आता खाजगी आरक्षण

 आपल्या देशामध्ये आरक्षण हा वादाचा मोठा मुद्दा झालेला आहेच, पण तो वाद साधारणतः सरकारी आणि निमसरकारी क्षेत्रातील आरक्षणावरून निर्माण झालेला आहे. आता खाजगी क्षेत्रातील आरक्षण असा एक नवा वाद उपस्थित केला जाण्याची शक्यता आहे. अनुसूचित जाती-जमातींना सरकारी आणि निमसरकारी क्षेत्राबरोबरच खाजगी क्षेत्रातही आरक्षणाच्या सोयी उपलब्ध करून द्याव्यात असा प्रस्ताव पुढे येण्याची शक्यता आहे. आता सरकारसमोर उभ्या असलेल्या अनेक अडचणीच्या मुद्यांवरून लोकांचे लक्ष विचलित करण्यासाठी सरकार नव्याने हा वाद उपस्थित करू शकते. हा विषय आहे खाजगी क्षेत्रातल्या आरक्षणाचा. आपल्या देशात अनुसूचित जाती-जमातींना अन्य समाजाच्या बरोबर आणण्यासाठी आरक्षणाची तरतूद करण्यात आलेली आहे. या जातींना स्वतःचा उत्कर्ष करून घेता यावा यासाठी सरकारी आणि निमसरकारी क्षेत्रांमध्ये तसेच शिक्षण संस्थांमध्ये आरक्षण ठेवण्यात आलेले आहे. आरक्षणाच्या तरतुदीमुळे अनुसूचित जाती-जमातीचे काही लोक प्रगतीपथावर वाटचाल करताना दिसायला लागले. त्यामुळे अन्यही काही मागास समाजांमध्ये आरक्षणाच्या मागणीचा रेटा सुरू झाला. मग ओबीसी आणि भटक्या विमुक्त जाती यांनीही आरक्षणाची मागणी करायला सुरुवात केली. त्यांची मागणी पूर्णही झाली.

एखाद्या समाजाला आरक्षणाच्या कक्षेत आणले की त्या समाजामध्ये समाधानाची भावना पसरते आणि त्याचे काही राजकीय लाभ सुद्धा होतात हे दिसायला लागल्यामुळे आरक्षणाची मागणी हे एक राजकीय हत्यार बनायला लागले. दरम्यानच्या काळात मुळात ज्या वर्गांसाठी आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली होती त्या अनुसूचित जाती-जमातींच्या लोकांना आरक्षणाच्या तरतुदीच्या मर्यादा लक्षात यायला लागल्या.पहिली मर्यादा म्हणजे देशातल्या साऱ्या नोकर्यांरमधील आरक्षण भरले तरी त्यामुळे नोकर्याो मिळणार्याआ लोकांचे प्रमाण मोजले तर एकंदर लोकांच्या लोकसंख्येच्या एक ते दोन टक्के लोकांना सुद्धा आरक्षणाचे फायदे मिळालेले नाहीत, असे लक्षात येते.

सगळ्यात महत्वाची अडचण म्हणजे एका बाजूला सरकारच्या पातळीवर आरक्षणाची चर्चा होत असते, त्यावरून वाद-विवाद झडत असतात, आंदोलनेही होत असतात. सरकारी पक्ष भरपूर आरक्षण ठेवण्याचे दावेही करत असतो आणि विरोधी पक्ष अधिक आरक्षणाची मागणीही करत असतात. परंतु प्रत्यक्षात सरकारी नोकर्यांाची भरतीच बंद आहे. राष्ट्रीयकृत बँकांत तर गेल्या १०-१५ वर्षात भरतीच झालेली नाही. म्हणजे आरक्षण कागदपत्रावर आहे, प्रत्यक्षात नोकर्याकच दिल्या जात नाहीत. म्हणजे आरक्षण हे बोलाचीच कढी, बोलाचाच भात झालेले आहे. प्रत्यक्षात नोकर्याण मिळतच नाहीत. चार वर्षांपूर्वी महाराष्ट्रात खैरलांजी हत्याकांड घडले आणि त्यानंतर राज्यभर त्याच्या तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या. त्या प्रतिक्रियांचे विश्लेषण केले असता त्या हिसक पद्धतीने व्यक्त करणाऱ्या  मध्ये १५ ते २५ वयोगटातील तरुण मोठ्या संख्येने सहभागी झाल्याचे आढळून आले. काही समाज शास्त्रज्ञांच्या मते अनुसूचित जाती-जमातीतला हा नवतरुण वर्ग आरक्षणाच्या या मर्यादा जाणवल्यामुळे निराश झालेला वर्ग आहे. त्यामुळे तो खैरलांजीचे निमित्त होऊन इतक्या त्वेषाने प्रतिक्रियेस पुढे सरसावलेला आहे.

