पुणे, दि. १८ – गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा पाऊस कमी पडल्याने जिल्ह्यातील पाणीटंचाईची समस्या दिवसेंदिवस अधिकच गंभीर बनत चालली आहे. जिल्ह्यातील ७५ गावे आणि ४५० वाड्यावस्त्यांना ९२ टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्यात येत आहे. पुणे जिल्ह्यासाठी शासनाने १३ कोटी रुपयांचा टंचाई आराखडा तयार केला आहे.
जिल्ह्यात टंचाईग्रस्त भागात पिण्याचे पाणी, जनावरांचा चारा, तात्पुरत्या नळ पाणीपुरवठा योजना, नवीन विंधन विहीर योजना, टँकरद्वारे पाणीपुरवठा अशा विविध उपाययोजना जिल्हा प्रशासनातर्फे सुरू करण्यात आल्या आहेत. यंदा पुणे जिल्ह्यासाठी शासनाने १३ कोटी रुपयांचा टंचाई आराखडा तयार करण्यात आला असून, त्यापैकी २ कोटी ५० लाख रूपयांची कामे सुरू करण्यात आली आहेत. बारामती तालुक्यातील ५० पैशांपेक्षा कमी आणेवारी असणारी ६४ आणि इंदापूर तालुक्यातील २२ गावांमध्ये टंचाईची परिस्थिती आहे. ही गावे प्रशासनाने टंचाईग्रस्त म्हणून जाहीर केली आहेत. या पार्श्वभूमीवर दुष्काळी गावांना पाणीपुरवठा करण्यासाठी प्रशासनातर्फे उपाययोजना सुरू करण्यात आल्या आहेत. सध्या जिल्ह्यात ९२ टँकरने ७५ गावे आणि ४५० वाड्यांना पाणीपुरवठा सुरू करण्यात आला आहे. यातील केवळ २० टँकर शासकीय असून ७२ टँकर खाजगी आहेत.
पिण्याच्या पाण्याच्या निवारणार्थ जिल्हा प्रशासनाने चार तात्पुरत्या नळ पाणीपुरवठा योजनांना मान्यता दिली आहे. जानेवारी ते जून २०१२ या सुधारित आराखडयानुसार ३७ नळ पाणीपुरवठा विशेष दुरूस्तीस जिल्हाधिकार्यांनी मंजुरी दिली आहे. तसेच, २४१ नवीन विंधन विहिरींचे काम सुरू असून १६० विंधन विहिरींचे काम पूर्ण झाले आहे. पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी बंद नळपाणीपुरवठा योजना, तात्पुरत्या नळदुरूस्ती योजना हाती घेण्यात आल्या असून तलावातील गाळ काढण्याचे काम जोरदार सुरू आहे. बोअरवेलला मान्यता देण्यात आली असून खासगी विहिरी ताब्यात घेण्यात आल्या आहेत.
टंचाईग्रस्त गावांमधील नागरिकांना वीज बिलात ३३.५ टक्के सवलत देण्यात आली आहे. तसेच, या गावांमध्ये शेतीशी निगडीत वसुलीस तात्पुरती स्थगिती देण्यात आली आहे. विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्कही माफ करण्यात आले आहे.