महाराष्ट्र हे राज्य शेतीत आघाडीवर आहे असे मानले जाते पण ही नेमकी कशी आहे हे पाहिले पाहिजे, महाराष्ट्रात देशातली सर्वाधिक धरणे आहेत पण या राज्यात देशातली सर्वात कमी बागायत जमीन आहे. असे असूनही महाराष्ट्र कापूस, ऊस आणि कांदा या तीन नगदी पिकांच्याबाबतीत देशात आघाडीवर आहे. कापसात महाराष्ट्राचा पहिला क्रमांक आहे तर उसात दुसरा. कांद्यात केवळ पहिला क्रमांकच आहे असे नाही तर या बाबतीत अन्य राज्ये महाराष्ट्राया जवळपासही येऊ शकत नाहीत. भाजीपाला आणि फळांच्या बाबतीतही काही महाराष्ट्र मागे नाही. फुलांतही पुढे आहे. परिणामी महाराष्ट्रात धान्य कमी पिकते. सार्‍या जगाला फळे, भाज्या आणि कांदा पुरवणारा महाराष्ट्र स्वत:ला लागेल एवढे धान्य पिकवू शकत नाही. महाराष्ट्राची ही ख्याती फार पूर्वीपासून आहे. त्यातच गेली दोन वर्षे महाराष्ट्राच्या शेतीला फार वाईट गेली आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या शेती उत्पादनात मोठी घट झाली. ही घट मोठी चिंताजनक आहे. येत्या खरीप हंगामाचे नियोजन करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत झालेल्या आढावा बैठकीत ही माहिती आणि आकडेवारी समोर आली.
यातली गेल्या वर्षीच्या खरिपाची आकडेवारी निश्‍चित स्वरूपाची आहे तर सरत्या रबी हंगामातली आकडेवारी अंदाजांवर आधारलेली आहे. उपलब्ध माहितीनुसार डाळींच्या उत्पादनात तब्बल ६४ टक्के घट झाली आहे. तर भरड धान्याचे उत्पादन ३० टक्क्यांनी घटले आहे. तेलबियांचे उत्पादन तर ५४ टक्क्यांनी घटण्याची अपेक्षा आहे. कापसासारख्या नगदी पिकांत तर ५८ टक्के घट झाली आहे. या सगळ्या पडझडीत केवळ उसाचे उत्पादन १७ टक्क्यांनी वाढले आहे. महाराष्ट्रात शेती न करणारा एक असा वर्ग आहे की ज्याने उसाला खलनायक ठरवून टाकले आहे. ऊस म्हणजे आळशी शेतकर्‍यांचे पीक, ऊस म्हणजे शेतकर्‍यांना पैसे मिळवून देणारे आणि त्यांची मस्ती वाढवणारे पीक तसेच ऊस म्हणजे सर्वात जास्त पाणी वापरणारे पीक असा प्रचार या लोकांनी मोठ्या प्रमाणावर सुरू ठेवला आहे. हा प्रचार काही वेळा एवढ्या अविचाराच्या पातळीवर जातो की, उसावर बंदी घालावी अशी मागणी पुढे येते. या प्रचारात काहीच तथ्य नाही असे म्हणता येणार नाही. जादा पाणी वापरणे हा उसाचा दोष आहेच. तेव्हा अशा या वातावरणात सगळ्या पिकांचे उत्पादन ३० ते ६० टक्क्यांच्या दरम्यान घसरत असताना उसाचे उत्पादन मात्र १७ टक्क्यांनी वाढत आहे यामुळे असा प्रचार करणारांना जोरच चढणार. या उत्पादन वाढीची दुसरीही बाजू दुर्लक्षित करण्यासारखी नाही. महाराष्ट्रातल्या शेती उत्पादनाच्या पिछेहाटीमागे नैसर्गिक कारणे आहेत. गारपीट आणि अवकाळी पाऊस ही त्यातली दोन मुख्य कारणे.
