आम आदमी पार्टीचे नेते आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी त्यांचा नायब राज्यपालांशी झालेला वाद आता राष्ट्रपतींच्या पुढे मांडला आहे. यावर राष्ट्रपती आता काय निर्णय देतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे पण या वादाकडे पाहिल्यावर एक गोष्ट जाणवते की या वादात केजरीवाल यांचे काही चूक नाही. तसे ते नेहमीच वादग्रस्ततेकडे कललेले असतात. त्यामुळे याही वादात त्यांंचेच काही तरी चुकलेले असणार असे आपण मानून चालतो. माध्यमांत यावर काही चर्चा होतात पण त्या सगळ्यांच चर्चा काही वस्तुनिष्ठ नसतात आणि त्यांचाही कल योग्य तो निवाडा करण्यापेक्षा वाद वाढवून, करमणूक करून टीआरपी वाढवण्याकडे असतो. त्यामुळे वादाची सत्य बाजू समोर येतेच असे नाही. त्यांचा रस्त्यावर जनता दरबार घेण्याचा निर्णय असो की, लोकपालविषयी घेतलेली भूमिका असो त्यांनी जगावेगळे काहीतरी करून आपण या लोकशाहीची नवी चौकट तयार करीत आहोत असा आव आणला आहेे. ते नेहमीच बरोबर होते असे नाही. पण शेवटी ज्याचे नाव कानफाट्या असे पडते त्याला कोणीच दाद देत नाही.
केजरीवाल यांचे आजवरचे सारे निर्णय चुकीचे आहेत असे मानले तरीही आता दिल्लीत सुरू असलेल्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या नेमणुकीच्या वादात त्यांना कोणी चूक म्हणणार नाही. दिल्लीचे नायब राज्यपाल नजिब जंग यांनी दिलीच्या मुख्य सचिवाची जागा मोकळी झाल्यामुळे त्या जागेवर अतिरिक्त मुख्य सचिवांची आपल्या अधिकारात नियुक्ती केल्यावरून हा वाद पेटला आहे. या वादात केजरीवाल यांची बाजू वैध आहे. अर्थात त्यांना दोषच द्यायचा झाला तर केवळ एकाच बाबतीत देता येईल. तो म्हणजे अशा प्रकारच्या वैधानिक वादात मुख्यमंत्री म्हणून ज्या गांभीर्याने वागायला हवे त्या गांभीर्याने ते वागत नाहीत. त्यांना नायब राज्यपालांचा हा निर्णय मान्य नसेल तर त्यांनी थेट राष्ट्रपतींकडे तक्रार करायला कोणाची ना नाही. तसे करण्याचा त्यांना हक्कच आहे पण ते नेहमीच अशा वादाला सार्वजनिक रूप देऊन वावदूकपणाच्या पातळीवर येतात तो त्यांना शोभत नाही. त्यांनी या संबंधात राष्ट्रपतींकडे तक्रार केलीच आहे पण त्या आधी या वादग्रस्त अतिरिक्त सचिवांची नेमणूक करणार्‍या सचिवांना बडतर्फ केले. त्यांच्या जागी नव्या अधिकार्‍याची नियुक्ती केली. पण ही बडतर्फी आणि ही नवी नियुक्तीही नव्या वादाचा विषय झाली. राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांचे हे निर्णय रद्द ठरवले. पण मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी एक पाऊल पुढे टाकून आपण बडतर्फ केलेल्या अधिकार्‍याचे कार्यालय सील केले. या प्रकाराने हा वाद पोरकटपणाच्या पातळीवर आला असून यात सरकारचे आणि राज्यपालांचे हसे होत आहे.
केन्द्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनीही या वादात तेल ओतून सत्याचे दर्शन होणार नाही याची सोय केली आहे. ते मोठे कायदा तज्ज्ञ आहेत. त्यांनी आपल्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांपुढे बोलताना या सार्‍या नाटकावर टिप्पणी केली. दिल्लीत आम आदमी पार्टीचे सरकार स्थानापन्न होण्याचा प्रयोग फार महागात पडत आहे असे म्हणत त्यांनी नकळतपणे या प्रकारात केजरीवाल हे दोषी आहेत असे सूचित केले. कायद्याचा गाढा अभ्यास असलेल्या जेटली यांना केजरीवाल हे घटनेच्या कोणत्या कलमाखाली दोषी आहेत हे काही सांगता आले नाही. त्यामुळे या वादातला घटनात्मक पैलू काय हा प्रश्‍न कायमच राहिला. केजरीवाल यांची हा वाद हाताळण्याची पद्धत काही प्रमाणात चुकीची असली तरी घटना त्यांच्या बाजूने आहे. त्यांना वादग्रस्त ठरवणार्‍या जेटली यांच्या केन्द्र सरकारमध्ये असा प्रसंग उद्भवला असता तर त्यांची प्रतिक्रिया काय राहिली असती ? राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी पंतप्रधानांना डावलून आपल्या अधिकारात केन्द्रातला एखादा अधिकारी नेमला असता तर पंतप्रधान मोदी आणि त्यांच्या सहकार्‍यांनी किती गोंधळ घातला असता ? तिथे जेटली कसे वागले असते ?
दिल्लीतल्या मुख्य सचिवांची जागा काही काळ रिकामी होती. ती जागा फार काळ रिकामी ठेवता येत नाही. जागा तर रिकामी आहे आणि सरकार त्या जागेवर नवा माणूस नेमत नाही अशा स्थितीत नायब राज्यपाल त्या जागेवर आपल्या अधिकारात नवा माणूस नेमू शकतात असे नजिब जंग यांचे म्हणणे आहे. खरे तर ही जागा फार तर दोन दिवस रिकामी होती. हा काही फार मोठा कालावधी नाही. राज्याचे मुख्यमंत्रीपद सहा सहा महिने मोकळे रहाते तिथे हे नायब राज्यपाल काही घाई करीत नाहीत. दिल्लीतच हे पद रिकामे होते आणि त्याची जाणीव सर्वोच्च न्यायालयाने या नायब राज्यपालांना दिली होती. पण हे नायब राज्यपाल मुख्य सचिवाचे पद काही तास रिकामे राहिले म्हणून आपले हक्क बजावतात. आपला हक्क बजावण्याऐवजी त्यांनी आधी आपले कर्तव्य बजावायला हवे होते. राज्याचा कारभार घटनेला धरून चाललाय की नाही हे पाहणे राज्यपालांचे कर्तव्य असते. तसा तो चालत नसेल तर त्याची जाणीव मुख्यमंत्र्यांना करून देणे आणि त्यावरही काही होत नसेल तर त्याचा अहवाल राष्ट्रपतींना सादर करणे हे त्यांचे काम असते. पण या क्रमाने आपले कर्तव्य बजावण्याऐवजी त्यांनी एका किरकोळ दोषाचे निमित्त केले आणि आपल्याच अधिकारात मुख्य सचिवांची नेमणूक करून मुख्यमंत्र्यांना डिवचले. या मागे त्यांचा काही राजकीय हेतू आहे असा आरोप झाला तर तो फार चुकीचा वाटणार नाही.