मालेगांवात अतिरिक्त जिल्हाधिकारी यशवंत सोनावणे यांच्या जळीत हत्याकांडास उत्तर महाराष्ट्रातील इंधन माफियाच जबाबदार असल्याचे प्रत्यक्षदर्शी दिसून येत असले तरी या माफियांबद्दल वारंवार सूचना देऊनही त्यांच्यावर कारवाई करण्यास व या माफियांचा बिमोड राज्य सरकारला आलेले अपयश हेच खरे कारण असल्याची भावना जनमानसात उमटली आहे.
आयएएस अधिकारी लिना मेहेंदळे यांनी १९९५-९६ सालातच या इंधन भेसळीबद्दलचा सविस्तर अहवाल राज्य शासनाकडे सादर केला होता. त्यावेळी त्या नाशिक विभागाच्या आयुक्त म्हणून काम पाहात होत्या. मनमाड व मालेगांव हे नाशिक विभागातच मोडतात. मात्र या अहवालावर राज्य सरकारने कांहीही कृती केली नाही. कदाचित त्यामागे या अहवालात मेहेंदळे यांनी इंधन माफियांना पाठिंबा असलेल्या काही बड्या धेंडाचा केलेला उल्लेख कारणीभूत असू शकतो.
याविषयी बोलताना मेहेंदळे म्हणाल्या की आज त्या नेत्यांची नांवे मी घेऊ शकत नाही. मात्र मला काय सुचवायचे आहे याचा अंदाज सर्वसामान्य माणूसही लावू शकतो. मेहेंदळे मैडम गतवर्षीच महाराष्ट्राच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव पदावरून निवृत्त झाल्या आहेत.
मनमाड नाशिक येथील स्थानिक लोक या प्रकरणात अनेक पेट्रोल पंप व केरोसीन एजन्सीचे मालक असलेल्या धुळ्यातील एका माजी मंत्र्यांचे नांव घेत आहेत.
लिना मेहेंदळे सांगतात, राज्यातला इंधन भेसळीबाबतचा माझ्या अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांचा अहवाल जेव्हा मी पहिला तेव्हाच या प्रकरणात खोलात शिरण्याचा निर्णय मी घेतला. मी तेव्हा आणखी कांही लोक कामाला लावले. आणि दोन वर्षातील इंधन वापराचे रेकॉर्ड तपासण्याच्या सूचना त्यांना दिल्या. तेव्हाच असे लक्षात आले की पेट्रोल व रॉकेल वितरकांनी फारच कमी रेकॉर्ड ठेवली होती. त्यामुळेच इंधन भेसळीला उत आला होता. अर्थात याच माहितीचा वापर करून एक सविस्तर अहवाल मी तयार केला आणि त्यात सरकारला रॉकेल व पेट्रोल एजन्सी देताना एकाच माणसाला त्या दिल्या जाऊ नयेत अशा सूचनाही दिल्या. कारण एकाच माणसाकडे एजन्सी असतील तर भेसळीचे काम अधिक सुलभतेने करता येते. तसेच याच अहवालात ज्या एजन्सींनी रेकॉर्ड ठेवली नव्हती त्यांच्याकडून रिकव्हरी करावी असाही शेरा मारला होता. हा अहवाल पाठवून आता १५ वर्षे झाली. दरम्यान सात मुख्यमंत्री बदलले मात्र अहवालातील सूचनांवर आजही विचार केला गेला नाही. सरकारने केलेल्या या दुर्लक्षामुळे निराशा आल्याचे सांगून त्या म्हणतात २००८-०९ सालातही तेव्हाचे कायदा सचिव यांच्याबरोबर चर्चा करून मी क्रिमिनल प्रोसिजर कोडमध्ये सुधारणा करण्याबाबत बोलणी केली होती. भेसळीबाबत स्थानिक रेशनिंग अधिकाऱ्यांनाच न्यायालयात केस दाखल करण्याचे अधिकार द्यावेत असे माझे म्हणणे होते. सध्या या रेशनिंग अधिकाऱ्यांना भेसळ आढळली तरी त्यांना प्रथम पोलिसांना सूचना द्यावी लागते व मग पोलिस प्रत्यक्ष कारवाई करतात. त्यासाठी बरेचवेळा पोलिस खूप वेळ लावतात. राज्य शासनाने ही सूचना केंद्राकडे पाठविली होती पण त्याचे पुढे काय झाले याबाबत मला कांहीही कळलेले नाही.
सोनावणे यांच्या मृत्यूबद्दल दुःख व्यक्त करताना त्या म्हणाल्या की ज्यांचा या कृत्यात प्रत्यक्ष सहभाग आहे, त्यांना अटक करणे एवढेच पुरेसे नाही तर पोलिसांनी मुळापर्यंत तपास करायला हवा. प्रत्येक सरकारी अधिकाऱ्याला संरक्षण देणे शक्य नाही हे मान्य आहे पण अशा घटनांत पोलिसांनीच कडक कारवाई करून या प्रकारच्या घटना पुन्हा घडू नयेत यासाठी आपल्या कृतीतून strong मेसेज देणे आवश्यक आहे.