नवी दिल्ली – सरकारने एक नवीन योजना करदात्यांशी संवाद सुलभ होण्यासाठी आणली असून यानुसार आता आलेल्या नोटीशीला करदाते उत्तर नोंदणीकृत ई-मेलद्वारा देऊ शकतात. त्यामुळे प्राप्तीकर विभाग आणि करदाते यांच्यामध्ये संवादाची प्रक्रिया आणखी सुलभ होण्यास मदत होणार आहे.
इलेक्ट्रॉनिक पत्रव्यवहार अथवा ई-मेलचा वापर करण्याबाबत सविस्तर मार्गदर्शक तत्त्वे प्राप्तीकर विभागाने जाहीर केली आहेत. यामुळे कागद विरहित व्यवहार होण्यास मदत मिळणार आहे. मार्गदर्शक तत्त्वानुसार, विभाग प्रमुख किंवा अन्य विभागाच्या माध्यमातून आपल्याकडे आलेल्या ई-मेल पत्त्यावर आपण ई-मेल पाठवू शकता. अथवा मागील प्राप्तीकर परताव्यावर नोंदविलेल्या पत्त्यावरही आपण आपण ई-मेल करू शकता. कोणत्याही कंपनीच्या प्रकरणामध्ये कॉर्पोरेट अफेअर्स मंत्रालायच्या वेबासाइटवर उपलब्ध ई-मेल पत्त्यावर कंपनीद्वारा उपलब्ध करण्यात आलेला ई-मेल पत्ता प्रमुख मानण्यात येईल.
करदाते ई-मेल जारी करण्यासाठी मूल्यांकन अधिकाऱयाला आणखी ई-मेल पत्ताही देऊ शकतो. जर मूल्यांकन अधिकाऱयाद्वारा करदात्याच्या प्राथमिक ई-मेल प्रत्यावर नोटीसीला उत्तर येत असेल तर, ते या नोटीशीला वैध उत्तर माणण्यात येईल. कागद विरहित प्रक्रिया लागू करण्याच्या योजने अंतर्गत ही मार्गदर्शक तत्त्वे काही कॉर्पोरेट नसलेल्या करदात्यांनही लागू असणार आहेत. या निर्णयामुळे करदाते आणि प्राप्तीकर विभाग या दोघांच्याही वेळेमध्ये मोठी बचत होणार आहे. तसेच यामुळे ही प्रक्रिया अधिक पारदर्शक होण्यास मदत होणार आहे.