.png)
माजी दूरसंचार मंत्री ए. राजा यांना काल २ जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्याच्या प्रकरणात अटक झाली आहे. २ जी स्पेक्ट्रमचे परवाने देताना मनमानी करून आणि कायदा पायदळी तुडवून व्यवहार केल्याच्या प्रकरणात त्यांना आरोपी करण्यात आले आहे. पंतप्रधानांच्या कार्यालयाने त्यांना अशारितीने परवाने देऊ नयेत अशा सूचना देण्यात आल्या होत्या. परंतु त्या सूचनांची पत्रास न राखता त्यांनी काही कंपन्यांना स्वस्तात परवाने दिले. त्यातल्या काही कंपन्या तर दूरसंचार क्षेत्रात कार्यरतही नव्हत्या आणि अशा प्रकारची कामे करण्याची तांत्रिक क्षमताही त्यांनी विकसित केलेली नव्हती. तरीही त्यांना अतिशय स्वस्तात हे परवाने देण्यात आले, त्यांना ते मिळावेत यासाठी या परवान्यासाठीचे अर्ज करण्याच्या शेवटच्या तारखेमध्ये फेरफार करण्यात आले. अशारितीने ए. राजा यांनी आपल्या मंत्रिपदाचा वापर काही विशिष्ट कंपन्यांसाठी केला, असा त्यांच्यावर आरोप आहे. महालेखापालांनी केलेल्या हिशोबानुसार ए. राजा यांच्या बेकायदा वर्तनामुळे देशाचे १ १ लाख ७६ हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झालेले आहे. प्रत्यक्षात सरकारला एवढे पैसे गमवावे लागलेले नाहीत, परंतु हे परवाने कायदेशीर मार्गाने दिले असते तर सरकारला एवढे पैसे मिळू शकले असते, असे महालेखापालांनी या क्षेत्राच्या सविस्तर अभ्यासातून दाखवून दिले आहे.
या नुकसानीची ही अटकळ आहे. कारण ज्या कंपन्यांना स्वस्तात परवाने दिले त्यांनी नंतर ते परवाने बाजारभावाने विकले. त्यातून त्यांना कैकपट अधिक कमाई झालेली आहे. या गोष्टी तर उघडच आहेत. त्यामुळे ए. राजा हे दोषी ठरतात. त्यांच्यावरच्या आरोपाचा हा एक भाग आहे. असे सारे व्यवहार करताना त्यांना या कंपन्यांनी खुषीत काही पैसे दिलेच असणार. किंबहुना अशी काही वरकमाई असल्याशिवाय त्यांनी हे व्यवहार केलेलेच नाहीत. मग त्यांनी यातून काही कमाई केली असेल तर तीही करोडो रुपयांत असणार हे उघडच आहे. त्यांनी या पैशाचे काय केले? हा त्यांच्यावरच्या आरोपाचा दुसरा भाग आहे. या दोन्ही भागात मिळून एक नवी कहाणी तयार होत आहे. जी कहाणी भारताच्या मुक्त अर्थव्यवस्थेतून निर्माण झालेली आहे. महात्मा गांधी यांनी मानवी जातीला धोकादायक ठरणाऱ्या काही दुष्प्रवृत्तींचा उल्लेख केला आहे. त्यामध्ये संस्काराविना मिळणारा पैसा हा एक मोठा धोका असल्याचे म्हटले आहे. भारतामध्ये मुक्त अर्थव्यवस्था राबवली जात आहे आणि त्यातून संपत्तीची मोठी निर्मिती झाली आहे. परंतु अशा संपत्तीचे स्रोत काही संस्कारहीन राजकारण्यांच्या हातात गेलेले आहेत.
अशा या पैशांच्या रखवालदारांनी आपल्या हाती आलेले अधिकार आणि पैसा यांच्यामध्ये वारेमाप गैरव्यवहार करायला सुरुवात केली आहे. त्यामुळे मुक्त अर्थव्यवस्थेच्या अंमलबजावणीपासून भारतामध्ये लक्षावधीच काय पण करोडो रुपयांचा गैरव्यवहार झालेली अनेक प्रकरणे उघडकीला आलेली आहेत. मुक्त अर्थव्यवस्था आली की शेअरबाजार, त्यातली सौदेबाजी, त्यातला जुगार आणि विशेष म्हणजे त्यातले राजकारण या गोष्टी आपोआपच सुरू झाल्या आहेत. मुक्त अर्थव्यवस्थेच्या सुरुवातीच्या काळामध्ये हर्षद मेहता याचे प्रकरण उघड झाले होते. त्यातला पाच हजार कोटींचा गैरव्यवहार बघून भल्याभल्या लोकांचे डोळे विस्फारले गेले होते. परंतु त्यानंतरच्या काळामध्ये हजार कोटी रुपये म्हणजे किस झाडकी पत्ती असे वाटावे इतके मोठे मोठे भ्रष्टाचार उघड झाले आणि मुक्त अर्थव्यवस्थेला फुटलेला हा फाटा बघून भलेभले लोक आचंबित झाले. ए. राजा यांनी या भ्रष्टाचाराच्या क्षेत्रात अक्षरशः उच्चांक प्रस्थापित केला. त्या भ्रष्टाचारातून शासन व्यवहाराचे काही पैलू आणि मुक्त अर्थव्यवस्थेतले काही कच्चे दुवे समोर आले आहेत. त्यांचा विचार होण्याची गरज आहे.
मुक्त अर्थव्यवस्थेत आर्थिक व्यवहारांवर शासनाचे कमीत कमी नियंत्रण असले पाहिजे असे मानले जाते. पण व्यापारी कंपन्यांतील तीव्र स्पर्धा आणि जास्तीत जास्त नफा कमवण्याची प्रवृत्ती पाहिली म्हणजे त्यांच्या व्यवहारांवर शासनाचे नियंत्रण असलेच पाहिजे, असे वाटायला लागते. या कंपन्यांनी पैशाच्या जोरावर शासन यंत्रणेला आपले बटीक करून टाकले आहे आणि ए. राजा यांच्यासारखे काही विकाऊ मंत्री शासनात बसून अशा कंपन्यांचे एजंट म्हणून काम करायला लागले आहेत. परवाने देण्याचे अधिकार मंत्र्यांना असल्यामुळे असले मंत्री जनतेच्या तिजोरीवर मोठा भार टाकून कंपन्यांचे भले करायला लागले आहेत. अशा मार्गाने मंत्र्यांनी मिळवलेला पैसा जातो कोठे? हाही एक मोठा संशोधनाचा आणि चितेचा विषय आहे. शासनात बसून भरमार पैसे कमवायचे आणि ते पैसे बांधकाम व्यवसायात किवा जमिनींच्या व्यवहारात गुंतवायचे अशी या पैसे खाणाऱ्या राजकारण्यांची रीतच झाली आहे. याही उपर पैसे उरलेच तर ते परदेशी बँकांत ठेवून द्यायचे असाही प्रघात पडला आहे. मुक्त अर्थव्यवस्थेने केवळ गुंतवणुकीलाच नव्हे तर भ्रष्टाचाराला सुद्धा आपले दरवाजे मोकळे केलेले आहेत.