सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या महिन्यात भारतीय दंडविधान संहितेचे कलम ३७७ हे योग्यच असल्याचा निकाल दिला होता. या निकालाने देशात काहूर उसळले. नागरिकाला आपल्या वृत्ती प्रवृत्तीनुसार लैंगिक सुख उपभोगण्याचे स्वातंत्र्य नाकारणारे हे कलम रद्द केले पाहिजे अशी जोरदार मागणी देशभरातून झाली. कारण भारताचा कायदा समलिंगी संबंधाकडे गुन्हा म्हणून बघतो. आधुनिक जीवनपध्दतीत मात्र तो गुन्हा मानला जात नाही. भारतीय संस्कृती या संबंधाकडे विकृती म्हणून बघते आणि तृतीयपंथियांकडे हिणकस दृष्टिकोनातून पाहते. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या संबंधांना अवैध मानले असले तरी समाजातला एक विशिष्ट घटक म्हणून त्यांना मान्यता मात्र दिली आहे. एका निकालाने धक्का दिल्यानंतर या दुसर्‍या निकालाने त्यांना दिलासा दिला आहे. माणसाला जन्म देतानाच निसर्ग त्याला लैंगिक ओळखही देतो. एखादी माता प्रसूती वेदनांनी तळमळत असते तेव्हा तिचे नातलग आणि कुटुंबीय मंडळी मुलगा की मुलगी याचे उत्तर ऐकायला प्रचंंड उत्सुक असतात. निसर्ग नवजात बाळाला र्लैगिक ओळख देऊन जन्माला घालत असला तरीही काहींना निसर्ग हा न्याय देत नाही. समाजातल्या काही थोड्या लोकांत ही ओळख विकसित होत नाही.
धड पुरुष नाही आणि धड स्त्री नाही अशी अधली मधली ओळख विकसित होते. आपल्या समाजात कामशास्त्राला एकेकाळी प्रतिष्ठा होती असे म्हणतात पण गेल्या काही शतकांत समाजाने लैंगिक विषयावरची चर्चा निषिद्ध मानली. एखाद्याचे तृतीयपंथी असणे हा फार तर आपण त्याच्यातला दोष मानू पण तो अपराध नाही. तो काही गुन्हा नाही. लैंगिक वर्तनाच्या बाबतीत प्रत्येकजण एकतर पुरुषी तरी असावा किंवा बायकी तरी असावा पण त्यापैकी काही नसला तर तो कुचेष्टेचा विषय होतो. पण खरे तर त्याच्या इतर वर्तनात काही दोष नसतो. या वर्तनाला आपण फार तर वेगळेपणा म्हणू पण तो त्या व्यक्तीचा गुन्हा नाही. ही समज आपल्या समाजात अजून आलेली नाही पण देशात २० लाख लोक असे आहेत. खरे तर ते यापेक्षा जास्त असतील पण त्यातल्या २० लाख लोकांनी आपण तृतीयपंथी आहोत हे उघडपणे मान्य केले आहे. या लोकांनी अनेक दिवसांपासून आपल्याला वेगळी ओळख मिळाली पाहिजे अशी मागणी केली होती. तृतीयपंथी असणे हा कायद्याने अपराध असता कामा नये, तो समाजातला एक वेगळा वर्ग आहे हे मानावे असा त्यांचा आग्रह होता. त्याला आता सर्वोच्च न्यायालयाने मान्यता दिली आहे.
या मान्यतेची गरज काय होती असा प्रश्‍न उपस्थित होऊ शकतो. पण त्यांची अवस्था पाहिली म्हणजे या मान्यतेचे महत्त्व पटते. त्यांना रेशनकार्डेही दिली जात नव्हती. वाहन परवान्यासारखे परवाने देताना त्या परवान्यासाठीच्या अर्जावर लिंग या रकान्यात काय लिहावे असा प्रश्‍न पडायचा आणि त्या एका कारणावरून त्यांना असे परवाने नाकारले जात होते. त्यांना जनावरांसारखी वागणूक दिली जात होती. आता सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांचे अस्तित्व मान्य केले आहे. लिंगाच्या रकान्यात आता तिसरा पर्याय असणार आहे आणि तो भरल्याने परवाना देण्यावर काहीही परिणाम होणार नाही. सर्वच क्षेत्रात अशी कुचंबना होत असल्यामुळे त्यांना अनेक प्रकारचे न्याय नाकारण्यात आले होते आणि त्यामुळे हा वर्ग समाजात मागे पडला होता. आता सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना मान्यता देतानाच त्यांना सामाजिक न्याय देण्यासाठी काही उपाय योजावेत असेही म्हटले आहे. एका परीने हा निर्णय ऐतिहासिक आहे. या वर्गाला अशी मान्यता देताना त्यांना लैंगिक वर्तनाच्या बाबतीत न्याय देण्याचाही विचार झाला पाहिजे. भारतात समलिंगी संबंधांना समाजाची मान्यता नाही. तो विकृत संबंध मानला जातो. परिणामी तो बेकायदा समजला जातो. भारतीय दंड विधान संिहतेच्या कलम ३७७ नुसार एकाच लिंगाच्या दोन व्यक्तीतले शारीरिक संबंध हा गुन्हा आहे.
खरे तर हे कलम एवढे हास्यास्पद आहे की ते ताबडतोब रद्द झाले पाहिजेे. कारण कोणत्याही दोन व्यक्ती मग त्या समलिंगी असोत की भिन्न लिंगी असोत त्यांच्यातले शारीरिक संबंध हे गुप्त असतात. बंद खोलीत त्यांनी कसले संबंध प्रस्थापित केलेत हे बघायला कोणता पोलीस जाणार आहे का? मग अशा या कथित अपराधाबद्दल कोणाला अटक करणार कसे आणि त्यांच्यावर खटला भरणार कोणत्या पुराव्याच्या आधारे ? हे कलम ब्रिटीशांच्या काळातले आहे आणि त्याच्या अंमलबजाणीच्या १५० वर्षात या कलमाखाली केवळ २०० जणांना शिक्षा झाली आहे. एकुणात हे कलम अव्यवहार्य तर आहेच पण ते भारतीय घटनेने दिलेल्या वर्तन स्वातंत्र्याशी विसंंगत आहे. कारण घटनेने कलम २१, १४ आणि १५ या कलमांखाली नागरिकांना वर्तनाचे स्वातंत्र्य दिले आहे. एका बाजूला वर्तनाचे स्वातंत्र्य आहे आणि दुसर्‍या बाजूला मनाप्रमाणे वर्तन करणे हा गुन्हा आहे. कायद्याचे एखादे कलम दुसर्‍या कलमाशी विसंगत असेल तर ते रद्द झाले पाहिजे. उच्च न्यायालयाने तसे केले होते पण या संबंधात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने या ३७७ व्या कलमावर बोट ठेवलेे. आता हे कलम रद्द करणे हाच तृतीयपंथियांना आणखी दिलासा ठरणार आहे.