कृषी हवामान विषयक सल्ले, खते बी-बियाणे यांची उपलब्धता व गुणवत्ता इत्यादी बाबतच्या अडचणी, कृषी विभागाच्या योजनांची माहिती शेतकर्‍यांना देणे, तसेच कृषी अधिकारी, कर्मचारी यांच्याशी शेतकर्‍यांना संपर्क साधणे सोयीचे व्हावे यासाठी महाकृषी संचार ही एस.एम.एस. सेवा कमी खर्चात उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे असे कृषी मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी महान्यूजशी बोलतांना सांगितले.
खताच्या नियमित व सुरळीत पुरवठा करण्यासाठी मंत्रालयस्तरावर खत नियंत्रण कक्ष, बी-बियाणांचा पुरवठा व त्याबाबतचा तक्रारींकरीता कृषी आयुक्त कार्यालय स्तरावर २४ तास तक्रार निवारण कक्षाची स्थापना, बिगर नोंदणीकृत पिकवाढ संजीवके व इतर उत्पादनांच्या विक्रीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि शेतकर्‍यांची फसवणूक व आर्थिक नुकसान होऊ नये म्हणून कृषी आयुक्तालय स्तरावर कृषी आयुक्तालयांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची स्थापना करण्यात आली आहे.
कीड व रोग सर्वेक्षण कार्यक्रमांतर्गत दर आठवडयाला रोग व किडीचे सर्वेक्षण करुन त्याची माहिती ऑन लाईन कृषी विद्यापीठाकडे पाठवून त्यांच्या शिफारसी एसएमएस द्वारे शेतकर्‍यांना पोहचविण्यात येतात. तसेच राज्यात द्राक्षांसाठी `ग्रेपनेट`आणि डाळींब यासाठी `अनारनेट` ही ऑन लाईन सुविधा सुरु करण्यात आली.
जगाच्या बाजारपेठेत टिकायचे असेल तर गुणवत्ता पूर्ण विषमुक्त अशा कृषी मालाचे उत्पादन व्हावे यासाठी सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे. महापीक अभियाना अंतर्गत राबविलेल्या सेंद्रीय शेती प्रोत्साहन कार्यक्रमास महाराष्ट्राला विशेष पुरस्कार ही प्राप्त झाला आहे. सेंद्रिय शेतीचा मसूदाही तयार करण्यात आला आहे.
राज्याला येत्या पाच वर्षात कृषी क्षेत्रात भरीव कामगिरी करायची आहे. यासाठी आपण व्हिजन-२०१४ ची आखणी केली आहे. विविध पिकाखालिल क्षेत्र वाढविण्यासाठी या काळात जोरदार प्रयत्न करण्यात येणार आहे. तसेच फळे, भाजीपाल आणि फुले लागवडीखालील क्षेत्रातही वाढ करण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे.
कृषी उत्पादन वाढावे यासाठी मृद आरोग्य अभियान माती परिक्षण प्रयोगशाळा तसेच शेतकर्‍यांना अधिक सक्षम करण्यासाठी कृषी विस्तार कार्यक्रम राज्यात राबविले जात आहेत. शेतकर्‍याचे आर्थिक नुकसान टाळण्यासाठी पिकांवरील रोग, किड यांची आगाऊ सुचना देणे. हवामानावर आधारित पिक विमा योजना पथदर्शक स्वरुपात कपाशी पिकासाठी बुलढाणा, अकोला, वाशिम, अमरावती, यवतमाळ व वर्धा या सहा जिल्ह्यांतील ६४ तालुक्यांमध्ये राबविण्यात येत आहे.
या शिवाय महाराष्ट्र कडधान्य अभियान, जमिनीचे आरोग्य व सुपिकता व्यवस्थापन अभियान, कीड व रोग सर्वेक्षण, कोकण विभागासाठी बियाणे वाटपाचा विशेष कार्यक्रम, विदर्भ विभागात अनुदानावर बियाणे वाटपाचा विशेष कार्यक्रम राबविण्यात येत आहेत.
शेतकर्‍यांची उत्पादन संस्था स्थापन करुन त्याद्वारे कृषी मालाचे विपनन शेती शाळा, किड रोगाचे नियोजन, व्यवस्थापन आदी उपक्रम याकाळात राबविण्यात येणार आहेत. तरुण शेतकर्‍यांना कृषी व्यवसायाच्या संबंधित विषयावर प्रशिक्षण देण्यात येत आहे. यंदा २९ जिल्ह्यात किडरोग सर्वेक्षण व सनियंत्रण प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे तसेच यावर्षी सेंद्रिय शेतीच्या कृषीभुषण पुरस्कारासाठी समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे शेतकर्‍याला निश्चितच प्रोत्साहन मिळेल.
महाराष्ट्र हे देशातील फळे, भाजीपाला, दुग्ध तसेच मत्स्य उत्पादन करणारे अग्रसर राज्य आहे. परंतु उत्पादनापैकी ३० ते ४० टक्के उत्पादन योग्य हाताळणी व प्रक्रिये अभावी वाया जाते. काढाणी नंतर पिकांचे होणार नुकसान टाळण्याकरिता डॉ.बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापिठातंर्गत रायगड जिल्ह्यातील रोहा येथे सन २०१०-११ या शैक्षणिक वर्षापासून पिकांची काढणी पश्चात तंत्रज्ञान व्यवस्थापन संस्था सुरु करण्यात येणार आहे. तसेच रत्नागिरी जिल्ह्यातील शिरगाव येथे तीन वर्षांचा मत्स्यव्यवसाय अभियांत्रिकी पदविका अभ्यासक्रम २०११-१२ या शैक्षणिक वर्षापासून सुरु करण्यात येणार आहे.
शेतकर्‍यांचे हित केंद्रस्थानी ठेवून निर्णय घेण्याचा माझा नेहमीच कल असतो मी ही एक शेतकरी असल्याने शेतकर्‍यांसमोर असणार्‍या आव्हांनाची मला पुरेपूर जाणिव आहे. या क्षेत्रात बरेच काही करणे बाकी आहे. येणार्‍या चार वर्षात देशाच्या प्रगतीसाठी राज्यातील कृषी क्षेत्राचा आधुनिक व तंत्रशुध्द पध्दतीने विकास घडविण्यासाठी सर्वतोपरी मी प्रयत्न करणार आहे.