.jpg)
मुंबई, दि. १८ – प्रत्यक्ष करप्रणालीच्या (डायरेक्ट टॅक्स कोड) बाबतीत केंद्र सरकारच्या निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष आहे. त्यानंतर विशेष आर्थिक क्षेत्रासाठी संपादित जमिनी एमआयडीसीच्या माध्यमातून छोट्या औद्योगिक शहरांच्या रूपाने विकसित करता येतील का, याचा विचार नवीन औद्योगिक धोरणात करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी स्पष्ट केले. फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स अॅण्ड इंडस्ट्रीच्या वतीने गुरुवारी आयोजित ’एम्पॉवरिंग इंडिया – महाराष्ट्र’ या विषयावरील एका परिषदेत मुख्यमंत्री बोलत होते.
मुख्यमंत्री चव्हाण म्हणाले की, प्रत्यक्ष करप्रणालीच्या निर्णयावर केंद्र सरकार ठाम असल्याचे दिसते. त्यामुळे विशेष आर्थिक क्षेत्रातून बाहेर पडू इच्छिणार्या प्रकल्पांसाठी संपादित केलेल्या जमिनी एमआयडीसीच्या माध्यमातून कशाप्रकारे विकसित करता येतील, याचा विचार सुरू आहे. या जमिनींवर सर्व सोयीसुविधायुक्त छोटी औद्योगिक नगरे उभी करता येतील का, याचे नियोजन करण्यात येत आहे.
राज्यातील ५५ टक्के लोकसंख्या शेती व शेतीपूरक उद्योगांवर अवलंबून आहे. मात्र राज्याच्या सकल उत्पन्नात शेतीचा वाटा केवळ ११ टक्के आहे. निसर्गाच्या लहरीवर अवलंबून असलेल्या या शेतीतून जास्त उत्पन्न देणारी पिके काढण्याचे आव्हान आमच्यासमोर आहे. सध्या राज्यातील १५ जिल्ह्यांमध्ये टंचाईची परिस्थिती असून राज्यशासन यामध्ये आपल्या परीने मार्ग काढीत आहे, असे ते म्हणाले.
राज्यात सर्वत्र सारख्या प्रमाणात औद्योगिक विकास व्हावा, असा सरकारचा प्रयत्न आहे. नुकत्याच जाहीर करण्यात आलेल्या वस्त्रोद्योग धोरणामुळे कापसाचे जास्त उत्पादन करणार्या भागांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर कापसावरील प्रक्रिया उद्योग येऊन ११ लाख रोजगार निर्मिती, त्याचप्रमाणे ४० हजार कोटी रूपयांची गुंतवणूक येईल. ही गुंतवणूक यावी म्हणून रोड शोच्या माध्यमातून प्रयत्न करण्यात येतील, असेही त्यांनी सांगितले.