दिली पाहिजे. दुर्दैवाने ती दिली जात नाही. त्यामुळे लपवा छपवीचा खेळ दिसून येत आहे.

आता इस्रोने हा करार रद्द करण्याची तयारी सुरू  केली आहे पण तसे केल्याने भागणार नाही. एखादा चोर कोणाच्या तरी घरात चोरी करतो. पकडलाही जातो. मात्र त्याने चोरीचा माल परत करण्याची तयारी दर्शविली म्हणून त्याला माफ केले जात नाही. त्याच्यावर खटला भरला जातच असतो. कारण प्रश्न केवळ चोरीच्या मालाचा नसतो तर चोरी करण्याची प्रवृत्ती आणि मनोवृत्ती यांचा असतो. माल मिळाला तरी त्या प्रवृत्तीची तर चौकशी होतेच पण ती चोरी करताना कोणती यंत्रणा वापरली गेली, सहकारी कोण होते यांचीही चौकशी करावी लागते आणि त्या सर्वांची पाळेमुळे खणून काढावी लागतात. विशेषतः हा चोर इतक्या प्रामाणिकपणाने मुद्देमाल परत का करीत आहे असा नवा प्रश्न निर्माण होतो. तसेच एस.बँड स्पेक्ट्रमच्या बाबतीत घडायला लागले आहे. झालेला बेकायदा करार रद्द करण्याने असे अनेक नवे प्रश्न निर्माण होत आहेत. याबाबत जो जो नवा प्रश्न विचारला जात आहे तो तो नित्य नवा प्रश्न निर्माण होत आहे आणि हे प्रश्न सरकारकडे संशयाची सुई वळवत आहेत.

हे नवे प्रश्न आपण बघू यात. सरकारने आता असा खुलासा केला आहे की अवकाश आयोगाने हा करार रद्द करण्याची प्रक्रिया २०१० सालच्या जुलै मध्ये सुरू केली आहे. हा करार बेकायदा असल्याचे जानेवारीत उघड झाले असताना करार रद्द होण्याची प्रक्रिया सुरू होण्यास सहा महिने उशीर का झाला ? या प्रकारात काही भ्रष्टाचार झाला नाही अशी सारवा सारवी करण्यासाठी सरकारने ही प्रक्रिया सुरू केली खरी पण त्यामुळे हा नवा प्रश्न निर्माण झाला. मुळात ही खाजगी कंपनी आणि इस्रो यांच्यातला हा बेकायदा करार २००५ साली झाला आहे. मग तो देशच्या हिताचा नाही हे कळायला पाच वर्षे का लागली ? पाच वर्षे सरकार काय करीत होते? केवळ करार रद्द करून वर पांघरूण घालावे इतका हा अपराध साधा आहे का ? याचा शोध का घेतला जात नाही? सरकारला या प्रकाराच्या मुळाशी जाण्यात रस नाही आणि सरकार ते टाळत आहे. या टाळाटाळीच्या मागे काय कारण आहे ? या टाळाटाळी पेक्षाही मोठा अपराध असा की ज्या व्यवहाराने देशाला २ लाख कोटी रुपयांचा फटका बसणार आहे तो व्यवहार झाला आहे हे केन्द्रीय मंत्रिमंळाला माहीतही नाही. त्याला ते पाच वर्ष कळत नाही. हा करार एक सरकारी एजन्सी सरकारला अंधारात ठेवून करते. ही बाब गंभीर आहे.

इस्रोचे अध्यक्ष के. राधाकृष्णन यांनी आता म्हटले आहे की हा करार होत असताना सरकारला कल्पना द्यायला हवी होती. असे जर आहे तर मग या जुन्या जाणत्या सनदी अधिकार्यां्नी आणि शास्त्रज्ञांनी सरकारला अंधारात का ठेवले ? याचा अर्थ उघड आहे की हा करार केवळ घाईनेच केलेला आहे असे नाही तर तो गुपचुपही केलेला आहे. ही सारी यंत्रणा आणि संघटना थेट पतप्रधानांच्या कार्यालयाशी जोडलेली असल्यामुळे या सार्या  गैर व्यवहारा तली जबाबदारी या कार्यालयाला टाळता येत नाही. कदाचित या व्यवहाराबाबत केन्द्रीय मंत्रिमंडळाला अंधारात ठेवले गेले असेलही पण एक हजार कोटी रुपयांचा करार केला जात आहे असे दिसताच पंतप्रधान कार्यालयाने तरी या कराराची कसून छाननी केलेली असेलच. मग पंतप्रधान या कराराबाबत अनक्षिज्ञ होते हे कसे शक्य आहे ? हा करार करणारी देवास मल्टीमीडिया ही कंपनी इस्रोतल्याच काही शास्त्रज्ञांनी २००४ साली स्थापन करणे आणि एक वर्षातच तिला इस्रोने हे परवाने देणे, ती कंपनी म्हणेल तसे उपग्रह तयार करणे आणि हे सरकारी उपग्रह वापरण्याचा अधिकार केवळ या खाजगी कंपनीलाच असणे या सार्याप गोष्टी आता करार रद्द करण्याने नजरेआड कशा करता येतील ?

Leave a Comment