नवी दिल्ली : स्थानिक बाजारपेठेत कांद्याचे दर कमी होत असताना केंद्र सरकारने कांद्याचे किमान निर्यात मूल्य १७५ डॉलर प्रती टनाने वाढवून शेतक-यांना संपविण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आणि त्यावर आता उतारा म्हणून की काय सरकारने कांदा उत्पादक शेतक-यांच्या तोंडावरून हात फिरविण्याचा प्रकार सुरू केला आहे. सरकार आता कांद्याची आयात करण्याचा विचार करीत आहे. देशात मुबलक प्रमाणात कांदा उपलब्ध राहावा आणि किमतींवर नियंत्रण ठेवणे शक्य व्हावे, यासाठी कांद्याची आयात करण्याच्या प्रस्तावावर केंद्र सरकार गंभीरपणे विचार करीत असल्याचे सूत्राने सांगितले.
देशभरातील महानगरांमध्ये एक वर्षाच्या काळात कांद्याच्या किमतीत ४० टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. सर्वाधिक दरवाढ राजधानी दिल्लीत झाली असून, या महानगरात ३४ रुपये किलो दराने कांदा विकला जात आहे. गेल्या वर्षी हाच दर २४ रुपये किलो इतका होता, असे ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने जारी केलेल्या आकडेवारीतून दिसून येते.
विविध मंत्रालयांतील सचिवांच्या गेल्या आठवड्यात झालेल्या बैठकीतही या मुद्यावर चर्चा करण्यात आली. देशभरातील बाजारात कांद्याचा मुबलक प्रमाणात पुरवठा व्हावा आणि किमतींवर नियंत्रण ठेवणे शक्य व्हावे, यासाठी कांद्याची आयात करण्याची शिफारस या बैठकीच्या माध्यमातून ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाला करण्यात आली होती. महाराष्ट्रासह कांद्याचे सर्वाधिक उत्पादन करणा-या राज्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात साठा करून ठेवण्यात आलेला कांदा सडल्यामुळे देशभरातील बाजारपेठांमध्ये कांद्याची आवक फारच कमी झाली आहे. गेल्या आठवड्यात देशातील उपलब्धता वाढविण्याच्या आणि निर्यातीवर आळा घालण्याच्या उद्देशाने सरकारने कांद्याच्या किमान निर्यात किमतीत प्रतिटन ४२५ डॉलर्स इतकी वाढ केली होती.संकटाच्या काळात मुबलक प्रमाणात कांदा उपलब्ध व्हावा, यासाठी रबी हंगामातील कांदा साठवून ठेवण्यात आला होता. पण, अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीमुळे कांद्याचे रबी पीकही खराब झाल्यामुळे सरकार कांद्याच्या आयातीवर गंभीरपणे विचार करीत असल्याची माहिती सूत्राने दिली.