भारताची लोकसंख्या १२० कोटी आणि दक्षिण कोरियाची लोकसंख्या साडे तीन कोटी. पण कोरिया हा देश भारतापेक्षा कितीतरी श्रीमंत आहे. त्याचे वट्ट राष्ट्रीय उत्पादन भारताच्या आठपटीपेक्षाही जास्त आहे. भारताचे पंतप्रधान कोरियात जाऊन कोरियाने भारतात गुंतवणूक करावी अशी विनंती करीत आहेत यावरून कोरियाने भारताला किती मागे टाकले आहे याचा अंदाज येतो. शिवाय कोरियाचे आशियाच्या आणि एकूणच जगाच्या अर्थकारणात स्थान काय याचाही बोध होतो. जगातल्या आर्थिक महाशक्तींत पहिल्या काही क्रमांकावर आशियाई देश चमकताना दिसत आहेत. या संबंधात चीन आणि भारताचा उल्लेख होणे साहजिक आहे कारण हे दोन देश जगातले सर्वाधिक लोकसंख्येचे आहेतच पण त्यांनी आर्थिक महाशक्ती होण्याच्या दिशेने दमदार पावले टाकली आहेत. त्यासाठी त्यांच्याकडे असलेल्या साधनांचा आणि नैसर्गिक अनुकूलतेचाही पुरेपूर वापर करण्याबाबत या दोन देशांनी चांगले नियोजन केले आहे. चीनने तर आजच जगातली अमेरिकेनंतरची आर्थिक महाशक्ती असे स्थान प्राप्तही केले आहे.
जपान हा देश लहान असूनही त्याने अगदी काल पर्यंत जगातली दुसर्‍या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था हे स्थान टिकवले होते. आता चीनने जपानला मागे टाकले आहे पण जपानचे पहिल्या पाच आर्थिक महाशक्तीतले स्थान कायम आहे. भारत, चीन आणि जपान यांच्यामुळेच आगामी शतक आशियाचे आहे असे म्हटले जाते. पण या चर्चेत दक्षिण कोरियाला उपेक्षित केले जाते. वास्तवात कोरियाला वगळून आशियाच्या आर्थिक भवितव्याची चर्चा करता येत नाही. कारण औद्योगिकीकरणाच्या क्षेत्रात कोरियानेही आपली एक नाममुद्रा रोवली आहे. पंतप्रधान नरेन्द्र मोदी यांनी काल आपला तीन देशांचा दौरा कोरियाच्या दौर्‍याने संपवला. दक्षिण कोरियाशी अनेक करार करून त्यांनी कोरियाचे भारताच्या प्रगतीतले योगदान अधोरेखित केले आहे. खरे तर दक्षिण कोरिया ही भारताने समोर आदर्श ठेवावा अशी एक यशोगाथा आहे. तंत्रज्ञानाच्या वापराने प्रगतीची झेप कशी घेता येते याचे ते एक चांगले उदाहरण आहे. ही यशकथा अगदी अलीकडची आहे. जगात आपल्याला प्रगतीकडे झेप घ्यायची असेल तर तंत्रज्ञानाच्या वापराशिवाय आणि नव्या तंत्रज्ञानाच्या स्वीकाराशिवाय पर्याय नाही हे कोरियाला उमगले आणि या देशाने आपल्या साधनांचा मोठा हिस्सा केवळ तंत्रज्ञानासाठी राखून ठेवला. अन्यथा कोरिया हा अतीशय मागासलेला समजला जात होता.
