२ जी स्पेक्ट्रम प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी संयुक्त सांसदीय समिती नेमावी, ही मागणी जेव्हा जेव्हा प्रखरपणे पुढे येते तेव्हा पंतप्रधान मनमोहनसिग यांच्यासह सारे काँग्रेसचे नेते सीबीआयकडून चौकशी सुरू असताना दुसरी चौकशी हवीच कशाला, असे म्हणून सं.सा. समितीला विरोध करत असतात. एका समितीकडून चौकशी सुरू असताना दुसरी समिती नेमू नये, हा एक अलिखित नियम आहे. त्यामुळे या नियमाच्या आधारे काँग्रेस पक्ष सं.सा. समितीला विरोध करत आहे असे वरकरणी तरी दिसते. परंतु प्रत्यक्षात त्यामागचा हेतू केवळ सं.सा. समिती नाकारणे हाच आहे. कोणत्याही समितीचा अधिक्षेप होऊ नये अशी काही पवित्र भावना त्यामागे नाही. म्हणूनच केंद्र सरकारने कपिल सिब्बल नावाची एक अनधिकृत समिती नेमून टाकलेली आहे आणि ही एकसदस्यीय स्वघोषित चौकशी समिती २ जी स्पेक्ट्रमसारख्या गुंतागुंतीच्या प्रकरणाचा निकाल आपल्या पद्धतीने निर्णायक शब्दात देत आहे. या कपिल सिब्बल समितीने अनेकदा अनेक समित्या आणि घटनात्मक यंत्रणांचा उघड उघड अधिक्षेप केलेला आहे. परंतु २ जी स्पेक्ट्रमच्या घोटाळ्यातून कसेही करून बाहेर पडण्यास उत्सुक असलेल्या सरकारने कपिल सिब्बल यांच्या या घटनाबाह्य वर्तनाकडे स्वतःच्या स्वार्थासाठी दुलर्क्ष केलेले आहे.
कपिल सिब्बल यांनी काल २ जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्या मध्ये कॅगचा अहवाल उघड उघडपणे फेटाळून लावला. २ जी स्पेक्ट्रम प्रकरणात सरकारचे १.७६ लाख कोटी रुपयांचे नुकसान झाले असल्याचा कॅगचा निष्कर्ष पूर्णपणे चुकीचा आहे, असे सिब्बल यांनी काल ठोकून दिले. वास्तविक पाहता सिब्बल यांच्यासारख्या मंत्र्याने घटनात्मक यंत्रणांचा असा अवमान करणारे विधान करताना विचार करायला हवा आहे. परंतु त्यांनी सोनिया गांधींना खूश करण्यासाठी हे विधान ठोकून दिले आहे. त्यांचे हे विधान प्रसिद्ध झाल्यानंतर काँग्रेसमध्ये आनंदाचे वातावरण पसरले असल्याचे सांगितले जात आहे. कॅग ही घटनेने निर्माण केलेली यंत्रणा आहे आणि सरकारी पैशाचा व्यवहार कसा चालतो याचा हिशोब ठेवण्याचे काम या यंत्रणेकडे देण्यात आलेले आहे. या यंत्रणेवर देशातले निष्णात अर्थतज्ञ काम करत असतात. त्यांनीच सखोल पाहणी करून २ जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्याच्या प्रकरणात हे नुकसान झाले असल्याचा निष्कर्ष काढला आहे.
कॅगचा निष्कर्ष सत्यच मानला पाहिजे असे नाही. तो जर पटला नाही तर त्या अहवालाची संसदेकडून तपासणी करता येते. तशीही एक घटनात्मक यंत्रणा देशात अस्तित्वात असते. तिलाच लोकलेखा समिती अर्थात पी.ए.सी. असे म्हटले जाते. सध्या पी.ए.सी.च्या अध्यक्षपदी भारतीय जनता पार्टीचे नेते डॉ. मुरलीमनोहर जोशी हे आहेत आणि ही समिती आपल्याला घटनेने दिलेल्या अधिकारांचा वापर करून कॅगच्या या संबंधातल्या अहवालाची छाननी करतही आहे. कॅगने २ जी स्पेक्ट्रम प्रकरणात काढलेला निष्कर्ष चुकीचा आहे, असे या समितीला आढळले तर ती समिती तसे जाहीर करील. तेव्हा ज्यांना कॅगचा अहवाल चुकीचा वाटतो त्यांनी त्या अहवालाच्या संबंधात बाहेर घोषणाबाजी करण्यापेक्षा आपल्या हातात असलेले पुरावे पी.ए.सी.कडे दिले पाहिजेत. परंतु कपिल सिब्बल यांच्यासारख्या मंत्र्याला सुद्धा पी.ए.सी.चा मान राखण्याचे भान राहिलेले नाही किवा पी.ए.सी.चे अध्यक्ष भाजपाचे असल्यामुळे ते कॅगच्या अहवालाच्या छाननीत सरकारला निर्दोष जाहीर करतील की नाही अशी शंका कपिल सिब्बल यांना वाटली असावी म्हणून पी.ए.सी.च्या आधीच सिब्बल यांनीच आपण आणि आपले सरकार निर्दोष आहे, असे घाईघाईने जाहीर करून टाकले आहे. या घाईमागचे एक कारण सुद्धा समजून घेण्यासारखे आहे. आजपासून भारतीय जनता पार्टीच्या केंद्रीय कार्यकारिणीची बैठक सुरू होत आहे. तिच्याआधी भाजपाला एक धक्का द्यावा, म्हणजे भाजपाच्या या बैठकीत २ जी स्पेक्ट्रमवर काही आक्रमक चर्चा होणार नाही, असे त्यांना वाटले असावे.
धक्का देण्याच्या या भावनेपोटीच सिब्बल यांनी ए. राजा यांनी तर कसला घोटाळा केलेला नाहीच, परंतु वाजपेयी सरकारच्या काळात मात्र खरा घोटाळा झालेला आहे आणि त्या काळात १.५० लाख कोटींचे नुकसान झाले आहे असे जाहीर केले आहे. कॅग या संस्थेने २ जी स्स्पेक्ट्रम मध्ये अभ्यासपूर्वक काढलेला निष्कर्ष त्या अहवालाचे वाचन न करताच चुकीचा आहे असे सिब्बल जाहीर करतात. पण भाजपाच्या सत्तेच्या काळात १.५० लाख कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा निष्कर्ष कोणी आणि कसा काढला आहे याचा एकही तपशील सिब्बल देत नाहीत. म्हणजे सिब्बल यांच्या डोक्यातून हे आकडे पडत असावेत. ए. राजा यांच्याविरुद्धच्या आरोपात काही तथ्य नसते आणि कॅगचा अहवाल चुकीचा असता तर सर्वोच्च न्यायालय आणि सीबीआय या यंत्रणा काय उगाच कारवाया करत बसल्या असत्या का ? आणि भाजपाने १.५० लाख कोटींचे नुकसान केले असते तर सोनिया गांधी यांचे सरकार आतापर्यंत गप्प का बसले असते ? अशा प्रश्नांची उत्तरे काही कपिल सिब्बल समिती देणार नाही.