महानगरे, छोटी शहरे आता रस्त्यावरील वाहतूक कोंडीतून सुटकेचा निश्वास कांही काळातच टाकू शकतील अशा घडामोडी घडू लागल्या असून नदी, नाले, झरे, समुद्रातून जलवाहतूक करण्यासंबंधीच्या केंद्राच्या योजनेवर प्रत्यक्षात काम सुरू करण्यात आले आहे. इतकेच नव्हे तर पुढील वर्षात दिल्ली आग्रा दरम्यान यमुना रिव्हर बस सेवा सुरूही केली जात असल्याचे समजते.
या संबंधीच्या योजनेवर इनलँड अथॉरिटी ऑफ इंडियाने काम सुरू केले आहे. ब्रिटनमधील कंपनीकडून ७० हॉवरक्राफ्ट खरेदीची प्रक्रिया सुरू झाली आहे तसेच संरक्षण मंत्रालय आणि गोवा शिपयार्ड यांच्या सहकार्याने वॉटर टर्मिनलचा सर्व्हे केला जात आहे. वॉटर टर्मिनलसाठी नेदरलँडकडून तांत्रिक सहकार्य मिळविण्याबाबतची बोलणी सुरू झाली आहेत. रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी येत्या दोन वर्षात नागरिक मेट्रो प्रमाणेच जलवाहतूकीला रूळतील अशी आशा व्यक्त केली आहे.
उत्तर प्रदेश, केरळ, आसाम, प.बंगाल, तमीळनाडू, बिहार, महाराष्ट्र या सात राज्यांनी जलवाहतुकीसाठी संमती दिली आहे. अन्य राज्यांशी बोलणी सुरू आहेत. या योजनेसाठी या वर्षात ४२०० कोटी रूपये खर्च केले जाणार आहेत. रस्तेवाहतुकीच्या तुलनेत जलवाहतूक खूपच स्वस्त पडते कारण ट्रेनच्या १ किमी प्रवासाठी १ रूपया, रस्ते वाहतुकीसाठी दीड रूपया खर्च येतो हाच खर्च १ किमी जलवाहतुकीसाठी अवघा ५० पैसे आहे. मोठ्या शहरातून लिंक रोड रस्त्यांऐवजी नदीपर्यंत नेले जाणार आहेत तर एअरपोर्टसाठी हेलिकॉप्टर प्रमाणे सी प्लेन सुरू केली जाणार आहेत. या सीप्लेनसाठी लग्झरी टॅक्सीइतकेच भाडे आकारले जाणार असल्याचेही सांगितले जात आहे.