पंतप्रधान नरेन्द्र मोदी यांचा चीनचा दुसरा दौरा आताच संपला. या दौर्‍याचे भारताला आर्थिक आणि राजनैतिक लाभ काय झाला असा प्रश्‍न साहजिकच निर्माण होतो. तसा तो कोणत्याही दौर्‍याने निर्माण होत असतो पण मोदींच्या चीन दौर्‍याने तो प्रकर्षाने विचारला जात आहे कारण त्याला एक पार्श्‍वभूमी आहे. मोदींच्या परदेश दौर्‍यांवर कॉंग्रेसचे नेते अधिकतर टीका करीत आहेत. ही टीका रास्त नाही.कारण आपले पंतप्रधान परदेशांच्या दौर्‍यावरच जाणार नाहीत तर आपले परराष्ट्र संबंध दृढ कसे होणार आहेत ? आजवर परदेशांचे दौरे न करणारे पंतप्रधान कोणी झाले आहेत का ? नसतील तर मोेदी यांच्या परदेश दौर्‍यावरच एवढा गहजब का ? मोदी यांनी शांघाय येथे भारतीयांसमोर बोलताना कॉंग्रेसवर टीका केल्यामुळे काही लोकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. या नाराजीत काहीही चूक नाही पण त्याचवेळी कॉंग्रेसच्या नेत्यांनाही असा सवाल केला पाहिजे की, पंतप्रधानांचा परदेश दौरा हा पक्षीय टीकेचा विषय करणे हेही चूक नाही का ?
राहुल गांधी हे सध्या देशाच्या दौर्‍यावर आहेत. त्यांनी शेतकर्‍यांसमोर बोलताना, मोदी यांनी परदेशांत न जाता देशातल्या शेतकर्‍यांच्या भेटी घ्याव्यात असा टोला लगावला. त्यामुळे कदाचित त्यांना काही प्रमाणात समाधान लाभले असेल आणि आपण विरोधी पक्ष म्हणून चांगले काम करीत आहोत असे त्यांना समाधान वाटले असेल पण या टोल्यातला बालीशपणा काही लपून राहिलेला नाही. आजावर देशात कॉंग्रेसचे राज्य होते आणि या काळातही देशात शेतकर्‍यांनी मोठ्या प्रमाणावर आत्महत्या केल्या होत्या. त्या काळात पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या निर्णयाची वासलात नॉनसेन्स म्हणून लावणार्‍या राहुल गांधी यांनी आपल्या पक्षाच्या या पंतप्रधानांना परदेश दौरे रद्द करून देशातल्या शेतकर्‍यांना भेटण्याचा सल्ला दिला होता का ? नसेल तर आज तसाच सल्ला मोदी यांनी देणे हा त्यांचा ढोंगीपणाच नव्हे का ? एकंदरीत कॉंग्रेस पक्षाकडून मोदी यांच्या परदेश दौर्‍यावर टीका होत असतानाच त्यांनी चीनचा दौरा केला. त्यामुळे या चीन दौर्‍याच्या फलिताविषयीही मोठी उत्सुकता असणार हे उघड आहे. चीन हा देश कूट नीतीविषयी जगात नावाजला जातो. त्यातच गेली ५० वर्षे या दोन देशांत अविश्‍वासाचे संबंध आहेत. दौर्‍याविषयी उत्सुकता जास्त आणि दौरा असा अनेक अर्थांनी अवघड त्यामुळे चीनच्या या दौर्‍याचे फलित पाहताना फारच बारकाईने विचार करावा लागतो. चीन आणि भारत यांच्यात २२ अब्ज डॉलर्सचे व्यापार करार झाले आहेत. या करारांत नवीन काही नाही.
नवीन काही नाही म्हणजे कराराचे विषय नवे असतील पण करार होणे हे अपरिहार्य आहे. ते साहजिक आहे. मोदी यांनी याच दौर्‍यात म्हटल्याप्रमाणे आगामी शतक याच दोन देशांचे असेल तर या दोन देशांत व्यापारी देवाण घेवाण वाढलीच पाहिजे. भारताला चीनच्या काही कौशल्यांची गरज आहे तर चीनला भारताच्या काही वस्तूंची गरज आहे. भारतात चिनी बनावटीच्या अनेक वस्तू विक्रीला येत असतात. बाजारात अनेक ठिकाणी या चिनी वस्तूंचे प्राबल्य दिसते आणि या चिनी आक्रमणाची भीतीही वाटते पण ही भीती अज्ञानापोटी आलेली असते. चिनी वस्तू भारतात येतात हे जितके खरे आहे तितकेच भारताचा तांदूळ चीनला जात असतो हेही खरे आहे. चिनी बनावटीच्या वस्तू बाजारात दिसत असल्या तरी त्या फार महागाच्या नसल्यामुळे त्यांच्या विषयी व्यक्त केली जाणारी भीती फार समर्थनीय नसते. तरीही या दोन देशांतला आयात निर्याततीला फरक ४०० अब्ज डॉलर्सचा असल्याने भारताला चीनशी व्यापार करताना हा फरक कमी होण्यावर लक्ष द्यावे लागते. मोदी यांच्या या दौर्‍यात करार झाले यापेक्षा हा फरक कमी व्हावा याबाबत काय घडले याला आर्थिक दृष्ट्या महत्त्व आहे.
भारत चीनला माहिती तंत्रज्ञान आणि औषधी या दोन क्षेत्रात बरीच निर्यात करू शकतो. पण याबाबत फार काही झालेले नाही. चीन भारताच्या पायाभूत सोयींत गुंतवणूक करणार आहे. पण तशी भरीव गुंतवणूक भारताकडून चीनमध्ये होत नाही. दोन देेशातले संबंध वाढतील अशा काही यंत्रणा मात्र राबवल्या जाणार आहेत. एकंदरीत गुंतवणुकीच्या क्षेत्रात फार काही देदिप्यमान असे घडलेले नाही. भारत आणि चीन यांच्यातल्या राजकीय संबंधांबाबत मात्र खूप काही घडणे अपेक्षित होते. दोन देशांनी आपल्या सीमा सांभाळण्याचा कसोशीचा प्रयत्न केलेला आहे. त्यामुळे या दोन देशांतले संबंध ताणले गेलेले आहेत. सीमा प्रश्‍न कसा आणि कधी सुटेल हे देवालाच माहीत पण मोदी यांनी या बाबात चीनला खडे बोल सुनावले. कारण सीमा प्रश्‍नावर चर्चा होतात. दोन्ही बाजूंनी पत्रके काढली जातात आणि उभय पक्षी सौहादर्राचे संबंध वाढले पाहिजेत असे म्हणून पुढे भेटण्याची तारीख नक्की करून दोन देशांचे प्रतिनिधी परस्परांचा निरोप घेतात. या पलीकडे काही तरी घडले पाहिजे तरच सीमा प्रश्‍न सोडवण्याकडे दोन्ही देश मुंगीच्या पावलांनी का होईना पण वाटचाल करीत आहेत असा विश्‍वास जगाला वाटेल. चीनने भारताच्या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा समितीच्या कायम सदस्यत्वाला पाठींबा दिला असता तर असा विश्‍वास वाढला असता पण चीनने ही गोष्ट टाळली आहे.