.jpg)
२००८ साली जशी महामंदी आली तशी आर्थिक संकटे त्याही आधी आपण पहिली आहेत. इथुन पुढील काळातही ती येणार नाहीतच असेही नाही. मंदीची सुरुवात, प्रत्यक्ष मंदी आणि त्यातुन बाहेर पडण्याचे उपाय यांचे चक्र अव्याहतपणे चालू आहे. वारंवारिता आणि त्यातुन सावरण्याचा कालावधी यातच काय तो फरक जाणवतो. अर्थतज्ञ या आपत्तीची कारणे आणि त्यावरील उपाय शोधण्यासाठी सतत प्रयत्नशील असून यातुन काही ठोस निष्कर्ष त्यांच्या हाती आले आहेत. त्यातुन आपल्याला धोक्याची सूचना मिळू शकते.
असे आर्थिक अरिष्ट कोसळण्यापूर्वी नेमकी कशी परिस्थिती निर्माण होते हे जाणून घेणे उदबोधक ठरेल. हे संकट ओढवण्यापूर्वी सातत्याने दीर्घ काळ आर्थिक प्रगतीचा आलेख उंचावलेला असतो. अशी प्रगती बराच काळ झाल्याने संपूर्ण समाजाची आर्थिक गतिशीलताही उंचावलेली दिसते. संकटाची चाहूल लागण्यापूर्वी काही काळ मात्र ही प्रगती किंचित उणावायला सुरु होते. शेअर बाजारानेही सर्वोच्च पातळी गाठलेली असते, पण ती हलकेच उताराला लागते. बराच काळ तेजी टिकून राहिल्याने रियल इस्टेटच्या किमतीत चांगलीच वाढ झालेली असते. ती ही मंदगतीने ओसरू लागते. अनेक कंपन्या उसन्या पैशावर चांगल्याच प्रस्थापित झालेल्या असतात. त्यांनी केलेल्या गुंतवणुकीत फारसा नफा मिळालेला नसतानाही त्या हताश दिसत नाहीत, कारण ही तेजी अशीच कायम टिकून राहील यावर त्यांचा विश्वास असतो. सर्वसामान्यांनीही या परिस्थितीत कर्जे काढून घरांची, गाड्यांची खरेदी उरकलेली असते. अशा सगळ्या आलबेल परिस्थितीत मंदी हळूच डोके वर काढू लागते. आताशा कुठे तिची सुरुवात झाल्याने तिचे आगमन जाणवत मात्र नाही.
आपण केलेल्या अवाढव्य गुंतवणुकीतून अपेक्षित फायदा होत नसल्याचे सगळ्या कंपन्यांना आता जाणवू लागले आहे. घेतलेल्या कर्जाचे हप्ते फेडणे कठीण होऊन आपल्या मालमत्ता त्यांना विकाव्या लागतात. सर्वसामान्यांनाही वाटु लागते की, आपल्या उत्पन्नातून घेतलेली कर्जे फेडणे कठीण जाऊ लागले आहे. नवीन खरेदी करायचे टाळून ते अनावश्यक, चैनीच्या वस्तू विकु लागतात. कंपन्यांच्या मालाला असणारा उठाव यामुळे पूर्ण थांबुन त्या निष्क्रिय बनतात. शेअरबाजाराची घसरण वेगाने होऊ लागते; तिला आवर घालणे कोणाच्या हातात राहत नाही. मालमत्तांच्या किमतीही यामुळे घटु लागतात. हळूहळू समाजस्वास्थ्य बिघडू लागते.
आता स्थिती अधिकच चिघळू लागते. कंपन्यांची उत्पादनक्षमता एकदमच थंडावते. यामुळे त्या तोट्यात जातात. एकुणच सर्व समाजाची कर्जफेडीची क्षमता उणावू लागते. दिवाळखोरांची संख्या एकाएकी वाढू लागते. बेरोजगारीची समस्या एकदम तीव्र होऊ लागते. ग्राहकांची क्रयशक्ती कमी झाल्याने तसेच त्यांनी तारण ठेवलेल्या मालमत्तेचे मूल्य घसरू लागल्याने बँका पेचात पडतात. मालमत्तांची विक्री करण्याचा वेग कधी नाही इतका वाढतो. सामाजिक असंतोष खदखदू लागतो.
या बिंदुपाशी पोहोचल्यावर समाजाची उरलीसुरली थोडीफार कार्यशीलता टिकवुन ठेवण्यासाठी शासनाला अर्थव्यवस्थेवर नियंत्रण मिळवावेच लागते. प्रत्येक सामाजिक एककाला आपला तोटा मान्य करावा लागतो. तोट्यात गेलेल्या कंपन्यांचे अवशेष एकत्र करून त्यांचे नवनिर्माण केल्यानंतरच मंदीचे सावट दूर सारण्याची सुरुवात होते. समाज हळूहळू सावरू लागतो.
आर्थिक प्रगतीची घोडदौड चालू असताना उद्योगधंद्यांनी आणि जनतेने ठेवलेल्या अति-आशावादी दृष्टीकोनातच खरे तर मंदीची बीजे सापडतात. अशीच प्रगती सतत होत राहील हा विचारच घात करतो. बँका तसेच इतर वित्तसंस्था वारेमाप कर्जवाटप करू लागल्यावरही हीच स्थिती उदभवते. या संथांच्या कर्जवाटप करण्यावर सुयोग्य निर्बंध लादले तरच मंदीचा श्रीगणेशा टाळता येईल. जेवढ्या कर्जाची वसुली होऊ शकते तेवढेच कर्ज दिल्यास हे संकट आसपासही फिरकणार नाही. अतोनात कर्जवाटपातुन होणाऱ्या क्षणिक लाभावर विजय मिळवला तरच हे संभाव्य अरिष्ट टाळता येईल हा धडा यातुन घेतला तरी पुरेसे आहे!