२५ वर्षांपूर्वी दक्षिण कोरियाविषयी असे म्हटले जात होते की, या देशातले दोन लोक सकाळी परस्परांना भेटले तर दुपारी जेवणाची व्यवस्था कशी व्हावी यावर चर्चा करीत असत. तेच दोन कोरियन रात्री भेटले तर दुपारी जेवणाचा लाभ कसा झाला यावर चर्चा करीत असत. एकंदरीत हा देश एवढा गरीब होता की, तिथल्या लोकांची दिवसातली दोन जेवणे हा सर्वात मोठा चर्चेचा विषय होता. पण भारतात मुक्त अर्थव्यवस्थेची पावले पडत होती तेव्हा कोरियात आपल्या वट्ट राष्ट्रीय उत्पन्नाचा मोठा हिस्सा नव्या तंत्रज्ञानासाठी राखून ठेवण्याचा निर्धार केला गेला. नव्या तंत्रज्ञानाच्या स्वीकाराने कोरियाच्या वट्ट राष्ट्रीय उत्पन्नात केवळ दहा वर्षात दुपटीने वाढ झाली. कोरियात हे घडत असताना भारतात मात्र संगणकाचा वापर करावा की नाही यावर जाहीर वाद झडत होते आणि काही लोक संगणक हटाव मोहीम राबवीत होते. भारतात नव्या तंत्रज्ञानाबाबत नेहमीच संभ्रम निर्माण झालेला दिसतो. सारे जग नवनव्या तंत्रज्ञानाच्या मार्गावर वेगाने वाटचाल करीत असताना भारतात मात्र नवे तंत्रज्ञान किती धोकादायक आहे याबाबत इशारे दिले जात असतात.
गेल्या ३० ते ४० वर्षात आपल्या देशात कोणत्या तंत्रज्ञानाचे काय झाले याचा शोध घेतल्यास ही बाब प्रकर्षाने दिसून येते. आपल्या देशात टीव्ही आला तेव्हा त्याच्या फायद्याची चर्चा करण्याऐवजी आपण त्याचा दु:स्वास केला. संगणक क्रांतीला तर आपण नकारच दिला होता. आता आपल्याला वेगाने वाटचाल करण्यासाठी अणु ऊर्जा हवी आहे तर शिवसेनेला ती किती धोकादायक वाटत आहे हे आपण अनुभवतच आहोत. जनुकीय बदल केलेल्या पिकांनी सार्‍या जगात धान्याचा प्रश्‍न सोेपा केला असताना आपल्या देशात मात्र त्यांच्या नसलेल्या दोषांवर चर्चा झडत आहेत. दक्षिण कोरियाने तंत्रज्ञान मुक्तपणे स्वीकारले आणि आज तो देश जगातली सातव्या क्रमांकाची अर्थसत्ता म्हणून मिरवत आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून कोरियातल्या पॉस्को या कंपनीने ओडिशात पोलाद प्रकल्प उभारण्याचे प्रयत्न चालवले होते. त्याच्यात ५० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक होऊन पाच लाख लोकांना रोजगार मिळणार होता. पण आपल्या देशातल्या काही संघटनांना या प्रकल्पामुळे तिथल्या आदिवासींना ती जागा सोडून इतरत्र रहावे लागेल याची चिंता वाटली. त्यांनी या प्रकल्पाला कसून विरोध केला. शेवटी पॉस्को कंपनीने आपला प्रस्ताव मागे घेतला. कोरिया हा केवळ साडे तीन कोटी लोकसंख्येचा देश आहे पण, त्याचे वट्ट राष्ट्रीय उत्पादन १२० कोटीच्या भारतापेक्षा किती तरी जास्त आहे. कोरियाने जपान आणि चीनच्या बरोबरीने बुलेट ट्रेनचे तंत्रज्ञान राबवले आहे पण आपल्या देशात बुलेट ट्रेनला विरोध होत आहे कारण ती झाली तर गुजरातेतले हिर्‍याचे व्यापारी तिच्यात बसून जातील आणि तसे झाल्यास देश बुडेल अशी दळभद्री शंका काही लोकांना येत आहे. भारतीयांच्या या संपन्नतेचा दु:स्वास करण्याच्या प्रवृत्तीमुळे आपला विकासाचा वेग वाढत नाही. भारताच्या पंतप्रधानांना कोरियाशी आपल्या प्रगतीसाठी स्पेशल पार्टनरशीप करण्याचा करार करावा लागतो.