भारतात वैद्यकीय शिक्षण आणि व्यवसाय यांची स्थिती वरचेवर बिकट होत चालली आहे. सार्‍या जगात दर ६०० लोकसंख्येला एक डॉक्टर असे त्यांचे प्रमाण योग्य मानले जात असताना भारतात ते या प्रमाणाच्या नेमके तिप्पट कमी असल्याचे दिसून आले आहे. डॉक्टरांची गरज वाढत चालली आहे. अशा स्थितीत वैद्यकीय महाविद्यालये आणि त्यातल्या सोयी यत काही वाढ करण्याचा कार्यक्रम सरकारच्या हातात दिसत नाही. १२० कोटी लोकसंख्येच्या या दशात वैद्यकीय महाविद्यालयांची संख्या अवघी ३३० असून त्यातून दरसाल केवळ ३५ हजार डॉक्टर शिकून बाहेर पडत आहेत. सध्याच या देशात दोन लाख डॉक्टर कमी पडत आहेत. सरकारने ग्रामीण आरोग्य योजना नावाने मोठी महत्त्वाकांक्षी योजना जाहीर केली पण केवळ डॉक्टरच नव्हे तर परिचारिकाही पुरेशा संख्येने उपलब्ध नसल्यामुळे ही योजनाच आजारी पडली आहे. या योजनेखाली काढण्यात आलेले अनेक दवाखाने ओस पडले आहेत. वाढती गरज लक्षात घेऊन नवे डॉक्टर बाहेर कसे पडतील याचा तर कसलाच मोठा आराखडा सरकारच्या विचाराधीन नाहीच पण, आहेत त्या डॉक्टरांच्या बाबतीतही सरकारचे धोरण उपेक्षेचे आहे. महाराष्ट*ात सरकारच्या सेवेत असलेल्या डॉक्टरांपैक्षी ८० टक्के डॉक्टर सेवेत कायम नाहीत.
सध्या आपल्या देशात १७०० लोकसंख्येच्या मागे एक डॉक्टर असे प्रमाण आहे. ते पर्याप्त नाही. त्यांचे प्रमाण तिपटीने वाढण्याची गरज आहे. सध्या तर अशी वाढ शक्यच नाही. सरकारने २०३१ सालपर्यंत हे प्रमाण गाठण्याचे उद्दिष्ट समोर ठेवले आहे पण सध्या वैद्यकीय शिक्षणाचा सुरू असलेला खेळखंडोबा असाच जारी राहिला तर आपल्याला २०३१ सालचे उद्दिष्ट गाठता येईल की नाही याबाबत साशकता व्यक्त होत आहे. सध्या महाराष्ट*ामध्ये २२५ अभियांत्रिकी महाविद्यालये आहेत. पण वैद्यकीय महाविद्यालये अवघी ३६ आहेत. देशभरातला हा आकडा सुद्धा दयनीय आहे. पूर्ण भारतात केवळ ३३० वैद्यकीय महाविद्यालये आहेत आणि त्या महाविद्यालयातून दरसाल केवळ ३५ हजार डॉक्टर्स शिकून बाहेर पडत असतात. देशाच्या लोकसंख्येत दरसाल दीड ते दोन कोटींची भर पडत आहे आणि डॉक्टर मात्र केवळ ३५ हजार तयार होत आहेत. दरसाल निवृत्त होणारे डॉक्टर्स, वाढणारी लोकसंख्या, वाढणारे रोगांचे प्रमाण, वैद्यकीय सेवा घेण्याची वाढणारी ऐपत या सगळ्यांचा विचार केला तर दरसाल३५ हजार हे डॉक्टर तयार होण्याचे प्रमाण फारच कमी पडते.
ही स्थिती अशीच राहिली तर २०३१ साली पुरेसे डॉक्टर उपलब्ध होणे तर दूरच पण रुग्णाला डॉक्टर भेटणे अशक्य होऊन जाईल. त्या स्थितीत देशात ९ लाख ५४ हजार डॉक्टर्स कमी पडतील असा अंदाज आहे. यावर अनेक प्रकारच्या उपाययोजना करण्याची गरज आहे.मुळात वैद्यकीय महाविद्यालयांची संख्या वाढवली पाहिजे. पाहिजे म्हणणे तसे सोपे आहे पण त्या मार्गात अनेक अडचणी आहेत. वैद्यकीय महाविद्यालयांना जोडून आवश्यक असलेली रुग्णालये आणि प्राध्यापकांची उपलब्धता या दोन अडचणी मुख्य आहेत. त्या सोडवण्याचा प्रयत्न अनेक वर्षांपासून सुरू आहे पण तो यशस्वी झालेला नाही. वैद्यकीय महाविद्यालयांचे शुल्क हाही एक मुद्दा आहेच पण त्यांची प्रवेश प्रक्रियाही कटकटीची आहे. मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडियाने एक नवी उपाययोजना जाहीर केली होती. ग्रामीण भागातील डॉक्टरांचा बारावीनंतर तीन वर्षांचा एक अभ्यासक्रम सुरू करण्याची घोषणा केली होती. परंतु तिला डॉक्टरांच्या संघटनांनी विरोध केला. तिच्यावर सरकारचा अजून काही निर्णय नाही. आपल्या देशातला वैद्यकीय अभ्यासक्रमही जुनाट झाला आहे तोही बदलण्याची गरज आहे. आता त्यात बदल करण्याचे प्रस्ताव समोर आले आहेत पण त्यांची अंमलबजावणी होईल तेव्हा खरे.
वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या प्रवेशात सुसूत्रता असली पाहिजे ती नाही. मेडिकल कौन्सील ऑफ इंडियाने गेल्या २१ तारखेला एक फतवा जारी केला आणि वैद्यकीय पदवी,तसेच पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेण्यासाठी देशव्यापी समान प्रवेश परीक्षा घेतली जाईल असे जाहीर केले. या प्रवेश परीक्षेत ५० टक्के गुण मिळाल्याखेरीज प्रवेश दिला जाणार नाही असेही या परिषदेने घोषित केले. वैद्यकीय प्रवेशाच्या प्रवेश परीक्षा राज्य पातळीवर होत असताना आणि त्या तशाच असाव्यात अशा अपेक्षा व्यक्त होत असतानाच मेडिकल कौन्सीलने हा फतवा जारी केला.
या प्रकारावर खाजगी वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या व्यवस्थापनांनी नाराजी व्यक्त केली. परिषदेचा हा फतवा म्हणजे आपल्या प्रवेश प्रक्रियेतला अडथळा असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले. त्यांनी या संबंधात केन्द्रीय आरोग्य मंत्र्यांकडे तक्रार केली. मंत्रालयाने परिषदेचे दोन्ही आदेश रद्द केले. देशात वैद्यकीय शिक्षणाच्या बाबतीत खेळखंडोबा जारी असल्याचे हे द्योतक आहे. वैद्यकीय व्यवसाय आणि शिक्षण याबाबतीत सुसूत्रतेचा किती अभाव आहे याचे हे द्योतक आहे.