.jpg)
राष्ट्रीय आरोग्य विमा योजना ही एक इस्पितळात दाखल झाल्यानंतर खर्च भरुन देणारी विमा पॉलीसी आहे. किमान २४ तास इस्पितळात राहावे लागणार्‍या कोणत्याही आजारासाठी या पॉलीसीतून खर्चाची भरपाई दिली जाते. ही विमा पॉलीसी विनारोकड लाभ देणारी पॉलीसी आहे.
पॉलीसीसाठी पात्रता : गरिबी रेषेखालील कुटुंब
लाभ कोणाकोणाला मिळणार : स्वत: पॉलीसीधारक, त्याचा पती किंवा पत्नी, व त्यावर अवलंबून असलेल्या तीन व्यक्ती.
विम्याची रक्कम : रुपये ३०००० (तीस हजार) सर्व कुटुंबियांसाठी मिळून.
भरपाई मिळणारे अन्य आजारपणातील खर्च :
• आधीपासूनच असलेल्या आजारासाठी सुध्दा खर्च भरपाई मिळणार.
• रु. ४५०० चा बाळंतपण खर्च, बाळाच्या पहिल्या दिवसापासून,
• ठराविक आजारपणात दैनंदिन उपचारांसाठीचा खर्च.
• इस्पितळात दाखल होण्यापूर्वीचा एक दिवस व सुट्टी मिळाल्यानंतर पाच दिवसापर्यंतचा खर्च.
• प्रवास खर्च (प्रत्येक दिवसाठी रु. १०० पण फक्त १००० रुपयांपर्यंत.)
अपवाद-
• दारु व अमली पदार्थांच्या सेवनामुळे होणारे आजार.
• लसीकरणामुळे उद्भवणारे आजार.
• जन्मजात आजार.
• इस्पितळात दाखल होण्याची गरज नसलेले आजार.
• आत्महत्या.
विमायोजनेचा पैसा कोठून येणार :
• केंद्रसरकारचे योगदान- ७५ टक्के आर्थिक मदत
• राज्यसरकारचे योगदान- वार्षिक हप्त्यावर २५ टक्के आर्थिक मदत
• पॉलीसीधारकाचे योगदान- नोंदणी शुल्काच्या रुपात फक्त रु. ३०/-
• प्रशासकीय खर्च राज्यशासन सोसणार
स्मार्टकार्ड – भारत सरकारची नवी योजना
• योजनेचे लक्ष्य- या योजनेनुसार देशातील दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबांना बायोमेट्रीक स्मार्टकार्ड देण्यात येईल आणि हे एक बहुउपयोगी कार्ड असेल.
• या कार्डावर पॉलीसीधारकाचे नाव, फोटो, पॉलीसीची माहिती, विमा रक्कम, विमा रक्कम, स्वत:च्या व कुटंबियांच्या अंगठयाचा ठसा अशी माहिती साठविलेली असेल.
• इस्पितळात दाखल होण्यापूर्वीचा व नंतरचा खर्च प्रक्रियेअंतर्गत जमेस धरण्यात येईल.
• गरजेनुसार कार्डावरील माहिती दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांची आरोग्यमाहिती जाणून घेण्यासाठी उपयोगात घेतली जाईल.
• पुढील महिन्यापासून कार्ड वापरता येतील.
नाव नोंदणी प्रक्रिया-
• राज्यपातळीवर कार्यशाळांचे आयोजन.
• पूर्वी आखलेल्या साच्यानुसार दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांची यादी तयार करणे.
• विमाकंपनीतर्फे आवश्यक माहितीची तपासणी.
• प्रमुख क्षेत्र अधिकारी (फील्ड की ऑफीसर-एफकेओ) यांच्या प्रशिक्षण मार्ग नियोजनासाठी जिल्हा पातळीवर कार्यशाळांचे आयोजन.
• सरकारी अधिकार्‍यांच्या सल्यानुसार प्रत्येक गावातील नावनोंदणीची माहिती जाहीर केली जाईल.
• ठराविक तारखेला विमा कंपनी नावनोंदणी करावयाच्या ठिकाणी उपस्थित होईल.
• दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंब नावनोंदणीच्या ठिकाणाला भेट देईल.
• एफकेओ त्याच्याकडील माहितीच्या आधारे व्यक्तीच्या नावाची शहानिशा करुन घेईल. शहानिशा न झाल्यास स्मार्टकार्ड दिले जाणार नाही. शहानिशा झाल्यास विमा कंपनी व्यक्तीचा फोटो व अंगठय़ाचे ठसे घेईल. तसेच त्या व्यक्तीकडून नोंदणीशुल्काचे रु. ३०/- घेतल्यानंतर त्याला कार्ड देईल.
• आता स्मार्टकार्ड त्या कुटुंबाच्या हवाली केले जाईल.
इस्पितळांचे जाळे-
• देवू केलेला पॅकेज दर स्वीकारणारे व पीओएस यंत्र असणारे कोणतेही सरकारी किंवा खासगी इस्पितळ यात समाविष्ट करण्यात येईल.
स्मार्टकार्डच्या आधारे विनारोकड प्रक्रिया –
• पॉलीसी धारक स्मार्टकार्डसह इस्पितळास भेट देईल व स्मार्टकार्ड यंत्रातून फिरवेल. त्यानंतर तो किंवा ती व्यक्ती अंगठय़ाचा ठशाव्दारे आपली ओळख पटवून देईल.
• पॉलीसीची वैशिष्टे, विमा रक्कम, पॉलीसी सूरु झाल्याची व संपण्याची तारीख यंत्रावर दिसू लागेल.
• पूर्वी विमा पॉलीसी करारात तसे ठरवले असल्यास पॉलीसी धारकास आयएलव्दारे प्राधिकृत करण्यापूर्वी इस्पितळात दाखल करुन घेतले जाईल.
• पूर्वी विमा ठरवलेल्या पॅकेजपेक्षा खर्च अधिक होत असल्यास गरज असेल तर आयएलला तसे कळविणे आवश्यक असेल.
• ही प्रक्रिया निर्विघ्नपणे पार पाडण्यासाठी आमचे समन्वयक जिल्हापातळीवर कार्यरत असतील.
विमा लाभार्थीची ओळख
• दारिद्र्यरेषेखालील लाभार्थी कुटुंबांची अधिकृत संगणकीय व छापील यादी राज्यसरकारतर्फे तयार केली जाईल.
• ही यादी विमाकंपनीच्या स्वाधीन केली जाईल. विमा कंपनी याच यादीच्या आधारे व स्मार्टकार्ड पुरवठादाराच्या मदतीने दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांना स्मार्टकार्ड पुरवेल.
• प्रत्येक राज्यातील निवडक जिल्हयांना पूर्वनियोजित भेट/शिबीर आयोजित केली जाईल.
• कार्ड पुरवठादार व विमाकंपनी प्रत्येक जिल्हयात कार्ड चालू करण्यासाठी, फोटो काढण्यासाठी, अंगठयाचे ठसे घेण्यासाठी आणि विमा लाभधरकाकडून नोंदणी शुल्क गोळा करण्यासाठी भेट देतील.
• विमा कंपनी राज्य सरकारकडून रु. ३०/- वजावटीनंतरच विम्याचा हप्ता गोळा करेल.