सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला की तो निर्दोषच असतो असे काही नाही. पण त्यावर टीका टिप्पणी करता कामा नये असे उगाच मानले जाते. खरे तर न्यायालयाच्या निकालाविषयी कोणाला काही वाटत असेल तर ते त्याचे मत व्यक्त करता आले पाहिजे. विशेषत: काही वेळा न्यायालयासमोर काही नवे प्रकार येतात आणि त्यांचा निकाल देण्याइतपत स्पष्ट कायदे नसतात. तेव्हा सर्वोच्च न्यायालय आपल्या मनाप्रमाणे काही मार्गदर्शक सूचना देते आणि तो कायदाच मानला जातो. अशा मार्गदर्शक सूचना देण्याचा अधिकार न्यायालयाला असला तरीही त्या सूचना म्हणजे संसदेने पारित केलेला कायदा नव्हे. त्यामुळे त्या मार्गदर्शक सूचनांची छाननी झालीच पाहिजे. लोकांना निकाल आणि मार्गदर्शक सूचना यातला फरक कळत नाही आणि सर्वोच्च न्यायालय काही तरी म्हणायला जाते तेव्हा त्याचा तो निकाल लोक शिरोधार्ह मानायला लागतात. या न्यायालयाचे काही निर्णय काही वेळा वादग्रस्तही असू शकता आणि ते सर्वांनाच पसंत पडत नाहीत. पण न्यायालयाच्या निर्णयाच्या विरोधात बोलायचे कोणी असा प्रश्‍न पडतो.
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय म्हटले की नेते आणि पत्रकार त्या निर्णयाचे स्वागत करतात. तो निर्णय काहींना आवडला नाही तरी उगाच न्यायालयाचा अपमान होईल आणि कारवाईला तोंड द्यावे लागेल या भीतीने सर्वच जण त्या निर्णयाचे स्वागत करतात. एवढेच नाही तर त्या निर्णयावर स्तुतीसुमने उधळण्याची स्पर्धाच लागते. मागे सर्वोच्च न्यायालयाने धान्याच्या साठ्यांच्या संदर्भातल्या एका याचिकेची सुनावणी करताना सरकारला झापले. काही राज्यांत धान्याचे साठे कुजून जात आहेत अशी याचिका कर्त्याची तक्रार होती. त्यावर एका न्यायमूर्तींनी धान्य कुजण्यापेक्षा ते गरिबांना वाटावे असा आदेश दिला. खरे तर सरकार अनेक गरिबांना धान्य वाटतच असते पण त्या धान्याचे काय करावे याबाबत आदेश देण्याचा या न्यायालयाला काही अधिकार नाही. पण मांजराच्या गळ्यात घंटा बांधणार कोण? शेवटी तेव्हाचे पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांना न्यायालयांनी प्रशासकीय कामांत असा हस्तक्षेप करू नये असे बजावावे लागले. त्यावर सरन्यायाधीशांनीही न्यायमूर्तींना सबुरीचा सल्ला दिला होता. एकदा तर कर्नाटक सरकारच्या विरोधातल्या एका याचिकेचा निर्णय देताना एका न्यायमूर्तींनी काम करता येत नसेल तर राजीनामा द्या असे मुख्यमंत्र्यांना सरकारी वकिलांच्या मार्फत ठणकावले पण तो वकीलही चांगला जाणकार होता आणि त्याला कायदा कळत होता. त्याने या न्यायमूर्तींना, मुख्यमंत्री हे जनतेने निवडून दिलेले असतात याची जाणीव करून दिली.
असाच प्रकार एकदा नरेन्द्र मोदी यांच्याही बाबतीत घडला होता. आता असा वाद निर्माण होण्याची शक्यता वाटावी असा एक निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. सरकारच्या विविध कामांची आणि योजनांची माहिती देणार्‍या फलकांवर कोणाचे फोटो असावेत याबाबत हा निर्णय आहे. अशा सरकारी जाहीरातींवर पंतप्रधान आणि राष्ट्रपतींचेच फोटो असावेत असा हा निर्णय आहे. नेहमीप्रमाणे काही माध्यमांनी हा निर्णय स्वागतार्ह असल्याचे म्हटले असून न्यायालयाच्या या निर्णयावर लोकांच्या प्रतिक्रियाही जमा करायला सुरूवात केली. नेहमीप्रमाणे लोकांनीही या निर्णयाचे स्वागत केले. तो फार चांगला असल्याचे म्हटले. या माध्यमांनी नेत्यांचे फोटो छापण्यास चकमोगिरी असे कुत्सितपणाचे विशेषण बहाल केले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत करणारे लोक हे साधारणत: मध्यमवर्गीय आणि शहरी आहेत. त्यांनीही माध्यमांचा हा शब्द उचलून धरला. जाहीरातींवर नेत्यांचे फोटो येणार नाहीत म्हणजे चमकोगिरी थांबणार या बद्दल त्यांनीही आनंद व्यक्त केला. या सर्वांच्या प्रतिक्रियांतून आपल्या देशातल्या लोकशाहीची दुसरी चिंताजनक बाजू प्रकट होताना दिसत आहे.
आपल्या देशातले नेते आणि मंत्री हे जनतेने निवडून दिलेले असतात पण लोकांच्या मनात या नेत्यांच्या बाबतीत काही तरी पूर्वग्रह असतो आणि नेते म्हणजे फालतू लोक अशी भावना ते व्यक्त करीत असतात. अशी टीका करणारांना स्वत:ला त्यांच्या वॉर्डातही कोणी विचारत नाही पण ते मुख्यमंत्र्याचाही उल्लेख हेटाळणीने करायला मागे पुढे पहात नाहीत. नेता होणे ही म्हणावी तेवढी सोपी गोष्ट नाही. हे नेते आपल्या कौटुंबिक सुखालाही दूर सारून समाजासाठी काहीतरी करीत असतात. त्यांनी एखादी योजना प्रस्तावित केली म्हणून त्या योजनेच्या जाहीरातीवर त्याचा फोटो आला तर त्यात काय चुकले? आपल्या हितासाठी जाहीर झालेली एखादी योजना कोणा मंत्र्यामुळे आली आहे हे जनतेला कळण्यात गैर काय ? आपण या फोटोला विरोध करतो म्हणजे लोकशाहीतल्या जनप्रतिनिधत्वाच्या कल्पनेलाच सुरूंग लावत असतो. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयात पंतप्रधानांचा फोटो असायला काही हरकत नाही असे म्हटले आहे पण मुख्यमंत्र्यांच्या फोटोला विरोध केला आहे. खरे तर सर्वोच्च न्यायालयाला ज्या न्यायाने पंतप्रधानांचा फोटो चालतो त्याच न्यायाने मुख्यमंत्र्यांचाही फोटो चालायला हवा पण न्यायालय पंतप्रधानांच्या फोटोला हिरवा कंदिल आणि मुख्यमंत्र्यांच्या फोटोला लाल कंदिल दाखवत आहे. मुळात सर्वोच्च न्यायालयाने हा निकाल कोणत्या नियमाच्या तहत दिला आहे हा प्रश्‍न सर्वात महत्त्वाचा आहे. या संदर्भात काही कायदाच नसेल तर सरकारला आता काही तरी कायदा करावा लागणार आहे. सरकारनेच कायदा करून मुख्यमंत्र्यांचा फोटो असावा असा नियम केला तर सर्वोेच्च न्यायालय काय निर्णय देणार आहे? या सार्‍या प्रकरणात समाजाचे नेतृत्व करणार्‍यांविषयी व्यक्त होणारा आकस फार धोकादायक आहे हे विसरता येत नाही.