.png)
पुणे: महापालिकेच्या कागदपत्रात बेकायदेशीर फेरफार करून नागरी कमाल जमीन धारणा कायद्यांतर्गत अधिग्रहित केलेली जमीन परत मिळविण्याचा खळबळजनक प्रकार उघडकीला आला असून याबाबत सखोल चौकशी करून संबंधितांवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश महापालिका आयुक्त महेश झगडे यांनी दिले आहेत.
वाढत्या नागरीकरणामुळे शहराकडे उदरनिर्वाहासाठी धावणारे स्थलांतरीत आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था, शासकीय विभाग यांच्या विकासकामांना शहरात सुलभतेने जागा उपलब्ध व्हावी यासाठी १९७६ साली नागरी कमाल जमीन धारणा कायदा केंद्र शासनाने देशभर लागू केला. अर्थातच बडे जमीनदार त्याविरोधात न्यायालयात गेले. त्यापैकीच वादी अताई बेगम विरुद्ध प्रतिवादी उत्तर प्रदेश शासन यांच्या खटल्यात न्यायालयाने ‘नागरी भागात १० हजार चौरस फुटापेक्षा अधिक जमीन ताब्यात घ्यावी मात्र ज्या जमिनीला कुठूनही वहीवाटीचा रस्ता नाही अशा जमिनी मूळ मालकांना परत द्याव्या;’ असे आदेश दिले. मात्र या ‘केस लो’चा गैरफायदा घेऊन पुण्यातील मूळ जमीन मालकाचे वारस आणि कुटुंबीय यांनी कोट्यावधी रुपयांची जमीन परत मिळविली. मात्र या परिसरातील एक भूखंडधारक आणि माहिती अधिकारातील कार्यकर्ते रवी बराटे यांच्या जागरूकपणामुळे हा ‘ध’ चा ‘मा’ उघडकीस आला.
धनकवडी येथील सर्वेक्षण क्रमांक ४/४ या बांधकाम व्यावसायिक आणि पुण्यात सिमेंट कोन्क्रीत मिक्षिंग प्लांट पहिल्यांदा आणल्याबद्दल कौतुक आणि आदरास प्राप्त असणारे लक्ष्मण केळकर यांच्या मिळकतीतील ७२ हजार ११८ चौरस फूट जमीन शासनाने सन १९७७ मध्ये कमाल जमीन धारणा कायद्यांतर्गत अधिग्रहित केली. मात्र लक्ष्मण केळकर हे विक्रीकराचे थाकामाकीदार असल्याने या मिळकतीवर विक्री कर विभागाने बोजा चढवून त्याची लिलावाने विक्रीही केली. त्यावेळी ही जमीन अधिग्रहित केल्याची माहिती विक्रीकर विभागाला नव्हती; ना विक्रीकर विभागाने या जमिनीचा लिलाव केल्याची माहिती महसूल विभागाला होती! लिलावात ही जमीन शंकर चौबे यांच्यासह आठ जणांनी विकत घेतली. या मिळकतीच्या ७/१२ च्या उतार्यावर दि. १३ जून १९७९ या दिवशी फेरफार क्र. १५९७ नुसार त्यांची नावेही आली.
या वेळेपर्यंत गाफील असलेल्या शासनाने तब्बल एकवीस वर्षानी सन २००० मध्ये ही जमीन नागरी कमाल जमीन धारणा कायद्यांतर्गत अधिग्रहित केल्याची नोटीस लक्ष्मण केळकर यांच्या वारसांना पाठविली. ही नोटीस मिळताच लक्ष्मण केळकर यांचे बंधू मनोहर यांनी दि. १९/९/२००१ रोजी पुणे महापालिकेला पत्र लिहून धनकवडीतील सर्वेक्षण क्रमांक ४,५,६,९ आणि १० या मिळकतीना रस्ता आहे काय; असल्यास तो डांबरी आहे काय; अशी विचारणा केली. याबाबत विकास अभियंत्यांच्या विचारानेनुसार सहाय्यक अभियंत्यांनी दिलेल्या अहवालात या क्षेत्रात विकास आराखड्यानुसार ३३ फुटी पाणंद आणि ६० फुटी रस्ता आहे. मात्र डांबरीकरणाची जबाबदारी पाठ विभागाची असून हा रस्ता डांबरी नाही; असे स्पष्ट केले. त्याप्रमाणे विकास अभियंत्यांनी केळकर यांच्या पत्राला दि. ११/१०/२०१० रोजी उत्तर रवाना केले. मनोहर केळकर यांनी दुसर्याच दिवशी महापालिकेकडून सहाय्यक अभियंत्यांच्या अहवालाची प्रत मिळविली. त्यावरील ‘डांबरी रस्ते नाहीत’; या वाक्यातील ‘डांबरी’ हा शब्द खोडून केवळ ‘रस्ते नाहीत’ एवढा उल्लेख ठेवला. या अहवालाचा आधार घेऊन लक्षमण केळकर यांच्या कायदेशीर वारस असलेल्या त्यांच्या पत्नी विनया यांनी जमीन अधिग्रहानास आव्हान देऊन उत्तर प्रदेश सरकार विरुद्ध अताई बेगम खटल्याचा संदर्भ दिला. त्यानुसार अधिग्रहण बेकायदेशीर ठरून दि. १० जानेवारी २००५ रोजी सदर भूखंडाचा ताबा विनया, निलेश आणि अनुप केळकर यांच्याकडे आला.
दरम्यान या जमिनीशेजारचा भूखंड बराटे यांनी खरेदी केला. मात्र केळकर यांच्या ताब्यातील जमिनीतून पूर्वीपासून वापरात असलेला पूर्व-पश्चिम रस्ता आणि नियोजित उत्तर दक्षिण रस्ता यामुळे त्यांच्या भूखंडाचे तीन त्रिकोणी भाग होत असून तिथे कोणतेही बांधकाम शक्य नाही असे केळकर कुटुंबियांच्या लक्षात आले. त्यांनी महापालिकेत कलम १४.४.१६ अंतर्गत रस्ता सरकविण्याबाबत अर्ज केला. त्यांच्या प्रस्तावानुसार नियोजित रस्ता बराटे यांच्या भूखंडातून जात असल्याने त्यांनी या सर्व कागदपत्रांचा अभ्यास करून ही फसवणूक उघडकीस आणली. त्यांच्या तक्रारीवरून महापालिका आयुक्त महेश झगडे यांनी केळकर कुटुंबियांचा अर्ज रद्दबातल केला असून सध्या ‘जैसे थे’चे आदेश दिले आहेत. त्याच प्रमाणे या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश त्यांनी दिले आहेत.