खर्चाचा आराखडा तयार करण्याला हल्ली कधी नव्हे इतके महत्व आले आहे. कारण आपण खर्च केलेला पै न पै आपल्यासाठी किमती असतो. सुस्थितीत असताना, चलतीच्या काळात बाजुला काढलेला पैसाच संकटकाळी आपल्याला साथ देतो. अशावेळी मुदत ठेव योजना हा गुंतवणुकीचा सर्वात सुरक्षित आणि जोखीमविरहीत पर्याय म्हणता येईल. सोने आणि रियलइस्टेट यांच्यापाठोपाठ लोकप्रियतेत या पर्यायाचा क्रमांक लागतो आणि खुप लोक अशा दीर्घ मुदतीच्या ठेवींमध्ये गुंतवणुक करतात.
मुदत ठेव योजनेनुसार ठेवीदार विशिष्ट रक्कम पूर्वनिर्धारित मुदतीसाठी बँकेत जमा करतो. या मुदतीच्या कालावधीनुसार या रकमेचा व्याजदर ठरतो. हा कालावधी १५ दिवसांपासून १० वर्षांपर्यंत असू शकतो. मुदतीचा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर ठेवीदारांना व्याजाच्या रकमेसह त्याने जमा केलेली रक्कम एकहाती मिळते. भारतीय रिझर्व बँकेने या ठेवी सुरक्षित राहण्यासाठी निश्चित योजना आखुन त्यावर विशिष्ट बंधनेही घातली आहेत. त्यानुसार निरनिराळ्या बँकांमध्ये ठेवीची रक्कम व मुदतीचा कालावधी यांच्यासाठी व्याजदर निश्चित केला जातो. हा दर ४ टक्क्यांपासुन १० टक्क्यांपर्यंत असू शकतो.
मुदत ठेव योजनेत रक्कम गुंतवण्याचे सगळ्यात महत्वाचे कारण म्हणजे त्यातुन मिळणारा उच्च व्याजदर. बचत खात्यात अशी रक्कम ठेवल्यास त्यावर फारच किरकोळ (सुमारे ३%) व्याजदर असतो. मुदत ठेवीच्या व्याजदराशी तुलना करता तो फारच कमी आहे. तात्काळ पैश्याची गरज असल्यास बचत खात्यात पैसे जमा असणे योग्य ठरते. पण नजीकच्या कालावधीत अशी आवश्यकता नसल्यास तो पैसा मुदत ठेवीत गुंतवावा. एचडीएफसी, आयसीआयसीआय अशा बँका बचत खात्यातील रक्कम मुदत ठेव योजनेकडे वळविण्याची ऑनलाईन सुविधाही पुरवितात.
मुदत ठेवीतुन मिळणाऱ्या एकुण रकमेवर कर आकारला जातो. म्हणजेच कराची रक्कम कापुन उरलेली रक्कम ठेवीदारांना दिली जाते. पण मुदत ठेवीवर कर्ज घेतल्यास त्यावर कर आकारणी होत नाही. मुदत ठेवीवर एक टक्का व्याजाने कर्ज मिळु शकते. त्यामुळे अचानकपणे पैश्याची गरज उदभवल्यास मुदत ठेव खाते बंद करण्यापेक्षा बँकेकडुन त्यावर कर्ज घेता येते.
मुदत ठेव योजनेसाठी बँकांनी आपली नियमावली ठरविली आहे. त्यामुळे ठेव रकमेवरील कर वाचविण्यासाठी या रकमेचे योग्य विभाजन करावे लागते. वर्षभरात एखाद्या शाखेतील व्याजाची रक्कम दहा हजारपेक्षा अधिक झाल्यास त्यावर कर भरावा लागतो. हि मुदत ठेव किती कालावधीसाठी ठेवतो आहोत हे पाहणेही महत्त्वाचे आहे. हा काळ पूर्ण होण्याआधीच ठेवखाते बंद केल्यास बँक दंड वसुल करते. यासाठी शक्यतो ठेवखाते मुदतीपूर्वी बंद करू नये. आपल्यानंतर हि रक्कम कोणाला मिळावी (नॉमिनेशन) हे नाव निश्चित केल्यास त्या व्यक्तीला विनासायास ती रक्कम मिळु शकते. असे नाव बँकेला कळविले नसल्यास सदर व्यक्तीला आपण वारस असल्याचे सिद्ध करावे लागते. बँकेकडुन मिळणाऱ्या चक्रवाढ व्याजाच्या नियमांची माहिती करून घेणेही आवश्यक आहे. ठेवखाते उघडण्यापूर्वीच अशी माहिती मिळवावी. बँक देत असलेला व्याजदर त्रिमासीक आहे कि अर्धवार्षिक कि वार्षिक याचीही चौकशी करावी. दर तीन महिन्यांनी व्याज वाढत असल्यास ते अधिक फायदेशीर ठरते. काही बँकांमध्ये ठेवखाते उघडल्यास करलाभ मिळतो. याचा उपयोग करून कराची रक्कम वाचवता येते. ८० सी कलमानुसार १ लाख रुपयांइतक्या रकमेवर करबचत केली जाते.