महाराष्ट्र हे कायदा ,सुव्यवस्थेच्या बाबतीत फार वाईट राज्य म्हणून कधी मानले गेले नव्हते. परंतु महाराष्ट्रामध्ये काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे संमिश्र सरकार सत्तेवर आल्यापासून म्हणजे १९९९ सालपासून राज्याची कायदा, सुव्यवस्था स्थिती वरचेवर ढासळत चाललेली आहे आणि महाराष्ट्राच्या अनेक भागांमध्ये कायद्याचे राज्य नसून निरनिराळ्या क्षेत्रातल्या गुंडांचे राज्य आहे असे वाटावे असे प्रकार घडत आहेत. राज्यकर्ते आपल्या स्वार्थासाठी पोलिसांना अनेकवेळा हाताशी धरतात आणि त्यांच्यामार्फत काही विशिष्ट कामे करून घेतात. त्यामुळे राज्यकर्ते आणि गुंडांची हातमिळवणी झाली आहे असे चित्र दिसायला लागते. त्यामुळे या गुंडांवर कोणाचीच भीती रहात नाही. कोणी काहीही करा, पोलीस तुम्हाला हात लावणार नाहीत आणि कोणीही तुमच्यावर कारवाई करणार नाहीत, तसा हात लावल्यास तुमची सुटका करण्याची जबाबदारी आमची, असे ठोस आश्वासन निरनिराळ्या क्षेत्रातील माफियांना नेत्यांकडून मिळालेली असते. त्यामुळे हे गुंड लोक कोणालाच घाबरत नाहीत कारण त्यांच्याविरुद्ध कारवाई झाल्यास वरून फोन येतो आणि त्यांना सोडून देण्याचे आदेश पोलिसांना मिळतो हे त्यांना माहीत असते.
अशाच प्रकारच्या हातमिळवणीने भीड चेपलेल्या गुंडांनी काल मनमाडजवळ एका वरिष्ठ पोलीस अधिकार्याडला भर चौकात जाळून मारले. या राज्यामध्ये शासनाचा काही दरारा राहिलेला नाही याचा आणखीन काय पुरावा हवा आहे? सरकारच्यादृष्टीने ही अतिशय लाजीरवाणी बाब आहे. कायदा, सुव्यवस्था ढासळल्याचे आणि गुंडांचे भीड चेपल्याचे हे लक्षण आहे. परंतु या गोष्टी एका दिवसात घडलेल्या नाहीत. पोपट शिदे नावाचा हा तेलभेसळ माफिया एका दिवसात उगवलेला नाही. मनमाडजवळ सर्वच तेल कंपन्यांचे डेपो आहेत आणि तिथे लक्षावधी गॅलन तेल येऊन पडलेले असते. त्यातल्या सगळ्या प्रकारच्या इंधन तेलांमध्ये निरनिराळ्या प्रकारच्या तेलांची भेसळ करण्याचा उद्योग या भागामध्ये नेहमीच चालत आलेला आहे. हा पट्टा तेलभेसळ माफियांचा पट्टा म्हणून पूर्वीपासूनच ओळखला जात आहे.
या ठिकाणी एका सहाय्यक जिल्हाधिकार्यांहचा जाळून खून करण्यात आला. या गोष्टीमुळे सरकारची इभ्रत उघड्यावर पडली. म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी आणि गृहमंत्र्यांनी या प्रकाराची गंभीर दखल घेतली आणि आरोपींना माफ केले जाणार नाही, त्यांना कडक शिक्षा केली जाईल असे इशारे देण्यास सुरुवात केली. परंतु हा खळबळजनक प्रकार घडला आहे म्हणून सरकार अशा डरकाळ्या फोडायला लागलेले आहे. परंतु हा तेलभेसळ पट्टा अनेक वर्षांपासून अस्तित्वात असताना त्याचा पूर्वीच बंदोबस्त करण्यासाठी सरकारने अशा डरकाळ्या का फोडल्या नाहीत? आणि आजवर कडक कारवाई करण्याची तत्परता का दाखवली गेली नाही? अतिरिक्त जिल्हाधिकारी यशवंत सोनवणे यांची अशी हत्या झाली नसती तर या तेलभेसळ पट्ट्यातला भेसळीचा धंदा असाच जारी राहिला असता. अर्थात अजूनही तो पूर्णपणे नष्ट होणार नाही. कारण सरकारला तो नष्ट करायचाच नाही. करायचा असता तर पूर्वीच केला असता. पण तो केला नाही. कारण तो व्यवसाय सरकारच्या, नेत्यांच्या आणि पोलिसांच्या सोयीस्कर दुलर्क्षामुळेच वाढलेला असतो आणि चालूही असतो.
