ग्रामविकासाची प्रक्रिया अधिक वेगवान व्हावी, अधिकार्‍यांनी आपले दायित्व ओळखून तत्परतेने काम करावे, ग्रामविकासात सहभागी असणार्‍या सर्व शासकीय यंत्रणांनी वेळेत गावात यावे व आपली सेवा द्यावी ही ग्रामविकास विभागाची आग्रही भूमिका आहे. यामुळे बायोमेट्रिक हजेरी पद्धतीची सुरूवात जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळांपासून करण्यात आली असली तरी भविष्यात ही सेवा गावपातळीवर काम करणार्‍या सर्व शासकीय यंत्रणांमध्ये विकसित करण्यात येईल, असे ग्रामविकास मंत्री जयंत पाटील यांनी सांगितले.
ग्रामीण जनतेला विविध शासकीय यंत्रणेमार्फत दिल्या जाणार्‍या सेवा वेळेत, दर्जेदार आणि पारदर्शक पद्धतीने मिळण्यासाठी ग्रामविकास विभागाने बायोमेट्रिक हजेरी पद्धती अवलंबिण्याचे निश्चित केले आहे. याची सुरूवात प्रत्येक महसुली विभागातील दहा शाळांपासून करण्यात आली असून याचा सकारात्मक अहवाल शासनाला मिळाला असल्याची माहिती जयंत पाटील यांनी दिली.
सध्या प्रायोगिक तत्वावर शाळेत सुरू करण्यात आलेल्या या प्रयोगामुळे प्रत्येक शाळेतील विद्यार्थ्यांची पटसंख्या, त्या शाळेतील शिक्षक, विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक गळती, विद्यार्थ्यांना देण्यात येणारा शालेय पोषण आहार, त्याचे लाभार्थी यासारखी माहिती तात्काळ मिळणे शक्य होईल. या पद्धतीमुळे विद्यार्थ्यांची पटसंख्या जून महिन्यातच निश्चित होऊन आवश्यकतेनुसार शिक्षकांची उपलब्धता करून देणेही सुलभ होईल. एखाद्या दिवशी एखाद्या शाळेत काही कारणास्तव शिक्षक अनुपस्थित राहिले तर त्यांच्या जागी ३० ते ४० मिनिटात पर्यायी शिक्षक उपलब्ध करून देण्याचा विभागाचा मानस असून त्यासाठी पंचायत समिती स्तरावर काही शिक्षक राखीव स्वरूपात ठेवण्यात येतील. यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसानही टाळता येऊ शकेल.
समृद्ध ग्राम आणि संपन्न ग्रामस्थांसाठी विभागाने पर्यावरण संतुलित समृद्ध ग्राम योजना राबविण्यास सुरुवात केली असून आतापर्यंत एक व्यक्ती एक झाड योजनेअंतर्गत ५ कोटी ८१ लाख ८३२ झाडे लावण्यात आली आहेत. योजनेअंतर्गत पात्र ठरणार्‍या ग्रामपंचायतींना कमीत कमी २ लाख आणि जास्तीत जास्त १२ लाखांचे अनुदान मिळणार असून २ ऑक्टोबर ते १५ ऑक्टोबर २०१० या काळात सुमारे १५ हजार गावांनी या स्पर्धेत भाग घेतल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. प्राप्त अर्जांची निकषांच्या आधारे पडताळणी करण्याचे काम सुरू असून त्या गावांनी स्पर्धेतील निकषांची पूर्तता केली की नाही याची तीन वेळा तपासणी करण्यात येईल. यामध्ये स्वयंसेवी संस्थांमार्फतही पाहणी केली जाईल, असेही पाटील यांनी सांगितले.
तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून गावातील व्यवस्थापन सुधारताना गावात सौर उर्जेचे दिवे बसवण्याचा महत्त्वाकांक्षी उपक्रम विभागाने हाती घेतला आहे. यासंदर्भात केंद्रीय अपारंपरिक ऊर्जा मंत्रालयाशी आपण चर्चा केली असून सुरुवातीला असे १० हजार दिवे लावण्याचे धोरण निश्चित करण्यात आले आहे. यामध्ये केंद्र-राज्य शासन निधी उपलब्ध करून देणार असून निधीचा काही हिस्सा ग्रामपंचायतीमार्फत उपलब्ध करून दिला जाईल. तेराव्या वित्त आयोगामार्फत मिळालेल्या निधीतून ग्रामपंचायती हा खर्च करू शकतील असेही त्यांनी स्पष्ट केले.