मग या कारणांनी त्रस्त असतानाही उसाचे उत्पादन वाढते याचा अर्थ उसाचे पीक नैसर्गिक संकटांना दाद न देणारे आहे. उसासंबंधीची ही जमेची बाजू आणि वस्तुस्थिती उलट या आकडेवारीने अधोरेखितच होत आहे. शेतकरी थोडे बहुत पाणी उपलब्ध होताच उसाकडे का वळतो याचे कारण आता लक्षात यायला काही हरकत नाही. तेव्हा उसाचे उत्पादन वाढले यात शेतकर्‍यांचा काही दोष नाही. काही फळबागा आणि भाजीपाला यांच्या तुलनेत विचार केला तर ऊस परवडत नाही इतके उसाचे उत्पादन कमी असते तरीही शेतकरी उसाकडे कललेला असतो कारण उसाला खात्रीचे गिर्‍हाईक आहे, तो बाजारात जाण्याच्या आधी त्याचा भाव आपल्याला माहीत झालेला असतो आणि कमी उत्पन्न देत असला तरीही ते कमी उत्पन्न हमखास मिळतेच.
या उपरही उसाला लागणार्‍या पाण्यामुळे कोणाला कोणाला वैषम्य वाटतच असेल तर त्यांनी आता उसाला ठिबक सिंचन सक्तीचे केले जात आहेत याची दखल घ्यावी. धान्याचे आणि अन्य पिकांचे उत्पन्न कमी होत आहे पण त्यांना खात्रीचे पाणी मिळाले तर हे उत्पादन वाढेलही पण त्यासाठी उसाचे पाणी कमी करावेच लागणार आहे.
हे काम करण्यासाठी उसाचे क्षेत्र कमी करता कामा नये. त्याचे आहे ते क्षेत्र कमी न करता त्याच क्षेत्रात कमी पाण्यात जास्त ऊस उत्पादन कसे काढता येईल याचा प्रयत्न केला पाहिजे. कापूस, धान्ये, तेलबिया आणि डाळी यांचे उत्पादन कमी होण्याची इतरही काही कारणे आहेत त्या कारणांवरही काम करावे लागणार आहे. मुळात भारतात हरित क्रांती झाली असली तरीही ती क्रांती प्रामुख्याने गहू आणि तांदळात झाली आहे. गेल्या ४५ वषार्र्ंत ही गोष्ट तीव्रतेने जाणवत आहेच. डाळी आणि तेलबियांत ही क्रांती अजून अवतरलेली नाही. म्हणून आपण एका बाजूला गहू आणि तांदूळ यांची विपुलता अनुभवत आहोत, त्यांची निर्यात करीत आहोत पण अजूनही तेलाच्या बाबतीत आग्नेय आशियातल्या मलेशियासारख्या छोट्या देशावर अवलंबून आहोत. तिथले पामतेल ही आपली गरज बनून गेली आहे. डाळींतही हरित क्रांती झालेली नसल्याने आपल्याला डाळींचा पुरवठा पुरेसा होत नाही. तुरीची डाळ १२५ रुपये किलो दराने घ्यावी लागते. तूर आणि हरभरा या दोन डाळी भारताच्या कानाकोपर्‍यात मोठ्या प्रमाणावर खाल्ल्या जात असतात. म्हणून त्यांची मागणी प्रचंड असते. शाकाहारी आि मांसाहारी तसेच दक्षिण आणि उत्तरेतले सारेच लोक तुरीच्या डाळीची मागणी करीत असतात. ती कमी पडायला लागली की आपण तिची इराण आणि ब्रह्मदेशातून आयात करायला लागतो. महाराष्ट्रात या वर्षी या दोन पिकांत ५५ टक्क्यांच्या दरम्यान घट झाली आहे. ती अभूतपूर्वच आहे पण तिच्यामागे केवळ नैसर्गिक संकट हे कारण नाही. या दोन पिकांच्या उत्पादनाला चालना मिळेल असे संशोधन झालेले नाही हे त्यांच्या टंचाईचे दीर्घकालीन कारण आहे. त्यासाठी प्रगत बियाणे आणि नवे तंत्रज्ञान यांचीच कास धरणे गरजेचे आहे.