नागपूर – वैद्यकीय प्रवेशासाठी केंद्र व राज्य स्तरावर सामाईक प्रवेश परिक्षा घेण्यात येते. मात्र, केंद्रीय सीईटीमध्ये सामील झाल्यामुळे महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत असल्याने या सीईटीमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात त्यासबंधी राज्य सरकार नव्याने आपले म्हणणे मांडेल, अशी माहिती वैद्यकीय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी दिली. महाविद्यालयांमध्ये निवडणुका घेण्यावरही आपण ठाम असून लवकरच या निवडणुका सुरु होतील, असे तावडे म्हणाले. कलम २९३ अन्वये शिक्षणासबंधी आणलेल्या चर्चेच्या प्रस्तावाला ते उत्तर देत होते.
राज्यात वैद्यकीय प्रवेश मर्यादीत आहेत. सुमारे २१०० विद्यार्थ्यांनाच सीईटीच्या माध्यमातून वैद्यकीय प्रवेश दिले जातात. केंद्रीय प्रवेश प्रक्रियेत सामील झाल्यास राज्यातील विद्यार्थ्यांना त्याचा लाभ होईल, या हेतूने राज्य सरकारने केंद्रीय प्रवेश प्रक्रीया राबविण्यास मान्यता दिली. मात्र, राज्यातील विद्यार्थ्यांना त्याचा फटका बसत आहे. ही प्रवेश प्रक्रीया स्वीकारल्यामुळे वैद्यकीय शिक्षणाच्या ३०० जागा या परराज्यातील विद्यार्थ्यांना द्याव्या लागत आहेत. महाराष्ट्रातून दरवर्षी हाताच्या बोटावर मोजण्याएवढे विद्यार्थी बाहेरच्या राज्यात जात असताना परराज्यातून सर्व कोटा भरला जातो. त्यामुळे महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांच्या जागा कमी झाल्या आहेत. त्यामुळे केंद्रीय सीईटीमधून बाहेर पडून फक्त राज्याची एकच सीईटी राबविण्यात येईल, असे ते म्हणाले. सीईटी परिक्षेत निगेटिव्ह गुण देण्याच्या पध्दतीमुळेही विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत आहे. ही पध्दतही बंद करण्याचा निर्णय घेतला जाईल असे त्यांनी स्पष्ट केले.