महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळाने काल महिलांच्या संदर्भात काही क्रांतिकारक निर्णय घेतला आहे. आता महिलांवर रात्रपाळीत काम न करण्याचे बंधन राहणार नाही. त्या आता रात्रपाळीत काम करू शकतील. सरकारने राज्यातल्या उद्योगांच्या अडचणींचा विचार करून हा निर्णय घेतला आहे. अनेक विशिष्ट उत्पादने करणार्‍या कंपन्यांतील कुशल कामगारांचा तुटवडा आता कमी होणार आहे. आपण नेहमी बेकारीची चर्चा करतो तेव्हा लोकांना कामे नाहीत असे म्हणत असतो पण काही क्षेत्रात काही विशिष्ट कौशल्य अवगत असलेल्या कामगारांची टंचाई आहे. तिथे काम आहे पण विशिष्ट तंत्र माहीत असलेले कामगार मिळत नाहीत असे दिसते. तिथे कामे आहेत पण माणसे नाहीत. तिथे अशी कौशल्ये जाणणार्‍या महिला उपलब्ध असतात पण त्यांना कामाला लावण्यात अनेक अडचणी येतात कारण महिलांना केवळ दिवसाच्याच पाळीत बोलावता येते. आता त्यांना रात्र पाळीतही कामाला लावण्यात आले तर विशेष कुशल कामगारांची कमतरता कमी होईल. हा निर्णय तसा लहान आणि किरकोळ वाटतो पण त्याचे परिणाम मोठे आहेत.
सरकारने असा निर्णय घेतला असल्याने अनेकांनी त्याचे स्वागत केले आहे ते त्यामुळेच होय. राज्य सरकारने गेल्या काही दिवसांत अनेक मोठे निर्णय घेतले आहेत. विशेषत: कायद्यातल्या त्रुटी कमी करणारे निर्णय सरकारने घेतले आहेत. दुधाच्या संबंधात या सरकारने केलेला एक निर्णय मोठाच सूचक आहे. यापुढे दुग्ध उत्पादकाकडून दूध खरेदी करताना त्याला किमान २० रुपये लीटर असा किमान भाव द्यावाच लागेल. त्यापेक्षा कमी भाव देणारांना शिक्षा करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. खरे तर २० रुपये प्रति लीटर हा काही फार मोठा भाव नाही पण दूध उत्पादन जास्त झाल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर शेतकर्‍यांना आपले दूध बेभाव तरी विकावे लागते किंवा सरळ ते रस्त्यावर ओतून दिले जाते. अशी वेळ का येते याचा विचार झाला पाहिजे. खरे तर महाराष्ट्रातले दूध फारच पडत्या दराने विकून घेऊन काही व्यापारी त्यावर काही प्रक्रिया करून ते दूध दिल्ली किंवा हैदराबादेत ६० ते ७० रुपये प्रति लीटर भावाने विकत असतात. हा दर पाहिला म्हणजे शेतकर्‍यांना किमान काही भाव ठरवून देण्याची गरज लक्षात येते. शेतकर्‍यांना रस्त्यावर दूध ओतून द्यावे लागू नये म्हणून हा उपाय आहे. यातून सरकार शेतकर्‍यांसाठी काहीतरी करण्यास तयार असल्याचे दिसते पण राहुल गांधी मात्र जाहीर सभांतून या आणि केन्द्रातल्या सरकारला शेतकर्‍यांच्या वतिने शून्य मार्क देत आहेत.
राहुल गांधी यांची परीक्षा कशी द्यायची असते हे काही माहीत नाही पण ते स्वत: या परीक्षेला बसले असते तर त्यांना शून्यही मार्क मिळाले नसते. राज्य सरकार सध्या आपले काम प्रामाणिकपणाने करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. पण त्याची कामगिरी लोकांना दिसण्यासाठी आणि या निर्णयांना तसेच सरकारला शिवसेनेचा एकमुखी पाठींबा मिळण्याची गरज आहे. सध्या शिवसेनेचे नेते एका न्यूनगंडाखाली वागल्यागत वागत आहेत. सरकारला त्याच्या निर्णयाचे श्रेय मिळता कामा नये असा विडा त्यांनी उचलला आहे. त्यामुळे सरकार चांगले निर्णय घेत असले तरीही निर्णयामागे सर्वांची ताकद एकमुखाने उभे राहिलेली नाही असे खेदपूर्वक दृश्य दिसायला लागले आहे. शिवसेनेने आपले जैतापूर प्रकल्पाच्या विरोधातले मत का पूवींपेक्षाही जोरदारपणाने मांडायला सुरूवात केली आहे. सत्तेत राहून आपण वेगळे आहोत हे सिद्ध करायला शिवसेनेला जैतापूर प्रकल्पच हाताशी घ्यावा लागावा यापरते दुर्दैव काय असेल? पंतप्रधान नरेन्द्र मोदी देशाच्या विकासासाठी जीवापाड प्रयत्न करीत आहेत आणि शिवसेना सत्तेत बसून नेमक्या याच कार्यक्रमाला सुरूंग लावत आहे.
मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांनी काल आपले शिवसेनेशी चांगले संबंध आहेत असे म्हटले आहे. पण शिवसेना नेहमीच भाजपाच्या संबंधात आपली मळमळ व्यक्त करीत असते. शिवसेनेचा जैतापूरला असलेला विरोध काही तर्कशुद्ध असता तर बरे झाले असते. पण आपला या प्रकल्पाला का विरोध आहे हे आजवर तरी सेनेच्या नेत्यांनी सांगितलेले नाही. तसा काही प्रसंग येताच सेनेचे नेते प्राण गेला तरीही हा प्रकल्प होऊ देणार नाही अशी वाक्ये वापरतात पण त्यांच्या या निर्णयाला काही आधार नाही. आम्ही एकदा त्याला विरोध केला आहे आणि म्हणून आम्ही तो करीत राहणार आहोत हेच त्यांचे कारण आहे. या पलीकडे त्यांना काही सांगताही येत नाही आणि सागण्यासारखे काही नाही. जगातल्या दोन हजार अणु प्रकल्पापैकी दोन प्रकल्पांना अपघात झाले म्हणून जगात आता अणु ऊर्जा प्रकल्पच उभारायचे नाहीत असा त्यांचा युक्तिवाद आहे. तसा विचार केला तर जगात अनेक ठिकाणी रेल्वे गाड्या आहेत आणि त्यातल्या काही गाड्यांना अपघात होत असतात म्हणून यापुढे रेल्वेच होऊ देणार नाही अशी भूमिका कोणी घ्यायला लागला तर यापुढे जगातले सगळे मोटारींचे कारखाने बंद करायला लागतील. भाजपा आणि शिवसेना यातले काही मतभेद गंभीर असते तर त्यांचा विचार केला गेला असता पण हा विरोध पूर्णपणे निराधार आणि बालीशपणाा आहे. पण तरीही शिवसेना सत्तेत आहे आणि ती सत्तेत आहे तोपर्यंत विकास शक्य नाही.