महाराष्ट्रातला सहकारी साखर उद्योग हा एक यशस्वी प्रयोग आहे, असे वारंवार सांगितले जात असते. शेतकर्यां च्या हिताचा विचार केला तर काही प्रमाणात तो प्रयोग यशस्वी झालेला आहे. म्हणजे पूर्वीच्या काळी साखर कारखानदारी निव्वळ खाजगी होती तेव्हा ते कारखानदार ऊस उत्पादक शेतकर्यांगची यथेच्छ लूट करीत असत. त्यांना भाव कमी देणे, उसाच्या बाबतीत रहाळगहाळ करणे असे अनेक प्रकार त्यावेळी होत असत. तशी शेतकऱ्यांची पिळवणूक सहकारी साखर कारखान्यात होत नाही. सहकारी कारखानदारी कायद्याने तरी त्याचीच असते. त्यामुळे तो अशी पिळवणूक झालीच तर आवाज उठवू शकतो आणि आपली पिळवणूक रोखू शकतो. आज सहकारी साखर कारखान्यांकडून शेतकर्यां ना दिला जाणारा उसाचा भाव १०० टक्के न्याय्य नाही, ही गोष्ट खरी आहे. परंतु त्यांना जेवढा भाव दिला जात आहे तेवढाही खाजगी कारखान्यांकडून दिला गेला नसता. आताही खाजगी कारखाने आहेत, परंतु त्यांना सहकारी साखर कारखान्यांशी स्पर्धा करावी लागते आणि त्या तुलनेत चांगले भाव द्यावेच लागतात. सहकारी साखर कारखाने अस्तित्वात नसते आणि कारखानदारी निव्वळ खाजगीच असती तर हे भाव मिळू शकले नसते.
एकंदरीत असे चित्र दिसत असले तरी सहकारी साखर कारखानदारीचे हे यश आर्थिक निकषावर तपासून बघायला लागलो तर निराशाजनक चित्र समोर येते. मात्र असे विश्लेषण कोणी करत नाही आणि केले तर साखर कारखानदारीत हितसंबंध गुंतलेले नेते असे विश्लेषण करणारांना ग्रामीण जनतेचे वैरी ठरवून टाकतात. मात्र साखर कारखाने अजूनही आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी होऊ शकलेले नाहीत, ही वस्तुस्थिती लपून रहात नाही. साखर कारखानदारी तोट्यात चालते, राजकीय सोयीच्या दृष्टीने निवडलेले त्यांचे संचालक व्यवस्थापनदृष्ट्या सक्षम असतातच असे नाही. परिणामी कारखाने तोट्यात चालतात आणि ते तोटे भरून काढण्यासाठी शासन आणि केंद्र सरकार त्यांना मदतीचे डोस देत राहते. फायद्यात चालो की तोट्यात चालो पण सहकारी साखर कारखानदारीला सामाजिक दृष्ट्या काही तरी वेगळे महत्व आहे आणि त्यामुळे तिला जगवणे हे सरकारचे अर्थात जनतेचेच कर्तव्य आहे. त्यामुळे सरकारच्या तिजोरीतले करोडो रुपये या कारखान्यांचे तोटे भरून काढण्यासाठी वापरले गेले तर त्यात काही गैर नाही, असेच मानण्याची प्रवृत्ती आहे.
अशा प्रकारचा सरकारी मदतीचा खुराक मिळतच राहतो. कारखानदारीमध्ये लक्षावधी ऊस उत्पादकांचे हितसंबंध गुंतलेले असतात आणि हेच ऊस उत्पादक ग्रामीण भागातले ओपिनियन मेकर्स म्हणजे लोकांच्या विचारावर प्रभाव टाकणारे असतात. त्यामुळे त्यांना दुखावणे हे राजकीयदृष्ट्या परवडत नाही. म्हणून कोणी साखर कारखानदारीच्या या लाडाकोडाच्या विरुद्ध बोलण्याची हिमत करीत नाहीत. आता सध्या साखर कारखानदारीचे असे दोन प्रश्न समोर उभे राहिलेले आहेत. बर्याचच साखर कारखान्यांनी गेल्या कित्येक दिवसात आयकर भरलेला नाही आणि आयकराची ही थकबाकी दोन हजार कोटींच्या पुढे गेली आहे. आता साखर कारखान्यांचे नेते आणि त्यांचे दिल्लीतले गॉडफादर सरकारने हा आयकर माफ करावा, अशी मागणी करायला लागले आहेत. ही थकबाकी भरण्याची सक्ती केली तर साखर कारखानदारी मोडीत निघेल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. गेल्या ५० वर्षांपासून महाराष्ट्रात मूळ धरलेला हा उद्योग दोन हजार कोटी रुपये भरल्यामुळे मोडकळीस येणार असेल तर ते या उद्योगाचे अपयशच म्हणावे लागेल. कारखानदारीसमोर अनेक अडचणी आहेत ही गोष्ट खरी आहे. परंतु त्याच अडचणींना तोंड देऊन खाजगी कारखानेही चालवले जात आहेत. मग त्यांना आयकर भरावा लागतो आणि सहकारी कारखान्यांना मात्र तो माफ केला जातो हा पक्षपात ठरणार आहे.
काही सहकारी साखर कारखाने खरोखर चांगल्या रितीने चालविल्या जातात आणि साधारण दहा वर्षात कर्जमुक्त होतात. परंतु काही जुन्या कारखान्यांना मात्र कर्ज फेडता येत नाहीत आणि त्यांच्या कर्जांची थकबाकी वाढत राहते. महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेने म्हणजे शिखर बँकेने अशा कारखान्यांना करोडो रुपयांची कर्जेही दिलेले आहे आणि आपल्या हमीवर काही बँकांना कारखान्यांना कर्जे देण्यास बाध्यही केलेले आहे. महाराष्ट्रातील काही साखर कारखान्यांकडे २५४ कोटी रुपयांची अशी थकबाकी राहिलेली आहे. पण ती देण्याचे नाव काढले जात नाही. या कर्जाला काही ठिकाणी शिखर बँक जामीन आहे. त्यामुळे कर्जाच्या परतफेडीचे तगादे लागताच शिखर बँकेलाच तोंडघशी पडावे लागते. शिवाय त्या कर्जाचे व्याज तात्पुरते देऊन शिखर बँक या छोट्या बँकांचे तोंड बंद करते. परंतु ज्या साखर कारखान्यांकडे आयकर भरायला पैसा नाही ते कारखाने ही बँकांची देणी कशी फेडणार आहेत, असा प्रश्नच निर्माण झालेला आहे. अजून तरी या प्रश्नाचे ठोस उत्तर कोणाला सापडत नाही, थकबाकी मात्र वाढत चालली आहे.