यातून आता राजकारणाची आणि मतदानाची गणिते मांडायला सुरुवात झालेली आहे. कारण आरक्षणाचे एक गाजर दाखवून मतांची बेगमी करण्याच्या संधी आता दिसत नाहीत. विशेषतः हा नवतरुण वर्ग तरी सरकारी आणि निमसरकारी नोकर्यारतील आरक्षणाच्या प्रलोभनांना भाळणार नाही. त्यामुळे या वर्गाला खाजगी क्षेत्रातील आरक्षणाबाबत आश्वस्त करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. कारण गेल्या काही वर्षांपासून सरकारी नोकर भरती बंद असली तरी खाजगी क्षेत्रात मात्र मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मिती होत आहे. आरक्षणाच्या कायद्यामुळे किंवा अन्य काही गोष्टींमुळे सवर्ण समाजातल्या सरकारी नोकर्या् मुबलक प्रमाणात मिळत नव्हत्या. त्यामुळे त्यांच्यातही नैराश्याची भावना निर्माण झाली होती. परंतु त्यातील तरुणांनी आता खाजगी क्षेत्रातल्या त्यापेक्षाही चांगल्या नोकर्या् पटकावून आपली परिस्थिती सुधरवून घेतलेली आहे. त्यामुळे दलित समाजात सुद्धा खाजगी नोकर्यां विषयी आकर्षण वाढायला लागलेले आहे आणि या आकर्षणाचा फायदा घेऊन देशातले काही राजकारणी आणि विशेषतः सत्ताधारी पक्ष खाजगी आरक्षणाचा मुद्दा उपस्थित करण्याची शक्यता आहे.

या संबंधात व्यापारी संघटनांच्या महासंघाने नुकतीच एक पाहणी केली असून अनुसूचित जाती-जमातींच्या तरुणांना खाजगी क्षेत्रात किती नोकर्याा मिळत आहेत याचा अंदाज घेतला आहे. त्यातून बर्याीच काही गोष्टी समजल्या आहेत. परंतु खाजगी क्षेत्रामध्ये दलित आणि मागासवर्गीय तरुणांना नोकर्यात देण्याची मोठी संधी उपलब्ध असल्याचे दिसून आले आहे. समाजामध्ये अनुसूचित जाती-जमातींच्या लोकसंख्येचे साधारण प्रमाण २० टक्के आहे. परंतु खाजगी नोकर्याल मिळविणार्याआ या समाजातल्या तरुणांचे प्रमाण मात्र १० टक्क्यांच्या आसपास आहे. या पाहणीच्या अहवालामध्ये याबाबत असमाधान व्यक्त करण्यात आलेले आहे. परंतु या समाजाचे सरकारी नोकर्याआतले प्रमाण विचारात घेतले तर खाजगी क्षेत्रातले प्रमाण त्यामानाने चांगले आहे आणि नाही तरी खाजगी क्षेत्रांमध्ये पात्र उमेदवार मिळत नाहीत अशी ओरड आहे. अशा स्थितीत दलित आणि अनुसूचित जमातीतल्या तरुणांना खाजगी क्षेत्रातील आरक्षणाच्या खोट्या भूलथापा देण्यापेक्षा त्यांना या नोकर्याभ आरक्षणावरून संघर्ष निर्माण न करता कशा देता येतील, असा प्रयत्न केला पाहिजे.

Leave a Comment