राजकीय नेत्यांना आपला मतदारसंघ टिकवण्यासाठी आणि पुन्हा पुन्हा निवडून येता यावे यासाठी आपल्या मतदारसंघात काही तरी करावे लागतेच. पण ज्याच्या हातात कसलेही विधायक काम नसते त्यांची फार पंचाईत होत असते. असे लोक आपल्या मतदारसंघातल्या मतदारांच्या भावना भडकवून काही तरी केल्याचा आव आणतात आणि त्यासाठी काही तरी निमित्त शोधत असतात. त्यांना कसला तरी भावनिक मुद्दा त्यासाठी हवा असतो. सरकारची काही कार्यालये कोठे तरी निघतच असतात, काही योजना राबवल्या जात असतात. अशा योजना आणि कार्यालये यांच्या नावावर अशा नेत्यांना काही तरी वळवळ करता येते. अमूक एक कार्यालय त्याच ठिकाणी का आणि याच ठिकाणी का नाही ? असा वाद निर्माण करून दिला की अशा उथळ नेत्यांचे भागते.
औरंगाबादचे खासदार चंद्रकांत खैरे यांनी ‘साइ’ (खेल प्राधीकरण) चे कार्यालय नागपूरला का आणि औरंगाबादेत का नाही ? असा प्रश्‍न उपस्थित केला आहे. खैरे विरोधी पक्षांत असते तर त्यांनी असा काही प्रश्‍न उपस्थित करणे साहजिक मानले गेले असते पण त्यांना हा प्रश्‍न ज्या सरकारला विचारला आहे ते सरकार त्यांचेच आहे. या प्रश्‍नातून आपण भाजपाला अडचणीत आणत आहोत अशी त्यांची भावना असावी कारण शिवसैनिकांनी सध्या हाच क्रम आचरायला सुरूवात केली आहे. सरकार मध्ये रहायचे पण विरोधी पक्षासारखे काम करायचे अशी त्यांची रणनीती आहे. ती वेडेपणाची आहे पण त्यातून आपण काही तरी साध्य करू शकू असे त्यांना वाटत असावे. वास्तविक त्यांना यातून नेमके काय मिळेल असे त्यांना वाटते ते काही कळत नाही,.
यातून आपलेच हसे होत आहे हे त्यांना कळत नाही. कारण हे कार्यालय औरंगाबादला न होता नागपूरला व्हावे हा निर्णय घेण्यातही शिवसेना सहभागी आहे. मग जो निर्णय आपणच घेतो त्यावरच आपण प्रश्‍न निर्माण करीत आहोत आणि हास्यास्पद ठरत आहोत हे त्यांना कळत नाही. आपण मराठवाड्याचा मोठा कैवार घेत आहोत असे त्यांना समाधान मिळत असावे. कदाचित त्यांच्या पक्षाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे त्यांना शाबासकी देतील कारण त्यांना तरी राजकारणाची पोच कोठे आहे ? तेही तूर्तास मराठवाड्याचा कैवार घेतल्याचे समाधान मानत असतील. सगळेच काही नागपूरला तर मग औरंगाबादला काय ? असा प्रश्‍न खैरे यांनी विचारला आहे पण हा प्रश्‍न वावदूकपणाचा आहे कारण भारत सरकारचा दिल्ली -मुंबई इंडस्ट्रीयल कॉरिडॉर मराठवाड्यातून जात असून त्यामुळे औरंगाबादचे चित्र बदलणार आहे. दुष्काळग्रस्त मराठवाड्यासाठी कालच राज्य सरकारने ३०० कोटी रुपयांची जल योजना मंजूर केली आहे.