या भागामध्ये हा धंदा चालावा, तो वाढावा आणि त्यात गुंतलेल्यांना संरक्षण मिळावे याला महाराष्ट्र शासनाचे दुलर्क्ष आणि या शासनात बसलेल्या काही नेते आणि अधिकारी यांचा स्वार्थ कारणीभूत आहे. त्यामुळेच आता मुख्यमंत्र्यांनी यशवंत सोनवणे यांच्या कुटुंबियांना न्याय देण्याच्या कितीही वल्गना केल्या तरी हे सरकार त्यांना न्याय देऊ शकत नाही हे सत्य आहे. म्हणूनच या प्रकरणाची चौकशी सीबीआयकडून केली जावी, अशी मागणी यशवंत सोनवणे यांच्या कुटुंबियांनी केली आहे. कारण हा प्रकार निव्वळ हत्येचा नाही. देशाच्या पेट्रोलियम क्षेत्रामध्ये या प्रकरणाचे धागेदोरे गुंतलेले आहेत. मुळात यशवंत सोनवणे यांची हत्या पोपट शिदे या तेल माफियाने केली असली तरी या प्रकरणात आता अकरा जणांना अटक झाली आहे आणि यशवंत सोनवणे यांचा काटा काढण्याचे मोठे कारस्थान रचले गेले असावे, असा सशय बळावत चालला आहे.
या देशामध्ये डिझेलमध्ये रॉकेल मिसळण्याचे प्रचंड मोठे षड्यंत्र सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे सुरू आहे. गरिबांसाठी म्हणून सरकार रॉकेलचे दर कमी ठेवते, परंतु हेच रॉकेल मालमोटारींसारख्या वाहनांमध्ये इंधन म्हणून वापरता येते. रॉकेल आणि डिझेल यांचा उत्पादन खर्च सारखाच असताना केवळ गरिबांसाठी म्हणून सरकार रॉकेलच्या किमती कमी करून ते रेशन कार्डावर गरिबांना वाटप करते. परंतु खुद्द सरकारचेच असे अहवाल आलेले आहेत की, गरिबांसाठी म्हणून आवंटित करण्यात आलेल्या घासलेटापैकी कमीत कमी ४० टक्के घासलेट हे डिझेलमध्ये भेसळ करण्यासाठी म्हणून काळ्या बाजारात पेट्रोलपंपाच्या मालकांना विकले जात असते. कारण १८ रुपये लिटर दराचे हे घासलेट ४० रुपये प्रति लिटर दराच्या डिझेलप्रमाणेच वापरता येते. आज ग्रामीण भागातल्या अनेक फटपट्या आणि मालमोटारी चक्क घासलेटवर पळवल्या जात असतात. सरकारने रॉकेलच्या आणि डिझेलच्या किमतीमध्ये जी निष्कारण तफावत ठेवली आहे तिचा हा परिणाम आहे. तेव्हा सरकारने आपल्या या धोरणांचा एकदा नीट विचार केला पाहिजे. अर्थात ही विसंगती हे अशा षडयंत्राचे मूळ कारण आहे आणि सरकारची कायदा आणि सुव्यवस्थेतून सुटलेली पकड हे या षडयंत्राच्या अमलबजावणीतले अनुकूल घटक ठरले आहे. स्थिती मोठीच चिंताजनक आहे.