महाराष्ट्रातल्या पाण्याच्या टंचाईने अनेकांना अंतर्मुख केले आहे आणि राज्यात उपलब्ध असलेले पाणी किती काटकसरीने वापरले पाहिजे याचा हिशेब सारे लोक लावत आहेत. पाण्याचा विषय निघाला की उसाचे नाव निघाल्या वाचून राहत नाही कारण ऊस हे पाण्याची प्रचंड हाव असलेले पीक आहे. निदान तसा समज तरी आहे. आता शेतकरी संघटनेचे नेते शरद जोशी यांनी ठिबक सिंचनाशिवाय उसाला परवानगीच देऊ नये अशी सूचना केली आहे. खरे तर उसाला पाणी खूप लागतेच असे नाही. तसे काही शास्त्र सांगत नाही. ते कमीत कमी पाण्यातही येऊ शकते. अर्थात कमीत कमी पाण्यात म्हणजे आता वापरल्या जात असलेल्या पाण्यापेक्षा कमी पाण्यात ते येऊ शकते पण प्रत्यक्षात तसे शेतकरी कमी पाणी वापरत नाहीत. उसाला भरपूर पाणी लागते असा त्यांचा समज असल्याने ते उसाला भरमसाठ पाणी देत असतात. आता उसाला जे पाणी वापरले जात आहे ते अपरिहार्यपणे वापरले जात आहे. अज्ञानाने वापरले जात आहे. त्याला अधिक पाणी द्यावेसे वाटते हा शेतकर्‍यांच्या अज्ञानाचा जसा भाग आहे तसाच तो पाटबंधारे खात्याच्या गैरव्यवस्थापनाचाही भाग आहे.
आता धरणाचे पाणी ज्या गावातल्या उसाला दिले जाते त्या गावाला पाण्याचा एक फेरा मिळाला की लगेच दुसरा फेरा काही ठराविक काळाने मिळेलच याची खात्री दिली जायला हवी आहे. पाटबंधारे खात्याने 10 दिवसाला एकदा पाणी मिळेल असे जाहीर केलेले असते पण तसे होत नाही. नंतर कधी पाणी मिळेल याची काही शाश्‍वती देता येत नाही. मग शेतकरी उसाचे वाफे भरपूर भरून घेतो आणि मग सर्वांनाच उसाला खूप पाणी लागते असा बोभाटा करण्याची संधी मिळते. अर्थात हे सारे दुष्टचक‘ असते. पाण्याची पाळी लांबते म्हणून शेतकरी भरपूर पाणी भरून घेतात आणि ते भरपूर पाणी भरून घेतात म्हणून पाण्याची पाळी लांबते. असे हे दुष्टचक‘ कधीतरी भेदले जायला हवे आहे पण तसे न होता ते अधिकच बिघडत चालले आहे. उसाला अमर्याद पाणी वापरले जात आहे. या वापरामुळे काही अनिष्ट गोष्टी घडत आहेत. उसाला भरपूर पाणी दिल्याने ते अन्य पिकांंना मिळत नाही आणि ऊस न पिकवणारे शेतकरी पाण्याला वंचित राहतात. ऊस पिकवणारे शेतकरी श्रीमंत असल्याने ते धरणाचे पाणी आपल्याच शेतात वळवून घेतात आणि तिथेही एक दुष्टचक‘ सुरू होते. त्यांच्याकडे भरपूर पैसा आहे म्हणून ते पाणी ओढून घेतात आणि ते भरपूर पाणी ओढून घेतात म्हणून ते श्रीमंत असतात. हेही दुष्टचक‘ तोडायला हवे आहे.
ते तोडल्यास बरेच प्रश्‍न सुटणार आहेत कारण राज्यातल्या पाण्याचे शेतीचे, उद्योगाचे आणि शहरांचे असे सारे गणित उसावरच अवलंबून आहे. मुळात आपल्याला जेवढे पाणी अडवल्याने उपलब्ध होते त्यातले 90 टक्के पाणी शेतीला लागते. म्हणजे पाण्याचा मोठा हिस्सा शेतीला जातो. अर्थात तो गेलाच पाहिजे कारण त्यातूनच आपण धान्याबाबत स्वावलंबी होणार आहोत. पण या 90 टक्क्यातले 65 टक्के पाणी केवळ उसाला दिले जाते. म्हणजे उसाचे पीक किती पाणी पीत असते याचा अंदाज येईल.
या बाबत एका तज्ञाने असा हिशेब मांडला होता की राज्यांत जवळपास 20 लाख एकरावर ऊस लावला जातो. त्यातल्या केवळ 90 हजार एकरावरचा ऊस घेतलाच नाही अणि तिथे काही कोरडवाहू पिके घेतली तर त्यातून जेवढ्या पाण्याची बचत होईल तेवढे पाणी राज्यातल्या सार्‍या शहरांना दिले तर सार्‍या शहरांना दिवसातून दोनदा पाणी देता येईल. म्हणजे उसाला लागणार्‍या पाण्याचा फार छोटा हिस्सा शहरांना लागतो. अर्थात शहरांना पाणी देण्यासाठी कोणत्या 90 हजार एकरावरचा ऊस बाद करावा असा प्रश्‍न पडतो. लोकशाहीत कोणालाही पिके कोणती घ्यावीत याबाबत काही सक्ती करता येत नाही. मात्र आपल्याला हा प्रश्‍न सामंजस्याने सोडवायचा असेल तर कोणाचा ऊस तोडता येणार नाही.
त्यांनी आपल्या उसाचे आहे तेच उत्पादन कमीत कमी पाण्यात कसे घ्यावे याचे शिक्षण त्यांना द्यावे लागेल. ऊस राहू द्या पण त्याला कमी पाणी वापरा असे आवाहन त्यांना करता येते. विशेष म्हणजे त्यांनी कमी पाण्यात ऊस वाढवला तर त्यांचा त्यात काहीही तोटा होत नाही. उलट पाणी कमी म्हणजे उसाच्या फडातले तणी कमी, तण कमी म्हणजे खुरपण कमी आणि खुरपणाची डोकेदुखी कमी म्हणजे खर्चही कमी. असा सारा फायदा त्यांचाच आहे. पण अनेक शेतकर्‍यांची अशी ठाम भावना असते की, पिकाला जेवढे जादा पाणी दिले जाईल तेवढे पीक चांगले येते. त्यांच्या मनातली ही भावना कमी केली पाहिजे.
पीक चांगले येण्यासाठी जादा नाही पण मोजकेच पण वेळेवर पाणी लागत असते. त्यांना एकदा हे कळले आणि त्यांनी त्यासाठी ठिबक सिंचनासारखी सिंचनाची प्रगत साधने वापरली तर त्यात त्याचाही फायदा होईल आणि पाण्याची बचत झाल्याने त्याच्या इतरही पिकांना पाणी मिळून तीही पीक चांगली येतील. म्हणून उसाला ठिबक सिंचनाशिवाय परवानगी देता कामा नये ही शेतकरी संघटनेचे नेते शरद जोशी सूचना अगदी योग्य आहे.